कोणतीही भीडभाड न बाळगता स्पष्टपणे आपले मत व्यक्त करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी प्रसिद्ध आहेत. आतापर्यंत अनेक वेळा त्यांनी आपला हा स्पष्टवक्तेपणा सिद्ध केला आहे. अनेक वेळा पक्षाच्या धोरणाच्या विरोधात किंवा सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात बोलण्याचे धाडसही त्यांनी दाखवले आहे. आता भाजपच्या सध्याच्या विस्तारवादाच्या धोरणाबाबत त्यांनी जे मतप्रदर्शन केले त्याची चर्चा होणे साहजिकच आहे. “सध्या भाजपचे दुकान खूप चांगले चालत असल्याने गिऱ्हाईकांची वर्दळ वाढली आहे; पण या नव्या गिऱ्हाईकांच्या गर्दीमध्ये जुने निष्ठावान गिऱ्हाईक कोठेच दिसत नाहीत’, असे त्यांनी अत्यंत मिश्किलपणे एका कार्यक्रमात बोलताना म्हटले आहे. अर्थात, हे विधान करताना त्यांनी त्याला विनोदाचा अविर्भाव दिला असला, तरी त्यामागील गडकरी यांची खंतही लक्षात घ्यायला हवी.
गेल्या काही वर्षांच्या कालावधीमध्ये भाजपमध्ये जे इनकमिंगचे धोरण राबवले जात आहे त्यामुळे भाजपाचा निष्ठावान कार्यकर्ता नाराज आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. त्याच दुःखाला नितीन गडकरी यांनी आपल्या विधानाच्या निमित्ताने वाचा फोडली आहे, असे म्हणावे लागेल. अर्थात, हे विधान करत असताना नितीन गडकरी यांनी राजकारणामध्ये नेहमीच तडजोड करावी लागते आणि काही मर्यादाही पाळाव्या लागतात. त्यातूनच भाजपाला अशा प्रकारची रणनीती अवलंबावी लागत आहे, असे समर्थनही त्यांनी केले आहे. एकीकडे राजकारणातील ही अपरिहार्यता मान्य करतानाच त्यांनी या अपरिहार्यतेतून काय दुष्परिणाम समोर येऊ शकतात हेही दाखवून दिले आहे.
गडकरी हे भाजपच्या सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी मानले जातात. भाजप या देशातील सर्वात मोठ्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले आहे. अनेक वर्षे ते केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये महत्त्वाची पदे सांभाळत आहेत. या व्यतिरिक्त भाजपमध्ये कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेताना ज्या ठराविक नेत्यांना विश्वासात घेतले जाते त्यापैकी नितीन गडकरी एक महत्त्वाचे नेते आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील इतर अनेक मंत्र्यांची जरी चर्चा होत नसली तरी मोदी यांच्या खालोखाल चर्चा होणारे मंत्री म्हणून गडकरी यांचेच नाव घेतले जाते. अशा महत्त्वाच्या नेत्याने आणि मंत्र्याने भाजपाच्या विस्तारवादी धोरणाबाबत मतप्रदर्शन केले असल्याने भाजपाच्या नेत्यांनाही ते गांभीर्याने घ्यावे लागणार आहे.
नितीन गडकरी यांनी हे विधान करण्यापूर्वी काही दिवस अगोदरच नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या एका बैठकीत बोलत असताना यापुढे पक्षामध्ये घराणेशाही चालणार नाही आणि नेत्यांच्या मुलांना किंवा नातेवाईकांना उमेदवारी दिली जाणार नाही अशी घोषणा केली होती. मोदी आणि गडकरी या दोघांनी केलेल्या या विधानांचा एकत्रित अर्थ घ्यायचा झाल्यास जे अनेक वर्षे पक्षामध्ये राहून काम करत आहेत त्यांना उमेदवारी देऊन सन्मान केला जाणार का केवळ उमेदवारी मिळावी म्हणून इतर पक्ष सोडून भाजपमध्ये आलेल्या इतर नेत्यांचा विचार केला जाणार, याचेही उत्तर या निमित्ताने शोधावे लागणार आहे.
