जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतामध्ये निवडणुकीची यंत्रणा पुन्हा एकदा इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशीनपासून पूर्वीच्या कागदी मतदान प्रक्रियेकडे वळवता येणार नाही, अशा प्रकारचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले असले तरी ‘ईव्हीएम’बाबत संशय निर्माण करणारे जे विविध मुद्दे उपस्थित झाले आहेत त्याची दखल सरकारला आणि निवडणूक आयोगाला घेऊन याबाबतचा संशय दूर करावाच लागेल. एका खासगी संस्थेने ‘ईव्हीएम’च्या विरोधात जी याचिका दाखल केली आहे त्याची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे आणि या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे ईव्हीएम यंत्रणा रद्द करून कागदी मतदान प्रक्रिया सुरू करण्याच्या विचाराला विरोध दर्शवला आहे. जी यंत्रणा अस्तित्वात आहे तीच अधिक सक्षम आणि संशयरहित कशी करता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
या विषयावरील सुनावणी आज 18 एप्रिल रोजीही पुढे सुरू राहणार आहे आणि त्यानंतर कदाचित सर्वोच्च न्यायालय आपला अंतिम निर्णय देईल. अर्थात यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबतचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले आहेत. पण ही सुनावणी यासाठी महत्त्वाची आहे की ईव्हीएमद्वारेच जर मतदान होणार असेल तर ही प्रक्रिया अधिक चांगल्या प्रकारे कशी राबवता येईल याचा विचार या निकालामुळे समोर येऊ शकतो. या सुनावणीमध्ये ईव्हीएमला विरोध करणार्या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील प्रशांत भूषण यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ज्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा संशय हा ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट या दोन यंत्रणांमध्ये साधला न गेलेला समन्वय आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमधील मतदानाचा जो फरक दिसला होता त्याबाबत निवडणूक आयोगाने अद्यापही कोणता खुलासा केलेला नाही, असा दावा या संस्थेतर्फे करण्यात आला आहे.
सध्याच्या नियमाप्रमाणे एका विधानसभा मतदारसंघामध्ये पाच व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील मतांची मोजणी केली जाते आणि त्याची पडताळणी ईव्हीएममधील मतांबरोबर केली जाते. अशा प्रकारची पडताळणी शंभर टक्के केली जावी, अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. पण निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर अशा प्रकारे शंभर टक्के पडताळणी करायची असेल तर बारा दिवस मतमोजणी करावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाची दखल याच कारणाने घेतली आहे आणि कागदी मतपत्रिकांवर जेव्हा मतदान होत होते तेव्हाची परिस्थिती सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवी असे सूचितही केले आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युरोपमधील जर्मनीसारख्या अनेक देशांनी ईव्हीएम बंद करून पुन्हा एकदा कागदी मतदान प्रक्रिया सुरू केल्याचा दाखला दिला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने हा दाखला फेटाळून लावून जर्मनी हा खूप छोटा देश असल्यामुळे त्यांना याप्रकारे बदल करणे सहज शक्य आहे;
पण भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशामध्ये एखाद्या यंत्रणेमध्ये मूलभूत बदल करणे अवघड ठरू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स व्होटिंग मशीन आणि व्हीव्हीपॅट ही यंत्रे ज्या कंपन्यांमध्ये तयार करण्यात येतात त्या सरकारी कंपन्यांमध्ये सत्ताधारी भाजपचे काही पदाधिकारी संचालक म्हणून काम करत असल्याचा दावाही या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या विषयाचीही दखल घेऊन अशा प्रकारची यंत्रांची निर्मिती सरकारी कंपन्यांमध्ये होणेच महत्त्वाचे आहे. खासगी कंपन्यांमध्ये जर हे काम दिले गेले तरीसुद्धा तुम्ही पुन्हा आक्षेप घेऊ शकता याची जाणीवही याचिकाकर्त्यांना करून दिली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम यंत्रणा राहणारच असे सांगून त्यामध्ये सुधारणा कशी करता येईल याबाबतच्या सूचना करण्याचे आवाहन केले आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता कशी येईल आणि मतदाराने ज्या उमेदवारा समोरचे बटन दाबले आहे त्या उमेदवारालाच मतदान झालेले आहे याची खात्री मतदाराला होईल हे पाहण्याची जबाबदारी आता निवडणूक आयोगाला घ्यावी लागेल.
ईव्हीएम किंवा व्हीव्हीपॅट या दोन्ही यंत्रांमध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीप असल्यामुळे त्याची छेडछाड करणे शक्य असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यालाही महत्त्व दिलेले नाही. कारण यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने अनेक वेळा सर्व राजकीय पक्षांना या चिपशी छेडछाड करून दाखवण्याचे आव्हान दिले आहे. अद्याप कोणालाही अधिकृतपणे तशा प्रकारची छेडछाड करता आलेली नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर त्याला ईव्हीएम जबाबदार असल्याचे कारण पराभूत उमेदवारांकडून किंवा राजकीय पक्षांकडून नेहमीच पुढे केले जात असल्याने एकदा या विषयाबाबतचा संशय संपवणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या अखेरीस हा संशय संपवण्याच्या दृष्टिकोनातून काही पावले उचलण्याबाबत आदेश दिले जातील, अशी आशा करावी लागेल. फ्री आणि फेअर वातावरणामध्ये निवडणूक व्हावी ही जी अपेक्षा आहे ती अपेक्षा निश्चितच गेल्या काही वर्षांमध्ये पूर्ण झाली आहे;
पण अद्यापही ईव्हीएमबाबतच्या संशयाला पूर्णविराम मिळाला नसल्याने विनाकारणच लोकशाही प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण होत आहे. खरे तर हा संशय जेव्हा पहिल्यांदा निर्माण करण्यात आला त्यानंतरच व्हीव्हीपॅटची यंत्रणा अस्तित्वात आली. पण ही व्हीव्हीपॅट यंत्रणा शंभर टक्के राबवणे शक्य नसल्यानेच उलट हा संशय अधिकच वाढत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केल्याप्रमाणे या सर्व प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता कशी आणता येईल याचाच विचार आता निवडणूक आयोगाला करावा लागेल. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल तो निश्चितच महत्त्वाचा असेल आणि मतदानासारख्या एका लोकशाही प्रक्रियेतील संशयाला पूर्णविराम देणारा असेल, असे वाटते.