– आरिफ शेख
इराणने अणुबॉम्ब बनवू नये म्हणून अमेरिका इराणवर दबाव वाढवत आहे. इस्रायल तर थेट हवाई हल्ल्याद्वारे इराणचा अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देत आहे. चार दिवसांनी व्हिएन्नात होणाऱ्या अमेरिका-इराण परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले आहे.
इतिहासात पहिल्यांदाच इस्रायलने नुकताच लाल समुद्रात अरब देशासोबत युद्धसराव केला. यात अमेरिकादेखील सहभागी होती. तत्पूर्वी इस्रायलच्या एलात शहराच्या उत्तरेला वाळवंटात असलेल्या हवाई बेसवर याच देशांनी एकत्रितपणे हवाई युद्धसराव देखील केला. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे भूमिगत प्रकल्पावर हल्ला करून ते नष्ट करण्याची क्षमता असणारे बॉम्ब यात वापरण्यात आले. हा एक प्रकारे इराणला थेट इशाराच होता.
इस्रायलने असे धाडस केल्यास त्यास चकीत करणारे प्रत्युत्तर देऊ,अशी धमकी इराणने दिली आहे. वरील सर्व हालचाली व घडामोडीमागील केंद्रबिंदू इराणचा आण्विक प्रकल्प आहे. इराणने व्हिएन्ना परिषदेत अमेरिकी अटी शर्ती निमूटपणे मान्य करण्यासाठी हा दबाव असल्याचे काही निरीक्षकांचे मत आहे. अमेरिकेला इराणशी आण्विक करारात फेर सामिलीकरण हवे आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करारातून बाहेर पडून चूक केली, त्याने इराणचा आण्विक कार्यक्रम अधिक पुढे गेला असे बायडेन प्रशासनाला वाटते. बायडेन यांच्या मागील कार्यकाळात ते उपाध्यक्ष असताना हा करार 2015 मध्ये अंमलात आला होता. ट्रम्प यांनी 2018 मध्ये या करारातून एकतर्फी माघार घेतली व इराणवर पुन्हा आर्थिक निर्बंध लादले. दीड-दोन वर्षे वाट पाहून निर्बंध हटण्याची शक्यता नसल्याने इराणने आण्विक कार्यक्रम पुढे रेटत नेला.
ट्रम्प जाऊन बायडेन सत्तेत आल्यावर अमेरिकेला कराराचे पुनरुज्जीवन हवे आहे. तर आधी निर्बंध हटवा, कराराचे नंतर पाहू अशी इराणची भूमिका आहे. 29 नोव्हेंबरला व्हिएन्नात होणाऱ्या चर्चेत इराणवर दबाव वाढविण्यासाठी युद्धसराव व हल्ल्याची धमकी दिली जात असावी, असे दिसते. इराणच्या दाव्यानुसार आमचा अणुकार्यक्रम शांततापूर्ण हेतूसाठी आहे, तर इराणचा अणू कार्यक्रम आपल्या अस्तित्वाला आव्हान असल्याचे इस्रायलला कायम वाटत असते. या भूभागात अणुबॉम्ब बनविण्याची क्षमता बाळण्यापूर्वीच इस्रायलने ती उद्ध्वस्त केल्याचे दाखवले आहेत. 1981 ला त्याने इराकच्या अणूभट्टीवर हल्ला करून ती नष्ट केली होती.
2007 मध्ये त्याने सीरियावर हाच प्रयोग केला. या दोन्ही ठिकाणी त्याला प्रतिकार झाला नाही. मात्र अरब राष्ट्रांची एकजूट होत इस्रायलचा निषेध झाला होता. आता स्थिती वेगळी आहे. अनेक अरब देश (जे इराणचे शत्रू आहेत) ते इस्रायलसोबत आहेत. पूर्वी इस्रायल एकट्याने असे धाडस करी, आता त्याला साथ देणारे देश आहेत. इस्रायलने असे धाडस केले तर त्यातून पर्शियन आखात व पश्चिम आशियात नवी संकटं उभे ठाकतील, असे अमेरिकेला वाटते.
