Supreme Court on Election Commissioner Appointment – दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळल्या. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यालयाच्या अटी) कायदा, २०२३ च्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या मुख्य याचिकांवर लक्ष घालतील. सर्वोच्च न्यायालय नियुक्त झालेल्या निवडणूक आयुक्तांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत नसून ही निवड कोणत्या प्रक्रियेच्या अंतर्गत करण्यात आली यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे.
आम्ही सध्या निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर कायद्याने बंदी घालू शकत नाही. यामुळे अराजकता आणि अनिश्चिततेची परिस्थिती निर्माण होईल. आम्ही अंतरिम आदेशाद्वारे हे थांबवू शकत नाही. नवीन निवडणूक आयुक्तांवर कोणतेही आरोप नाहीत. निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्याच्या आधीन आहेत, असे म्हणता येणार नाही. देशात खूप चांगले निवडणूक आयुक्त झाले आहेत, असे खंडपीठाने नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना सांगितले. | Supreme Court on Election Commissioner Appointment
सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाने दोन नवीन निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी अवलंबलेल्या प्रक्रियेवर केंद्राला प्रश्न केला. न्यायालयाने निवड समितीला आणखी वेळ देण्यास सांगितले. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीला पुरेसा वेळ द्यायला हवा होता, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. | Supreme Court on Election Commissioner Appointment
न्यायपालिकेतील सदस्याची तरतूद नाही…
न्यायालयाने म्हटले की, २०२३ च्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालात असे कुठेही म्हटले नाही की निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणाऱ्या निवड समितीमध्ये न्यायपालिकेतील एक सदस्य असावा. यापूर्वी निवृत्त आयएएस अधिकारी ज्ञानेश कुमार आणि सुखबीर सिंग संधू यांची नुकतीच निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. | Supreme Court on Election Commissioner Appointment