नवी दिल्ली – ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी आर्थिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपयेच राहणार आहे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. या याचिकेर आता पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठीच्या आर्थिक उत्पन्न मर्यादेचा फेरविचार करण्यासंदर्भात न्यायालयाने सुचवले होते. या आदेशानंतर सरकारकडून समिती नेमण्यात आली होती. यावर ईडब्ल्यूएससाठी वरकरणी आठ लाख रुपये ही अट सारखी वाटत असली तरी त्यांच्यासाठीच्या अटी ओबीसी पेक्षा वेगळ्या आहेत, असा दावा समितीने केला.
नीट आणि पीजी प्रवेशासंदर्भात कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ज्यांचे उत्पन्न वर्षाला आठ लाख रुपये आहे. अशाच कुटुंबांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आर. सुब्रमण्यम यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, मी आदरपूर्वक सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामध्ये निकष लागू करण्याच्या शिफारशींचाही समावेश आहे. याशिवाय ईडब्ल्यूएस नॉन क्रिमीलेअर ठरविण्यासाठी काही बदलही समितीने सुचवले आहेत. पण हे बदल पुढच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएस या दोन्ही गटांसाठी सामाजिक पार्श्वभूमी वेगळी असताना उत्पन्न मर्यादा मात्र एकच का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. त्यावर सरकारकडून तीन सदस्यांची समीती स्थापन केली होती.
