महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील युतीच्या सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याबाबत आता सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांना साथ देऊन भाजपाच्या साथीने सरकार स्थापन झाल्यानंतरही एकनाथ शिंदे यांच्या गटातील अनेकांना अद्याप मंत्रिपद मिळालेले नाही.
भाजपमध्येसुद्धा अनेक इच्छुक आमदार उत्सुक आहेत ज्यांना मंत्रिपदाची आशा आहे; पण शिंदे आणि फडणवीस सरकारला सत्तेवर येऊन सहा महिने झाले तरी अजूनही या मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार झालेला नाही. या सरकारला पाठिंबा देणारे आणि शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाठ यांनी पत्रकार परिषद घेऊनच 20 जानेवारीच्या आसपास विस्तार होईल, अशी तारखेची घोषणा करून टाकली आहे.
दुसरीकडे या सरकारला पाठिंबा देणारे बच्चू कडू यांनीसुद्धा थेट पत्रकार परिषद घेऊन जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेऊन टाका आणि लवकर मंत्रिमंडळ विस्तार करून या विषयाचा तुकडा पाडा, असे आवाहन शिंदे आणि फडणवीस यांना केले आहे. या नेत्यांनी थेटपणे आपल्या भावना व्यक्त केल्या असल्या, तरी असे अनेक आमदार आहेत ज्यांच्या मनात अस्वस्थता आहे; पण ते बोलून दाखवत नाहीत. जी गोष्ट सर्वसामान्य नागरिकांना अपेक्षित वाटत आहे किंवा आमदारांच्या पण मनात आहे त्या गोष्टीची कल्पना एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना नसेल, असे मानता येत नाही. कदाचित कोणत्या तरी गोष्टीची वाट बघण्यासाठीच मंत्रिमंडळ विस्तार एवढ्यात न करण्याचा निर्णय हे नेते घेत असावेत.
जेव्हा एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा जवळजवळ महिनाभर या मंत्रिमंडळामध्ये शिंदे आणि फडणवीस हे दोनच मंत्री होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार करण्यात आला. ज्यामध्ये दोन्ही गटातील नऊ-नऊ आमदारांना संधी देण्यात आली. त्यामुळे सध्याच्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळात शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासह एकूण वीस मंत्री आहेत. विधानसभेतील आमदारांची संख्या 288 असल्याने नियमाप्रमाणे मंत्र्यांची संख्या जास्तीत जास्त 43 असू शकते म्हणजे अजून किमान 23 आमदारांना मंत्रिपदाची संधी मिळू शकते. सत्तेच्या समान सूत्रामुळे भाजपच्या 10 आमदारांना आणि शिंदे गटातील 10 आमदारांना संधी मिळणे अपेक्षित आहे. पण अद्यापही शिंदे आणि फडणवीस यांनी याबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
खरे तर हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असे वाटत होते; पण तेव्हाही विस्तार होऊ शकला नाही. महाराष्ट्राच्या प्रशासनातील विविध प्रकारची खाती पाहता किमान 40 मंत्र्यांचा कारभार असणे आवश्यक आहे. सध्या 20 मंत्र्यांना ही सर्व खाती वाटून देण्यात आली आहेत. तरीसुद्धा अनेक महत्त्वाची खाती एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणीस यांनी स्वतःकडेच ठेवलेली आहेत. या सर्व खात्याचा जर सक्षम कारभार करायचा असेल तर प्रत्येक खात्याला एक स्वतंत्र मंत्री असणे अत्यंत आवश्यक आहे. पण एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनाच माहिती असलेल्या त्या विशिष्ट्य कारणामुळे ते हा मंत्रिमंडळ विस्तार पुढे ढकलत असावेत. एकनाथ शिंदे यांनी ज्या प्रकारे शिवसेनेत फूट पाडून सरकार स्थापन केले त्याबाबत सध्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित आहेत आणि या याचिकांवर 13 जानेवारीला निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत या राजकीय परिस्थितीबाबत निर्णय दिला जात नाही तोपर्यंत विस्तार करू नये, अशी भूमिका कदाचित एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची असू शकते.
सध्या मंत्रिमंडळामध्ये 20 मंत्री काम करतच आहेत. त्यामुळे आणखी काही जणांना संधी दिली आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला तरी परिस्थितीमध्ये काही फरक पडेल, असेही नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराचा हा पेच सोडवल्यानंतर सरकारच्या कामाचा वेगही वाढू शकतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आमदारांच्या मनातील अस्वस्थता कमी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या अनेक आमदारांना सध्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये संधी मिळालेली नाही, हे वास्तवही या ठिकाणी लक्षात घ्यायला हवे, तर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मंत्री असलेल्या भाजपाच्या काही आमदारांना सध्या संधी मिळालेली नाही, हे सर्वजण या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जागा वाढाव्यात म्हणून इतर काही राजकीय पक्षांतील प्रभावशाली नेत्यांना भाजपमध्ये घेऊन आपली आमदारांची संख्या भाजपाने वाढवली होती; पण तेव्हा या नेत्यांना मंत्रिपदाचे आमिष दाखवण्यात आले होते. अशाही काही आमदारांना संधी मिळण्याची आशा आहे. जोपर्यंत या आमदारांचा शपथविधी होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या मनातील अस्वस्थता कायम राहणार आहे, याची कल्पना शिंदे आणि फडणवीस यांना निश्चितच असणार आहे. कदाचित मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर होणारी नाराजीसुद्धा या नेत्यांना लक्षात घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे महामंडळ आणि इतर काही महत्त्वाच्या पदांच्या नियुक्तीचा विचारही या निमित्ताने या दोघांना करावा लागणार आहे.
महामंडळावरील नियुक्ती आणि इतर काही महत्त्वाच्या पदावरील नियुक्ती आणि मंत्रिमंडळातील स्थान या सर्वांचा एकत्रित विचार करूनच सर्वांचे समाधान व्हावे अशा प्रकारेच नियोजन कदाचित शिंदे आणि फडणवीस करत असावेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजपासून साधारण 2 वर्षांमध्येच विधानसभेच्या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. लोकसभेबरोबर ही निवडणूक घ्यायचा निर्णय झाला तर विधानसभेची निवडणूक दीड वर्षामध्येच होऊ शकेल. अशावेळी जर एखाद्या आमदाराला मंत्रिपदाची संधी मिळाली तर निश्चितच त्याला पुन्हा निवडून येण्याची जास्त संधी मिळते.
एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेला राम राम ठोकून बाहेर पडलेले जे आमदार आहेत त्यांना विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना कसून प्रयत्न करणार आहे. हे लक्षात घेता त्यांच्या निवडणुकीतील विजयाला मंत्रिपदाचे कवच महत्त्वाचे ठरणार आहे. निवडणुकीच्या शेवटच्या काही महिन्यांमध्ये हातात मंत्रिपद असणे निवडणुकीसाठी कधीही महत्त्वाचे असते, याची कल्पना सर्वांनाच असल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा या मागणीने जोर धरला आहे. अर्थात हा निर्णय कधी घ्यायचा याची निश्चित जाणीव शिंदे आणि फडणवीस यांना आहे; पण हा निर्णय होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ विस्ताराचा पेच कायम राहणार आहे, असेच संकेत मिळत आहेत.