भाजपामध्ये सध्या मंत्रिपद उपभोगणाऱ्या किंवा इतर महत्त्वाच्या पदावर असणाऱ्या नेत्यांच्या नावावर नजर टाकली तरी ही घराणेशाही लक्षात येते आणि यापैकी अनेक नेते दुसऱ्या पक्षांतून भाजपामध्ये आले होते ही बाबही अधोरेखित होते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये राधाकृष्ण विखे पाटील कॉंग्रेस सोडून भाजपामध्ये दाखल झाले आणि ते आता मंत्रिपदावर आहेत आणि त्यांचे पुत्र खासदार आहेत. केवळ महाराष्ट्र नाही तर इतर अनेक राज्यांमध्ये अशा प्रकारची उदाहरणे देता येतील. आगामी कालावधीमध्ये जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे भाजपाला पक्षांतर्गत रणनीती राबवायची असेल, तर इतर पक्षांतून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांची घराणेशाही कशी थांबवणार, याचा विचारही भाजपाला करावा लागणार आहे.
गडकरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे, लोकशाही राजकारणामध्ये काही मर्यादा असतात आणि या मर्यादेतूनच राजकीय अपरिहार्यता निर्माण होते आणि त्यातून काही विरोधाभासही समोर येतात. या सर्व वैशिष्ट्यांचे उत्तम उदाहरण म्हणूनच सध्याच्या भाजपकडे बघावे लागेल. एखादा राजकीय पक्ष सोडून जेव्हा नेता किंवा त्याचे कुटुंब भाजपमध्ये दाखल होतात तेव्हा निश्चितच त्यांना काहीतरी आश्वासने दिलेली असतात. महत्त्वाचे पद देणे किंवा मंत्रिपद देणे अशा आश्वासनावरच या नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिलेला असतो. अशावेळी वर्षानुवर्षे निवडणुकीची वाट पाहत आमदार किंवा साधा नगरसेवक होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांचा मात्र हिरमोड होणे साहजिक असते.
या कार्यकर्त्यांच्या आणि निष्ठावान नेत्यांच्या नाराजीचा फटका निवडणुकीच्या राजकारणात बसू शकतो, हे याच वर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या पराभवामुळे सिद्ध झाले आहे. आता पंतप्रधान मोदी यांनी जाहीर केलेले पक्षाचे धोरण किंवा ज्येष्ठ नेते नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलेली खंत या दोन्ही गोष्टी विचारात घेऊनच आगामी कालावधीमध्ये पक्षाला आपल्या धोरणाची रचना करावी लागणार आहे. भाजपच्या नेत्यांकडून सातत्याने कॉंग्रेसमधील आणि इतर राजकीय पक्षांमधील घराणेशाहीवर जोरदार टीका करण्यात येत असल्याने भाजप घराणेशाहीपासून दूर राहील याची काळजी आगामी कालावधीमध्ये पक्षाला घ्यावी लागणार आहेच शिवाय इतर पक्षातील नेत्यांना पक्षात प्रवेश देत असताना निष्ठावान दुखावले जाणार नाहीत आणि त्याचा फटका निवडणुकीत बसणार नाही याची काळजीही पक्षाला घ्यावी लागणार आहे. वर्षभराच्या कालावधीमध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे.
त्यापूर्वी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे आणि साधारण सव्वावर्षाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रासारख्या महत्त्वाच्या राज्यामध्ये विधानसभा निवडणूकही होणार आहे. जेव्हा असा निवडणुकीचा कालावधी समोर येतो तेव्हा राजकीय पक्षांमध्ये इनकमिंग आणि आउटगोइंग सुरू होते. निवडणूक जिंकून सत्ता मिळवण्यासाठीच करण्यात येणाऱ्या लोकशाही राजकारणातील ही एक अपरिहार्यता असली तरी ही अपरिहार्यता स्वीकारत असतानाच किमान पातळीवरील काही आदर्शांची जपणूकही होणे गरजेचे आहे. नितीन गडकरी यांनी आपली खंत व्यक्त करताना अप्रत्यक्षपणे हेच सुचित केले आहे, हे विसरून चालणार नाही.