पुणे – पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला भेट देत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी कार्यालयातील कामकाजाची कसून तपासणी केली. यात कार्यालयातील अनागोंदी कारभार उघड झाला असून शिक्षण आयुक्तांनी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कडक शब्दात खरडपट्टीच काढली आहे. दरम्यान कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर थेट दंडात्मक कारवाईही करण्याचा निर्णयही आयुक्तांनी घेतला आहे.
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय हे राज्यात एक नंबरवर असलेले सर्वात “भ्रष्ट’ कार्यालय म्हणून ओळखले जाते. या कार्यालयातील कामकाजाबाबत शिक्षण आयुक्तांकडे अनेकदा तक्रारीही दाखल झालेल्या आहेत. त्यांची आयुक्तांनी गंभीरपणे दखल घेऊन कारवाईच्या दिशेने वाटचालही सुरु ठेवली आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून आयुक्तांनी पहिल्यांदाच गुरुवारी (दि.7) या विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला भेट दिली. शिक्षण आयुक्त येणार असल्याचे आधीच समजल्याने शिक्षक, कर्मचारी, एजंट मंडळी, संघटनांचे पदाधिकारी कार्यालयाकडे फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे एरवी सतत गर्दीने बजबजलेल्या या कार्यालयात व आवारात गुरुवारी मात्र शुकशुकाटच परसरला होता.
शिक्षण आयुक्तांची दुपारी या कार्यालयात एन्ट्री होताच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले होते. आयुक्तांनी कार्यालयातील महत्वाची दप्तर तपासणीही केली. कार्यालयातील आवक-जावक रजीस्टर, गोषवारा, वैद्यकीय बिलाच्या प्रतिपुर्तीची अवस्था, सेवा हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीची सध्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणे याची आयुक्तांनी सवीस्तर माहिती घेत तपासणीही केली. या तपासणीत अनेक गंभीर बाबी आयुक्तांच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत.
कार्यालयातील अधिकारी, लिपिक, कर्मचाऱ्यांकडून सेवा हमी कायद्यानुसार ठराविक मुदतीत प्रकरणे निकाली काढली जात नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. गोषवारे वेळेवर काढले जात नाहीत. तक्रारींचे प्रमाण अधिक असून त्यांचा जलद गतीने निपटारा केला जात नाही. पर्यवेक्षकीय अधिकारी कामाकडे नीट लक्षच देत नाहीत.
रॅकार्ड अपडेट नाही. या सर्व बाबी आयुक्तांच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. त्यावर आयुक्तांनी कारभारात सुधारणा करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली आहे. त्या मुदतीतही सुधारणा न झाल्यास कठोर करवाईचा इशाराही आयुक्तांकडून देण्यात आलेला आहे.
काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे टेबलही बदल्यात येणार असून काहींना बदल्यांनाच सामोरे जावे लागणार आहे. आता या कार्यालयातील कारभारावर वॉच ठेवण्यासाठी कार्यालयातील सीसीटीव्हीची लिंकही आयुक्तांकडे द्यावी लागणार आहे.
दरम्यान पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांच्यासह प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, डायटचे प्राचार्य, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथकाचे अधीक्षक यांची आढावा बैठकही आयुक्तांनी घेतली आहे.