नवी दिल्ली – भारतामध्ये ई-कॉमर्स क्षेत्र झपाट्याने वाढत आहे. मात्र कायद्यातील त्रुटीचा दुरुपयोग करून काही गैरप्रकार घडत आहेत. यासाठी केंद्र सरकारने ई- कॉमर्समध्ये थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे एफडीआयबाबत काही स्पष्टीकरणाची गरज असल्याचे मत पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेने व्यक्त केले आहे.
या संस्थेने या संबंधात उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाकडे पत्र पाठविले आहे. त्या पत्रात असा आरोप करण्यात आला आहे की ई- कॉमर्स कंपन्या सध्याच्या थेट परकीय गुंतवणूक धोरणातील त्रुटीचा वापर करून चुकीच्या पद्धतीने व्यापार करीत आहेत. या उणीवा दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने आवश्यक त्या उपाययोजना शक्य तितक्या लवकर कराव्यात आणि या संदर्भात स्पष्टीकरण जारी करावे असे या पत्रात म्हटले आहे.
यासंदर्भात संसदेच्या स्थायी समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसीचा विचार करून या धोरणात आवश्यक ते बदल करण्याची गरज असल्याचे मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आले आहे. या अगोदर देशातील रिटेल उद्योगानेही ई- कॉमर्स कंपन्यांच्या धोरणावर वेळोवेळी टीका केली आहे आणि केंद्रीय उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाकडे या संदर्भात निवेदने दिले आहे. उद्योग आणि व्यापार मंत्रालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले असून लवकरच यावर सर्वसमावेशक धोरण जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.