मुंबई : मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आज सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. याच मुद्यावरून राज्यात टीका टिपण्णी सुरु झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. येत्या महिन्याभरात राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाकडून डेटा सादर केला जाणार असून आरक्षणासोबतच निवडणुका होतील, असे छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाविषयी बोलताना,“सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका घेण्याची परवानगी दिली ही आनंदाची गोष्ट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू झाला. आपण आयोग नेमला, पण त्याचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला. १५ दिवसांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. मध्य प्रदेशातही तसं झालं. पण मध्य प्रदेश सरकारनं त्यांच्या आयोगाने केलेला अहवाल कोर्टासमोर मांडला. मध्य प्रदेश सरकारच्या बाजूने भारत सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता २-३ दिवस किल्ला लढवत होते. शेवटी त्यांना मान्यता देण्यात आली. ५० टक्क्यांपर्यंत ओबीसीसहित आरक्षण द्यावं, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे”, असे छगन भुजबळ म्हणाले.
“आत्तापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने टाकलेलं प्रत्येक पाउल योग्य पडलं आहे. मध्य प्रदेश सरकारने नेमलेल्या आयोगाने ज्याप्रमाणे अहवाल तयार केला, तसा अहवाल आपल्याला देखील मिळाला आहे. त्यात काही कमी असेल, तर त्यात दुरुस्ती करून हा अहवाल महिन्याभराच्या आत आपल्याला मिळेल. मग आपल्याला देखील ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याची परवानगी मिळेल. कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यानंतर आपल्याला काही पावलं शांतपणे टाकावी लागतात. त्याप्रमाणे आपण ती टाकली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सगळ्या देशाला लागू होईल. म्हणजेच आपल्यालाही तो लागू होईल. म्हणजेच, महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुका होतील हे आता सिद्ध झालं आहे”, असेही छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. त्यासोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्टपाने नमूद केले आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
