नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने मुख्य निवडणूक आयुकत्यांच्या निवडीसाठीच्या समितीतून सरन्यायाधिशांना वगळून त्यांच्या जागी एका केंद्रीय मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यासाठी एक नवीन प्रस्ताव संसदेपुढे मांडला आहे. त्याला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी कडाडून विरोध केला आहे. देशातील नव्या अराजकालाच हे निमंत्रण असून भारतीय न्याय व्यवस्थेनेच आता हस्तक्षेप करून देश वाचवला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे. या तरतूदीला आमचा सक्त विरोध असून सर्व देशानेच या तरतूदीला विरोध केला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे.
ममतांनी म्हटले आहे की, न्यायव्यवस्थेला मंत्र्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या कांगारू कोर्टात बदलण्याचा त्यांचा हेतू आहे का? आम्ही भारतासाठी न्यायव्यवस्थेकडे प्रार्थना करतो. त्यांनीच आता आमच्या देशाला वाचवावे. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात गेल्या गुरूवारी सरकारने हे विधेयक आणले आहे.
पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असलेली समिती निवडणूक आयुक्तांची नियुक्तीसाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करेल. या प्रस्तावित विधेयकावर विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. कॉंग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल म्हणाले की, या विधेयकाचा उद्देश निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, या विधेयकावरून असे दिसून येते की, पंतप्रधान संसदेत विधेयक मांडून सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय यापुढे बदलू शकतील.