– नवनाथ वारे
शेतकऱ्यांना संस्थात्मक स्रोतांकडून कर्ज घेताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पॅक्स ही कर्जासाठी शेतकऱ्यांना अगदी जवळची संस्था आहे. पॅक्सचा विकास आणि कुशल व्यवस्थापनावर सरकार भर देत आहे.
शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहजगत्या कर्ज मिळणे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतकऱ्यांना शेतीसाठी प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या कर्जाची गरज असते. एक कमी कालावधीसाठी. त्यास पिककर्ज असेही म्हटले जाते. बियाणे, खते, किटकनाशके आदींसाठी कमी काळासाठी कर्ज घेतले जाते. दुसरे म्हणजे दीर्घकाळासाठीचे कर्ज असते आणि त्यानुसार ट्रॅक्टर, ट्यूबवेल, कृषी उपकरणे, अवजारे यांची खरेदी केली जाते. शेतकऱ्यांना अल्पावधीसाठी मिळणारे कर्ज हे प्रामुख्याने पिकासाठीच असते. पीक आल्यानंतर ते कर्ज फेडावे लागते. या कर्जातील काही व्याज सरकारकडून भरले जाते आणि याप्रमाणे बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते.
बॅंकांचे दहा टक्के व्याज हे शेतकऱ्यांसाठी मात्र सात टक्के असते. त्यातील तीन टक्के सरकार भरते.
एखादा शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडत असेल तर सरकार आणखी तीन टक्के जादा सवलत देते आणि अशावेळी शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के दरानेच व्याज आकारले जाते. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याची ही व्यवस्था खूप महत्त्वाची आहे. कारण यामुळे शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात आणि सहजपणे कर्ज मिळते. यानुसार शेतकरी सरकारी बॅंका, खासगी बॅंका, सहकारी क्षेत्रातील बॅंका आणि सहकारी समितीकडून कर्ज घेतो. याशिवाय शेतकरी सावकार आणि भांडवलदार यासारख्या असंघटित स्रोतांकडून आजदेखील कर्ज घेतात. मात्र ते कर्ज महाग असते आणि त्यात शेतकऱ्यांना अनेकदा 35 टक्के व्याज देखील भरावे लागते. याचा त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर खूप परिणाम होतो. या कारणामुळे सरकारकडून शेतकऱ्यांना सरकारी क्षेत्रामार्फत अधिकाधिक कर्ज कसे मिळत राहील आणि तशी व्यवस्था कशी विकसित केली जाईल, याचा विचार केला जातो.
शेतकऱ्यांना संस्थात्मक स्रोतांकडून कर्ज घेताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांकडे जमीन असेल आणि कागदपत्रे असतील तर कर्ज मिळण्यास अडचणी येत नाहीत. सरकारने नियम तयार केले असून सर्व बॅंकाना एका मर्यादेपर्यंत ग्रामीण क्षेत्रांना कर्ज द्यावे लागते. त्यानुसार शेतकरी वर्गाला कर्ज मिळते. याशिवाय चालू आर्थिक वर्षासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना वीस लाख कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज देण्याचे ध्येय पूर्ण होईल, हा यामागचा हेतू आहे. कमी कालावधीच्या कर्जासाठी सरकारने एक मर्यादा निश्चित केली आहे आणि याप्रमाणे शेतकऱ्यांना कमाल तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते. दीर्घकाळापर्यंतच्या कर्जासाठी 11 ते 12 टक्क्यांपर्यंत व्याज द्यावे लागते. शेतकऱ्यांच्या सभोवताली बॅंकिंग व्यवस्था असेल तर तो किसान क्रेडिट कार्ड तयार करू शकतो आणि कर्जासाठी अर्ज भरू शकतो.
शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जात सहकारी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. एकेकाळी एकूण कृषी कर्जाच्या तब्बल 40 टक्के वाटा हा सहकारी क्षेत्रातून दिला गेला आहे. यात कॉऑपरेटिव्ह किंवा सहकारी बॅंक तसेच प्राथमिक कृषी कर्ज समिती किंवा “पॅक्स’चा उल्लेख करता येईल. सर्वात तळात असणारी संस्था पॅक्स आहे. विशेष म्हणजे ही संस्था शेतकऱ्यांनीच स्थापन केलेली असते. शेतकरीच त्याचे सदस्य असतात आणि त्याचे व्यवस्थापन शेतकऱ्यांकडेच असते. संस्थागत कर्ज व्यवस्थेनुसार पॅक्सच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत राहते. पॅक्स ही कर्जासाठी शेतकऱ्यांना अगदी जवळची संस्था आहे आणि त्यासाठी सध्याचे सरकार त्याचा विकास आणि कुशल व्यवस्थापनावर भर देत आहे.
