निर्णय न झाल्यास कारखाने बंद पाडण्याचा राजू शेट्टींचा ऊस परिषदेत इशारा
सांगली (प्रतिनिधी) – यंदाच्या गळीत हंगामासाठी एफआरपी अधिक दोनशे रुपये प्रतिटन पहिली उचल साखर कारखानदारांना देण्यास राज्य सरकारने भाग पाडावे, असा एकमुखी ठराव जयसिगंपूर येथील 18 व्या ऊस परिषदेत संमत करण्यात आला. ऊस दराबाबत 15 डिसेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास राज्यातील साखर कारखाने बंद पाडू, असा इशाराही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने जयसिंगपूर येथील विक्रमसिंह मैदानात आज झालेल्या 18 व्या ऊस परिषदेस शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष सतीश टाकळे, राज्यातील संघटनेचे विविध भागातील प्रमुख पदाधिकारी व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
शेट्टी म्हणाले, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी साखरेचे उत्पादन कमी होणार आहे. साखर कारखाना किमान 120 दिवस सुरू राहण्यासाठी अनेक कारखानदार उस पळवतील, गेल्या वर्षीप्रमाणे एकरकमी किमान हमीभाव द्यावा, या दराच्या व्यतिरिक्त 200 रुपयांची उचल म्हणून शेतकऱ्यांच्या हातात पडली पाहिजे. साखरेचा ठोक भाव 31 रुपय किलो यापेक्षा वाढला तर त्यातील हिस्सा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालाच पाहिजे. या आंदोलनात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा बळी गेला तरी चालेल, पण उद्दिष्टापासून मागे हटायचे नाही. ऊस दराचा प्रश्न पुढाकार घेऊन कोण मिटवणार? साखर सम्राट आणि शेतकरी एकत्र बसू शकत नाहीत. यामध्ये सरकारने मध्यस्थी करावी लागते; पण सध्या सरकारचाच पत्ता नाही. त्यामुळेच राज्यात लवकरात लवकर सरकार स्थापन व्हावे आणि बळीराजाचा ऐरणीवरचा मुद्दा सोडवला जावा.
राज्यातील काही कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची मागील देणी दिलेली नाहीत. अशा कारखान्यांना उसाचे एक कांडही घालू नका. ऊस गेला नाही तर त्याची जबाबदारी आपली असेल. या निर्णयाने पाच-सहा साखर कारखाने बंद पडले तरी चालतील; परंतु उर्वरित शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी संघटना त्याच्या पाठीशी राहील. यावर्षीच्या गळीत हंगामात संपूर्ण एफआरपी व अधिकचे 200 रुपये, अशी संपूर्ण रक्कम गाळप झाल्यानंतर पहिल्या उचलीच्या वेळी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी.
जोपर्यंत दराच्या प्रश्नावर तोडगा निघत नाही तोपर्यंत उसाची तोड घेऊ नका. राज्यात अद्याप सत्ता स्थापन झालेली नाही. पूरबाधित क्षेत्रातील ऊस 15 डिसेंबरपर्यंत तोडला गेला नाही तर कारखाने सुरू ठेवायचे की बंद, याचा निर्णय आपण घेऊ. ऊस परिषदेच्या माध्यमातूनच शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. उसाला अपेक्षित दर मिळविण्यात या परिषदेचा मोठा वाटा आहे. यापूर्वी काही मोजके साखर सम्राट आणि वरिष्ठ नेते मुंबई-पुण्यातून ऊसदर ठरवत होते. ऊस उत्पादकांची गळचेपी करत होते; परंतु जयसिंगपूरमधून सुरू झालेल्या ऊसदराच्या चळवळीमुळे शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान जपला गेला आहे, तसेच आर्थिक क्रांतीही झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.