सत्ता स्थापनेच्या घोळाने बळीराजा अडचणीत; कोलमडलेल्या शेतकरी वर्गाला उभे करण्यास आणखी मदतीची गरज
मयूर सोनावणे
सातारा – राज्यात परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करुन थोडा दिलासा दिला असला तरी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या तुलनेत ही मदत खूपच तुटपुंजी आहे. कोलमडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी आणखी मोठ्या प्रमाणात मदतीची गरज असल्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यपालांनी शनिवारी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी आठ हजार रुपये जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी तर फळबागांसाठी 18 हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत जाहीर केली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्यपालांनी हा निर्णय घेऊन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी ही मदत अत्यंत तोकडी असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांची चेष्टाचं केल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटू लागल्या आहेत. दरम्यान, किमान हेक्टरी 25 हजार रुपये तरी मदतीची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र राज्यपालांच्या या घोषणेमुळे तीही फोल ठरली आहे.
सुरुवातीला मान्सून आणि पुन्हा परतीच्या पावसाने राज्यातील शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकरी वर्ग पुरता संकटात सापडल्याने राज्य शासन शेतकऱ्याला किमान आर्थिक मदत करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र निवडणुकीनंतर घडलेल्या घडामोडींमुळे कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करता आले नाही आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. राष्ट्रपती राजवटीनंतर राज्यपालांनी पहिलाच निर्णय शेतकऱ्यासाठीचा घेतला.
मान्सूनच्या पावसाने सातारा, सांगली, कोल्हापूर या तीन जिल्ह्याला महापुराने चांगलाच तडाखा दिला. यावेळी राज्यभरातून पूरग्रस्तांसाठी मदतीचे अनेक हात पुढे आले. महापुराच्या या संकटातून शेतकरी कसेबसे सावरलेदेखील. मात्र ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा परतीच्या पावसाने संपूर्ण राज्यात थैमान घातले. या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेली सर्व पिके वाया गेली. शेतकऱ्याला आर्थिक उत्पन्न देणारे घेवडा, सोयाबीन यासह अगदी ऊस, आले, हळद तसेच फळबागादेखील पावसाच्या तडाख्याने जमीनदोस्त झाल्या. राज्यातील सुमारे 90 लाख हेक्टर इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान झाले. दरम्यान याच कालावधीत विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. यावेळी सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षाने या नुकसानीचे प्रचारासाठी भांडवल करत आम्ही सत्तेवर आल्यावर संपूर्ण कर्जमाफी, हेक्टरी किमान 25 हजार रुपये अशा प्रकारच्या मदतीची घोषणा केली.
मात्र, निवडणुकीत कोणत्याच पक्षाला बहुमत मिळाले नाही, खुर्चीसाठी आणि सत्तेसाठी हपापलेल्या शिवसेना- भाजपची युती तुटली, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसमध्येही शिवसेना पाठिंबा देण्यावरुन सुंदोपसुंदी सुरु झाली. त्यातच कॉंग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा द्यायला तयार झाले नाही, यांसह अनेक राजकीय उलथापालथीमुळे सत्ता स्थापनेचा कालावधी उलटून गेला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यामुळे आधीच संकटात सापडलेला बळीराजा आणखीनच अडचणीत आला. शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळणार का? असा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे उभा ठाकला. मात्र राज्यपालांनी राज्यात पावसाने झालेल्या नुकसानीला महत्व देत शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई देऊन त्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. परंतु राज्यपालांनी अत्यंत तोकडी मदत जाहीर केल्याने शेतकरी वर्गात नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. कारण एकंदरीत पेरणीपूर्व मशागतीपासून पिके काढेपर्यंतचा खर्च बघितला तर या मदतीच्या रकमेत मशगतीचाही खर्च निघत नाही. त्यामुळे खर्चाचा ताळमेळ कसा घालायचा या विचाराने शेतकरी बेजार झाला आहे.