महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या नागपूर येथे सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये आज सोमवारी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादाबाबत एक ठराव संमत करण्यात येणार आहे. गेल्याच आठवड्यात कर्नाटक विधिमंडळाने बंगळुरू येथील अधिवेशनामध्ये महाराष्ट्राचा निषेध करणारा ठराव मांडल्यानंतर त्याला प्रतिसाद म्हणून किंवा प्रत्युत्तर म्हणून आता महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये अशा प्रकारचा ठराव संमत केला जाणार आहे.
अशा प्रकारच्या प्रतिउत्तरामुळे जरी चर्चा चालू राहणार असली, तरी या दोन राज्यांमधील सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चित काय केले जाणार आहे आणि कशाप्रकारे हा सीमाप्रश्न सोडवला जाणार आहे याबाबतची कोणतीच भूमिका दोन्ही राज्यांकडून मांडण्यात येत नाही. या दोन राज्यांमध्ये कोणताही सीमाप्रश्न अस्तित्वात नाही अशा प्रकारची भूमिका कर्नाटकची आहे. बेळगावसह सर्व सीमाभाग हा कर्नाटकचा भाग असून महाराष्ट्राचा त्यावर कोणताही हक्क नाही, अशा प्रकारची भूमिका कर्नाटकातील सर्वच राज्य सरकारांनी आतापर्यंत घेतली आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जरा जास्तच आग्रही आणि आक्रमक असून महाराष्ट्राला एक इंचही भूमी देणार नाही, अशा प्रकारची घोषणा करून त्यांनी या वादात विनाकारण तेल ओतले आहे.
मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या पुढाकाराने दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यामध्ये चर्चाही झाली होती आणि सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत दोन्ही राज्यांनी संयम बाळगावा अशा प्रकारची सूचना अमित शाह यांनी केली होती. तरीही काही दिवसांपासून सीमा भागात तणावच आहे. कोणतीही खासगी बस कर्नाटकात जात नाहीत किंवा कर्नाटकातून महाराष्ट्रात येत नाहीत. त्यामुळे हजारो प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. पर्यटनाच्या निमित्ताने असो किंवा नोकरीच्या निमित्ताने असो या राज्यातून त्या राज्यात जाणाऱ्या अनेकांची गैरसोय होत आहे. जरी या दोन राज्यांमध्ये सरकारी परिवहन सेवा असली तरी ती पुरेशी नाही. एवढेच नाही तर महाराष्ट्रातील नंबर प्लेट असणाऱ्या मोटारीसुद्धा कर्नाटकच्या हद्दीत जायला घाबरत आहेत. कारण कर्नाटकमध्ये कार्यरत असलेली कन्नड रक्षक वेदिके संघटनासुद्धा जास्त आक्रमक झाली असून त्यांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांनाच लक्ष केले आहे.
ही सर्व परिस्थिती समोर दिसत असताना हा सीमाप्रश्न कसा सोडवणार याची उत्तरे दोन्ही राज्य सरकारांनी आणि त्याचवेळी केंद्रातील सरकारनेही देण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न सुटेपर्यंत आपण काहीही करू शकत नाही, अशी भूमिका घेणे कोणालाही शोभणारे नाही. मुळात सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा केव्हा निर्णय देईल तोपर्यंत सीमा भागातील वातावरण शांत राहील, याची खबरदारी दोन्ही राज्य आणि केंद्र सरकार यांनाच घ्यावी लागणार आहे. मुळात जेव्हा भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हाच ज्या राज्यांमध्ये भाषिक अल्पसंख्याक आहेत त्यांच्या अधिकारांचे आणि हक्कांचे रक्षण केले जाईल, अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण बेळगाव, निपाणी, कारवार या सीमा भागांमध्ये जे मराठी बांधव आहेत त्यांच्यावर मात्र गेल्या काही कालावधीमध्ये भाषिक पद्धतीने अनेक अन्याय केले जात आहेत. कन्नडची सक्ती केली जात आहे.