2021 मध्ये एक नवीन सहकार मंत्रालय तयार केले असून त्याचे मंत्री अमित शहा आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक पॅक्स निश्चित करण्याचे ध्येय निश्चित केलेले आहे, असे सांगितले. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढेल. कारण प्रत्येक गावापर्यंत बॅंकेची सुविधा असतेच असे नाही आणि या बॅंका बहुतांश वेळा शहर किंवा तालुका पातळीवर असतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज हे कोणत्याही प्रकारच्या बॅंकेकडून मिळू शकते, हे लक्षात ठेवा. मग सरकारी असो किंवा खासगी असो. खासगी बॅंकांचा विस्तार हा ग्रामीण भागापर्यंत होत आहे. मात्र “पॅक्स’ची सक्रियता वाढल्यास शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे अधिक सुलभ राहू शकते. “पॅक्स’ला प्रभावशाली करण्यासाठी सरकारने त्यांचे संगणकीकरण आणि डिजिटायजेश करण्याची योजना देखील लागू केली आहे.
शेतकऱ्यांची इत्यंभूत माहिती, त्यांची केवायसी यासारखे आकडे संगणकात नोंदले गेल्याने कर्जाची संपूर्ण व्यवस्था एकीकृत होण्यास मदत मिळेल. त्यामुळे पॅक्सला बॅंकांशी लिंक्स करणे सोयीचे राहू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अर्ज करणे सुलभ जाईल. या कर्जाचे ट्रॅकिंग देखील सोयीचे राहील. राष्ट्रीय पातळीवर एक संपूर्ण चित्र समोर येईल आणि शेतकरी कोणत्या प्रकारचे, कोठे आणि किती कर्ज घेत आहेत, ही बाब एकाच पोर्टलवर येईल. तसेच कोणत्या ठिकाणी पॅक्स चांगले काम करत आहेत, कोठे समस्या येत आहेत, याचे देखील आकलन करता येईल. मात्र ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी वेळ लागेल. त्याचबरोबर पॅक्सच्या व्यवस्थापनात प्रमुख भूमिका राज्यांची असते. कारण ही बाब त्यांच्या अखत्यारित आहे.
केंद्र सरकारचा आणखी एक प्रयत्न म्हणजे बहुउद्देशीय कार्य करणारी संस्था म्हणून पॅक्सला समोर आणणे. सरकारचा प्रयत्न पाहता पॅक्स केवळ कर्जासाठी देवाणघेवाण करणारी संस्था म्हणून मर्यादित न राहता अन्य कामांची जबाबदारी देखील पार पाडावी, अशी इच्छा दिसून येते. जसे पॅक्सच्या मदतीने ग्रामीण भागात गॅस एजन्सी, पेट्रोल पंप सुरू करणे, अन्य व्यवसाय सुरू करणे अशा प्रकारचे प्रयत्न असतील. एकुणातच सरकारचा उद्देश पॅक्सला सर्वंकषरित्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचे आहे. त्यामुळे दोन प्रकारचे फायदे होतील. एक म्हणजे सहकारी समितीशी संबंधित लोकांसाठी आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग सुरू होतील आणि त्याचबरोबर सहकारी समिती देखील मजबूत होईल अर्थात या गोष्टी जादा काम आल्यावर आणि उत्पन्नाचे अधिक पर्याय उपलब्ध झाल्यावरच साध्य होतील.
भारतातील सहकार आंदोलनाचा इतिहास हा स्वातंत्र्यापूर्वीचा आहे. भारतात अमूल, कृभको, इफ्को यासारख्या सहकारी संस्थांच्या यशाचे उदाहरणे आहेत. मात्र राजकीय आणि नोकरशाहीचा मोठा हस्तक्षेप राहिल्याने सहकारी संस्था कमकुवत राहिल्या आहेत. परिणामी व्यवस्थापनाला सुसंगत निर्णय घेता आले नाहीत. मात्र सध्याचे सरकार सहकार क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. त्यांच्या यशाने ग्रामीण भारत आणि शेतकऱ्यांना खूप लाभ मिळेल.