नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने शेतकरी नेत्यांशी केलेल्या चर्चेतून अद्याप काहीही फलनिष्पत्ती झालेली नाही. त्यामुळे दोन्ही बाजूने तोडगा काढण्यासाठी एक समिती नेमावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुचवले आहे. दिल्लीच्या प्रवरेशद्वारांवर तीन आठवडे निदर्शने सुरू आहेत ( farmer strike ) . मुख्यत: पंजाब आणि हरियाणातील हजारो शेतकरी तेथे जमा झाले आहेत.
या शेतकऱ्यांना तेथून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायधिश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा, न्या. व्ही रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. खंडपीठाने केंद्राला नोटीस बजावून त्याची सुनावणी गुरूवारी ठेवली आहे.
नव्या कृषी कायद्याने निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी नियुक्त करायच्या समितीत देशभरातील शेतकरी संघटनांचे ( farmer strike ) आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी असावेत. तुम्ही आंदोलकांशी केलेल्या चर्चेतून आतापर्यंत काहीच घडले नाही. त्यामुळे या याचिकेत निदर्शने करणाऱ्या शेतकरी संघटनांनाही पक्षकार बनवावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या पाच फेऱ्या पार पडल्या आहेत. दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधात काहीच केले नाही. ही याचिका वृषभ शर्मा या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्याने दाखल केली आहे. ( farmer strike )