बेळगाव, निपाणी या शहरांमधील दुकानाच्या पाट्या मराठीमध्ये असायच्या आता त्या पाट्यांचीही भाषा बदलली आहे. राज्यातील सर्व शासकीय व्यवहार कानडी भाषेतच चालत असल्याने त्याचाही फटका सीमा भागातील मराठी जनतेला बसला आहे. ही सर्व परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारच्याही लक्षात आली आहे; पण त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलली जात नाही. किमान सीमाभागातील मराठी जनतेला मराठीचा वापर करण्याची परवानगी दिली जावी, अशा प्रकारची मागणी तरी महाराष्ट्र सरकारकडून कर्नाटक सरकारकडे केली जाऊ शकते. ज्याप्रकारे बेळगावला जास्तीत जास्त महत्त्व देण्याचे धोरण कर्नाटकच्या सरकारने स्वीकारले आहे ते पाहता त्यांची मानसिकता लक्षात येते. दरवर्षी कर्नाटक विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगाव येथेच घेतले जाते, हे लक्षणीय मानावे लागेल. जेव्हा भाषावर प्रांतरचना झाली आणि महाराष्ट्र व कर्नाटक हे दोन स्वतंत्र प्रांत झाले तेव्हा जी जिल्ह्यांची आणि शहरांची विभागणी झाली ती अन्यायकारक होती, याची कल्पना दोन्ही राज्यांतील नेत्यांना आहे. पण वेळेवर कोणतीच कारवाई न केल्यामुळे आता इतक्या वर्षांनी त्याबाबतची तीव्रता कमी होऊ लागली आहे.
एवढेच नव्हे तर सीमाभागातील मराठी जनतेनेसुद्धा मानसिकदृष्ट्या आपला पराभव मान्य केला आहे आणि त्यांनी स्वत:ला कर्नाटकचे रहिवाशी म्हणून मनोमन स्वीकारले आहे, असे दिसते. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात कोणताच सीमाप्रश्न अस्तित्वात नाही, अशा प्रकारची ठाम भूमिका आतापर्यंत कर्नाटकची सरकारे घेत आल्यामुळे महाराष्ट्र या भूमिकेला कशाप्रकारे उत्तर देणार हे महत्त्वाचे आहे. केवळ विधीमंडळामध्ये ठराव करून किंवा विधिमंडळाच्या बाहेर आक्रमक पद्धतीचे वक्तव्य करून काहीही साध्य होणार नाही. या सीमाप्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी कोणकोणते विविध पर्याय उपलब्ध आहेत आणि ते पर्याय वापरले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याबाबतचा विचार करण्याची गरज आहे. मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये बेळगावसह सर्व सीमा प्रदेश केंद्रशासित करावा अशा प्रकारची एक मागणी समोर आली होती. खरे तर सीमाभागावर आपला हक्क सांगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या भूमिकेच्या विपरीत अशी ही भूमिका असली तरी किमान अल्पसंख्याक मराठी भाषिकांना न्याय मिळू शकतो.
सीमाभाग केंद्रशासित प्रदेश करणे हा एक पर्याय असला, तरी शेवटी 2004 मध्ये महाराष्ट्र सरकारच सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय घेऊन गेल्याने या विषयावर सर्वोच्च न्यायालय कोणता निर्णय देते हासुद्धा महत्त्वाचा भाग आहे. गेली 18 वर्षे या खटल्याबाबत कर्नाटक सरकारने नेहमीच टोलवाटोलवी केली आहे आणि ही सुनावणी सतत लांबत जावी अशाच प्रकारची भूमिका घेतली आहे. आता या दोन राज्यांमधील परिस्थिती अधिक बिघडू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी वेगवान पद्धतीने कशी होईल याकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. आज सोमवारी विधिमंडळात कर्नाटकचा निषेध करणारा ठराव दाखल होईल आणि संमतही होईल; पण त्यामुळे हा सीमाप्रश्न सोडण्यासाठी कोणतीही मदत होईल असे वाटत नाही. साहजिकच सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देत नाही तोपर्यंत कर्नाटकी वरवंट्याखाली सीमाभागातील मराठी जनतेची होरपळ आता अपरिहार्य मानावी लागणार आहे. कारण केवळ वक्तव्ये करण्यापलीकडे कोणाच्या हातात काहीही नाही, हेच वास्तव आहे.