मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. पदोन्नतीतील आरक्षण कायम राहावे म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 मध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला.
मागासवर्गीयांची पदोन्नती व सरळ सेवेतील प्रतिनिधित्वाची माहिती संकलित करून त्यांचे शासन सेवेतील आरक्षण निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यता आली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावर देखील आज चर्चा करण्यात आली.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 16 (4) (ए) द्वारे एससी आणि एसटीचे पदोन्नतीमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही, असे राज्याचे मत असल्यास एससी आणि एसटींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याकरिता माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या अपुरे प्रतिनिधित्व व प्रशासकीय कार्यक्षमता या दोन निकषांची पूर्तता होत आहे.
त्यामुळे राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देता येईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेमध्ये राज्यातर्फे मांडण्यात येईल.
दरम्यान, सदर प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी आवश्यकतेनुसार ज्येष्ठ विधिज्ञांची विशेष समुपदेशी म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.