कलंदर: इलेक्‍ट्रिक कार

उत्तम पिंगळे

काल सरांकडे गेलो, सर वेगळ्याच विश्‍वात होते. त्यांचे लक्ष नव्हते. मग मी विचारले, काय चांद्रयान-2 मधून फिरताय वाटतं? त्यावर त्यांनी माझ्या हातात जाहिरात दिली. ती बॅटरीवर चालणाऱ्या गाडीची होती. सरकारने ई-व्हेईकलवर जीएसटी कमी केलेला आहे अशा आशयाचा त्यावर मजकूर होता. मग सर म्हणाले, ई-व्हेईकल म्हणजे सीएनजीसारखी नाही. त्यात अजून बरेच अडथळे आहेत. त्यावर मी म्हणालो, हो सर! आपल्या येथे ते शक्‍य वाटत नाही. त्यावर सर म्हणाले, अगदीच अशक्‍य नाही.

अनेक देशांमध्ये विजेवर चालणाऱ्या गाड्या आल्या आहेत की.त्यावर मी म्हणालो, सर पण तिथे लोकसंख्या जास्त नाही, रहदारीची समस्या नाही. रहदारी चोख नियमानुसार चालते. रस्ते चांगले आहेत, आपल्याकडे तसे आहे काय? यावर सर म्हणाले, पण 2030पर्यंत सर्व पेट्रोल व डिझेल गाड्या बाद करावयाच्या आहेत. कारण भविष्यात इंधन समस्या होणारच आहे म्हणून त्यावर उपाययोजना हवी. सरकारलाही त्यासाठी पूर्वतयारी करावी लागेल इतके सहज शक्‍य नाही.

मग सरांनी मुद्दे मांडले –

2030पर्यंत इलेक्‍ट्रिक गाड्या वापरायच्या असतील तर त्यासाठी पायाभूत सुविधा द्याव्या लागतील. अहो सध्या सीएनजी तरी सर्वत्र मिळतो का? त्यामुळे इलेक्‍ट्रिक गाड्यांना चार्जिंग पॉइंटस्‌ सर्वत्र द्यावे लागतील. पेट्रोल डिझेल गाडी आपली पाच मिनिटांत भरली जाते तसे यांचे आहे का? बॅटरी चार्जिंगसाठी किमान 40-50 मिनिटांचा अवधी लागणार आहे. तसेच एका बॅटरीच्या चार्जिंगवर गाडी जास्तीत जास्त किती किलोमीटर जाईल हा महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सध्या दोनेकशे किलोमीटर म्हणत आहेत.

भारतात दोन उत्पादकांनी अशा गाड्या आणल्या आहेत. त्यांच्या किमतीही वेगवेगळ्या म्हणजे एक सहा-साडेसहा लाखांपर्यंत दुसरी बावीस-चोवीस लाखांपर्यंत आहे. अर्थात तशी सुविधा त्यात आहे. म्हणजे एक्‍स्ट्रा बॅटरीचीही सोय आहे. आपल्याकडे विजेचा इतका घोळ आहे की गाडी निघाल्याने पुढे पॉइंट असूनही तिथे पॉवर नसेल तर काय फायदा? तसेच तेथे जनरेटर चालून त्यावर बॅटरी चार्जिंग करणे म्हणजे खूपच खर्चिक होणार आहे. बरे लोकांनाही त्यातून फायदा द्यावा लागेल म्हणजे सरकारी कर कमी करणे, रजिस्ट्रेशन शून्य करणे, पार्किंग व टोलवरील चार्जेस माफ करणे आवश्‍यक आहे म्हणजे लोक तिकडे वळतील.

नॉर्वेसारख्या देशात अशा विविध सवलती दिल्या जात आहेत म्हणून आपल्यालाही विचार करावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यासाठी लागणारी लिथियम बॅटरी खूप महाग आहे. लोकांनी गाड्या जास्त घेतल्या तर हळूहळू किंमत कमी होऊ शकेल. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे डीलर लोकांना यात जास्त स्वारस्य नाही. कारण डिलर लोकांना गाडी विक्रीपेक्षा आफ्टर सेल सर्व्हिस महत्त्वाची असते. कारण त्यांना स्पेअर पार्टसमध्ये खूप मार्जिन मिळते. इलेक्‍ट्रिक गाड्यांना विअर टियर जास्त नसल्यामुळे स्पेअर पार्टस कमी लागणार आहेत म्हणून डिलर नाखूश आहेत. अजून चार्जिंग सुविधा मोठमोठ्या शहरातही उपलब्ध नाहीत.

शेवटी सर म्हणाले की, या गाड्यांमुळे प्रदूषण कमी होईल असे म्हणतात; पण भारतात सुमारे 55 टक्‍के वीज ही कोळशापासून बनते. म्हणजे या गाड्यांसाठी लागणारी वीज ही कोळशापासूनच बनणार आहे. म्हणजे वीजनिर्मितीसाठी ही आपली पारंपरिक पद्धत सोडून आपल्याला अपारंपरिक ऊर्जा जास्तीत जास्त विजेमध्ये परिवर्तित करावी लागेल. मग जलविद्युत, पवनऊर्जा, अणुऊर्जा आणि सर्वांत मुख्य सौरऊर्जा यांचा वापर वाढवावा लागेल. एकदा अणुभट्टी उभारली की पुढे त्यापासून निरंतर स्वस्तात वीज मिळू शकते; पण आपल्या येथे प्रकल्पाचा विरोध करावयाचा हा शिरस्ताच आहे त्याचे काय?

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)