शेतकरी निराशेच्या हिंदोळ्यावर

अर्थसंकल्पावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संतप्त प्रतिक्रिया : हमीभावाचा मुद्दा गुलदस्त्यातच

बेल्हे – शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण असलेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्पातून पुन्हा निराशा हाती आली आहे. पारंपरिक खतांवर भर देण्याचा विचार असल्यामुळे रासायनिक खतांवरील अनुदान कमी करण्याचे संकेत अर्थसंकल्पातून मिळत आहेत. त्यामुळे भविष्यात शेतीमधील उत्पादन खर्च वाढण्याची भीती व्यक्‍त होत आहे. अर्थसंकल्पाबाबत शेतकऱ्यांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटली आहे.

शेतकरी कर्जात जन्मतो, कर्जात जगतो, कर्जात मरतो, अशी अवस्था शेतकऱ्यांची झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी हाच अर्थव्यस्थेचा आर्थिक कणा आहे.

मात्र, त्याकडेच दुर्लक्ष होत आहे. शेती आणि सिंचन ग्रामीण विकासासाठी भरीव तरतूद नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था तोळामासा झाली आहे. मागील अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा घेतल्यास पुन्हा मागील पानावरून पुढे, अशी स्थिती झाली आहे.

दुप्पट उत्पादन कधी होणार?
शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुपटीने करण्याचे आश्‍वासन मोदी सरकारने 2014 मध्ये दिले होते. मात्र, सहा वर्षांत हमीभाव मिळत नाही. त्यात पाच वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीने तोंड वर काढले आहे. त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. दुप्पट उत्पादन कधी होणार, असा सवाल शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.

केंद्राच्या ग्रामीण योजनांना कात्री
शेती क्षेत्राव्यतिरिक्‍त ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर कोट्यवधी रुपये खर्ची करीत आहे. मात्र, शेती क्षेत्रात भरीव तरतूद नाही. याउलट ग्रामीण भागातील विकासाचा पाया असलेल्या इतर योजनांना बगल देण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पात ग्रामविकासासाठी निधींचा तुटवडा भासणार आहे. यात राष्ट्रीय पेयजल योजना, रस्ते, पाणीपुरवठा योजना अन्य कामांवर परिणाम होणार असल्याच्या प्रतिक्रिया स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत.

शेतीमधील उत्पादन खर्च वाढणार
शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकरी रासायनिक खतांना प्राधान्य देत असतो. मात्र, पाच वर्षांतील रासायनिक खतांचा लेखाजोखा मांडल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन निघत नाही. बऱ्याचवेळा शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये केलेली गुंतवणूक बाजूला काढणे दुरापास्त झाले आहे.

कांदा उत्पादकांकडून कडवट प्रतिक्रिया
जिल्ह्यात कांद्याचे पिक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. त्यात आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर, इंदापूर तालुक्‍यात कांदा पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. मात्र, साठवणुकीसाठी गोदामे नसल्यामुळे अनेकवेळा कांदा उत्पादकांना फुकापासरी कांदा विक्रीसाठी काढावा लागत आहे. केंद्र सरकारकडून शेतीमाल साठवणुकीसाठी अद्ययावत गोदामे बांधण्यासाठी भरीव तरतूद केली असती तर कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला असता, अशी प्रतिक्रिया कांदा उत्पादकांनी दिली आहे.

शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत
केंद्र सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या खाईत लोटणार आहे. पाच वर्षांत हमीभाव आणि उत्पादन खर्च, तोकडा बाजारभाव या चक्रव्यूहात शेतकरी सापडला आहे. दरवर्षी नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीला फटका बसत आहे. महापूर, अवकाळी पाऊस, बाजारभावातील असमतोलपणा आदी कारणांमुळे शेतकरी कंगाल होत आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.