हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश
मुंबई: मॅनहोलमध्ये उतरून गटार साफ करताना 12 कामगारांचा मृत्यू झाला आहे. हा आकडा दिवसेंदिवस वाढत असून या कामगारांना योग्य ती सुविधा न पुरावल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्याचा आरोप करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्त्या आभा सिंग यांच्या वतीने ऍड. ईशा सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली असून न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. कायद्याचे उल्लंघन करत कामगारांना गटारात अथवा मॅनहोलमध्ये उतरवले जाते. त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली जात नाही. एवढेच काय तर पोलिसही अशा घटनांची अपघाती मृत्यू म्हणून नोंद करतात कोणावरही गुन्हा दाखल करत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात अशा कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याला 10 लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, मुंबईत मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांना अद्याप कोणतीही भरपाई देण्यात आलेली नाही, असेही याचिकेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. हायकोर्टाने याची दखल घेत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.