हल्ला झाल्यास इराण मूग गिळून स्वस्थ बसेल, अशी त्याची लष्करी स्थिती नाही. इस्रायलच्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे इराणचा अणुप्रकल्प एकाच जागी नाही. तो ठिकठिकाणी विखुरला आहे. शिवाय तो भूमिगत आहे. हल्ला झाला तरी एकाच वेळी सर्व प्रकल्प नष्ट करणे सोपे नाही. शिवाय प्रतिकार होण्याची भीती आहे.
इस्रायलने आजवर इराणच्या आण्विक कार्यक्रमात अनेक अडथळे आणले. कधी सायबर हल्ला, तर कधी आण्विक आराखड्याची चोरी, अनेक सायंटिस्टचा गूढ मृत्यू किंवा अपघात. अनेकदा स्फोटांची रहस्यमय मालिका. सॅटेलाइट कंट्रोल रिमोट गनद्वारा डॉ. मोहसीन फख्रिजादेह यांची हत्या तर जगाला आचंबित करणारी घटना होती. ट्रम्प यांनी लादलेले आर्थिक निर्बंध व करारातून एकतर्फी माघार व हे होत असताना युरोपीय राष्ट्र इराणच्या मदतीला न येणे, यातून इराणदेखील इरेला पेटला.
त्याने युरेनियम समृद्धीकरण क्षमता वाढविली. साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक समृद्ध युरेनियमची पंचवीस किलो मात्रा आज रोजी इराणकडे आहे. तर वीस टक्के समृद्ध युरेनियमची एकशेवीस किलो मात्रा त्याने प्राप्त केली आहे. इराण हा अणुबॉम्ब निर्मितीच्या खूप जवळ पोहोचल्याचे इस्रायली गुप्तचरांचे मत आहे. अणुबॉम्ब निर्मितीसाठी लागणारे उच्च दर्जाचे युरेनियम केवळ एका महिन्यात प्राप्त करण्याची इराणची क्षमता आहे.
अणुबॉम्ब निर्मितीच्या जवळ पोहोचणे हे इराणचे उद्दिष्ट स्पष्ट दिसते. त्यासाठी तो
चर्चेत वेळकाढूपणा करीत असल्याचे या विषयांतील तज्ज्ञांची मते आहेत. अणुबॉम्ब प्राप्त करण्यापूर्वी इराणला रोखणे आवश्यक असल्याचे इस्रायलला वाटते. चर्चा किंवा अणुकरारात फेरसामील होणे यापेक्षा इराणच्या प्रकल्पावर हल्ला करून त्याची क्षमता नष्ट करण्यासाठी इस्रायल दबा धरून बसलेला आहे. बायडेन प्रशासन मात्र चर्चा व वाटाघाटीतून इराणला गोंजारत आहेत.
ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आदी राष्ट्रे यासाठी मध्यस्थीची भूमिका वठवताना दिसतात. आर्थिक निर्बंध आधी हटवा या अटीवर इराण ठाम आहे. निर्बंध हटविण्याचे सूतोवाच झाले तर इराणला आपली प्रतिष्ठा राखली गेल्याचे जनतेला दाखविता येईल, त्यानंतर अणुकराराच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग खुला होईल. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगाच्या अध्यक्षांनी नुकतीच इराणच्या आण्विक प्रकल्पांची पाहणी केली व प्रकल्प प्रमुखांची चर्चा केली. अणुकरार झाला तर त्यातील तांत्रिक तपशील व अटी-शर्ती काय असतील यासाठी ही भेट असावी असा कयास आहे.
इराणने आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले, याला अधिक महत्त्व आहे. इराणने जर खरोखर अणुबॉम्ब बनविला तर या भूप्रदेशातील सत्ता सामर्थ्याचे संतुलन बिघडण्याचा धोका आहे. इराणकडे अणुबॉम्ब आहे म्हटल्यावर मग तो आमच्याकडे देखील असावा, असे सौदी अरेबिया, इजिप्त व तुर्कस्तानला वाटणे स्वाभाविक आहे. यातून नवे संकट उभे राहील. म्हणून इराण हा अणुशक्ती राष्ट्र बनू नये यासाठी अमेरिकेचा आटापिटा आहे, तर इस्रायलला इराणी प्रकल्पावर हल्ला करण्याची खुमखुमी अधिक आहे. 29 नोव्हेंबरला होणाऱ्या व्हिएन्ना परिषदेच्या फलनिष्पत्तीवर इराणचा संघर्ष किंवा शांतता अवलंबून आहे.