वडगाव मावळ – ग्रामीण भागातील गावांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य सेवकांना नियुक्तीच्या ठिकाणी राहण्याचे आदेश दिलोहेत. मात्र मावळ तालुक्यातील शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य सेवकांनी गावात राहत असल्याचे खोटे दाखले सादर करून शासनाच्या आदेशास केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप मावळातील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला आहे.याबाबतचे पुरावेच पत्रकार परिषदेत सादर केले.
जिल्हा परिषदांमार्फत राज्य व केंद्र शासनाच्या कल्याणकारी योजना व सेवा राज्यातील जनतेला विशेषत: ग्रामीण भागातील नागरिकांना सर्वकाळ उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत नियुक्त केल्या जाणाऱ्या वर्ग -3 च्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन मुख्यालयी राहणे शासनाने 9 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या परिपत्रकाद्वारे सूचित केले होते. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक तसेच शिक्षकांनाही त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणी राहणे आवश्यक आहे. मात्र तरी देखील मावळातील जवळपास सर्वच वर्ग 3 चे कर्मचारी आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नाहीत.
कर्मचारी गावात राहत असल्याबबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव घेणे बंधनकारक असतानादेखील मावळातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी नियम डावलून स्थानिक सरपंचांकडून रहिवासी दाखले पंचायत समितीस सादर केला आहे. केवळ कागदोपत्री नियुक्ती ठिकाणी राहत असल्याचे सांगून शहरात राहत आहेत. याबाबत मावळातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते गणेश लालगुडे, दत्तात्रय काजळे, सुनिल गुजर, दत्तात्रय दळवी, रामचंद्र मोढवे, राजू गायकवाड, भरत सातकर, राघव कदम, दिनकर शेटे यांनी माहिती अधिकाराद्वारे सविस्तर माहिती काढून गुरुवारी (दि.12) पत्रकार परिषदेत याचा उलगडा केला आहे.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, शासनाच्या 9 सप्टेंबर 2019 च्या परिपत्रकानुसार ग्रामसेवक, आरोग्य सेवक व शिक्षक यांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे आवश्यक असतानाही मावळ पंचायत समिती मधील एकूण 781 शिक्षकांपैकी 685 शिक्षक केवळ कागदोपत्री मुख्यालयी राहत असल्याचे दाखवून रहिवासी भत्याच अपहार करत आहेत. अश्याच प्रकारे एकूण 875 शिक्षक, ग्रामसेवक व आरोग्य कर्मचारी यांनी केवळ कागदोपत्री मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहत असल्याचे दाखवून 2019 पासून सुमारे 15 कोटी 75 लाख रुपयांचे रहिवासी भत्याचे अनुदान लाटल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला असून संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून रहिवासी भत्ता वसूल करण्याची मागणी केली आहे.
ग्रामसेवक, शिक्षक किंवा आरोग्य कर्मचारी नियुक्तीच्या ठिकाणी राहत नसल्याबाबत संबंधित ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांनी तक्रार दिल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल.
– सुधीर भागवत, गट विकास अधिकारी