व्ही. के. कौर
राजकीय घडामोडीपासून दूर राहणे पसंत करणारे मणिपूर मुख्य प्रवाहात येत असल्याचे संकेत या निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळाले.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांनी देशातील वातावरण ढवळून निघाले. यात ईशान्य भारतातील मणिपूरचाही समावेश होता. उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या तुलनेत मणिपूर राज्यातील रणधुमाळी ही फारशी चर्चेत आली नाही. भाजप, कॉंग्रेसबरोबरच प्रादेशिक पक्षांनी आपले स्टार प्रचारक मैदानात उतरवले. परंतु उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या तुलनेत मणिपूरमधील राजकीय घडामोडींचा वेग हा संथच राहिला. गेल्या पाच वर्षांपासून भाजप आघाडी सरकार असून आगामी काळात मणिपूरची जनता कौल कोणाला देईल हे 10 मार्चला समजेल. परंतु लोकशाही आणि निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहणे पसंत करणाऱ्या मणिपूर मुख्य प्रवाहात येत असल्याचे संकेत या निवडणुकीच्या माध्यमातून मिळाले. भाजपने पाच वर्षांत मणिपूरला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले आहे. यास मणिपूरच्या जनतेने देखील साथ दिली आहे. परंतु मणिपूरमधील बंडखोरी ही कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी मोठी डोकेदुखी राहिली आहे. म्हणून प्रचारातील मुद्दे आणि वास्तवातील मुद्दे यात कोणते मुद्दे प्रभावी ठरतात, यावर निकाल अवलंबून राहील.
मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकीत 60 जागांसाठीचे दोन टप्प्यांतील मतदान पार पडले. यंदा मणिपूरचे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. निवडणुका देखील अटीतटीच्या झाल्या. प्रारंभीच्या काळात निवडणुकांबाबत उदासीन असणाऱ्या राज्यात आता प्रचाराचा ज्वर पाहवयास मिळाला. मणिपूरमध्ये स्थानिक पक्षांचे प्राबल्य अधिक असल्याने राष्ट्रीय पक्षांना त्यांच्या मदतीशिवाय पुढे जाता येत नाही. जसे दक्षिण राज्यांत करावे लागते. मणिपूरच्या निवडणुकीच्या इतिहासाने देखील हेच दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत कॉंग्रेस आणि भाजप पक्षाकडून ज्यांना उमेदवारी मिळाली नाही, त्यांनी वेगळे पक्ष काढून स्वत:ची स्थिती मजबूत केली आहे. राज्यात भाजप हा सर्व जागांवर लढणारा एकमेव पक्ष आहे. सध्या भाजपने आघाडीचे सरकार चालवले. पण या वेळी दोन घटक पक्ष नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि नागा पीपल्स फ्रंटला यंदा दूरच ठेवले. अर्थात ते गेल्यावेळी या पक्षाच्या बळावरच सत्तेवर आले होते.
दुसरीकडे राज्यातील सर्वात जुना पक्ष कॉंग्रेस हा 2002 ते 2017 पर्यंत सत्तेत राहिला होता. कॉंग्रेसने विधानसभा निवडणुकीत सीपीआय, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक, जेडीएसबरोबर आघाडी केली असून जागा वाटपात कॉंग्रेसच्या वाट्याला 40 जागा आल्या. पण आघाडीत सामील असलेल्या पक्षाला फारसे जनमत नाही. भाजप-कॉंग्रेसची पार्श्वभूमी असलेले एन. बिरेन सिंह यांनी पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद सांभाळले आणि त्यांच्या नातेवाईकांना तिकीट दिले. या निर्णयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली. कॉंग्रेसने पुन्हा एकदा माजी मुख्यमंत्री इबोबी सिंह यांच्या आधारे निवडणुकीत उडी घेतली आहे. त्याचवेळी भाजप आघाडीत घटक असलेल्या अन्य प्रादेशिक पक्षाने देखील आपली राजकीय शक्ती पणाला लावली.
मणिपूरच्या निवडणुकीत तीन मुद्दे चर्चेत राहिले. पहिले म्हणजे सशस्त्र बलाला विशेष अधिकार देणारा अफ्स्पा हा कायदा, दुसरा शांतता आणि तिसरा विकासाचा मुद्दा राहिला. अफ्स्पा कायद्याचा विचार केल्यास नागालॅंड राज्यात झालेल्या घटनेनंतर मणिपूरमध्ये हा कायदा मागे घेण्याची मागणी केली जात आहे. कॉंग्रेस आणि अन्य प्रादेशिक पक्ष देखील हा कायदा मागे घेण्यावरून आक्रमक राहिले आहेत. कॉंग्रेसने तर राज्यात सरकार स्थापन होताच वादग्रस्त अफ्स्पा कायदा मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तर एनपीएमने पर्वतरांगात पाठबळ मिळवण्यासाठी हा मुद्दा तापवत ठेवला आहे. वास्तविक नागालॅंडची घटना ही मानवी चूक होती. सुरक्षा दलाच्या गैरसमजुतीतून गोळीबार झाला आणि त्यात निष्पाप लोक मारले गेले. परंतु ईशान्य भारतातील नागरिकांनी मानवी हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप केला आणि या कायद्याच्या विरोधात वातावरण तापवले. कॉंग्रेस आणि अन्य पक्षांनी देखील हा भावनिक मुद्दा करून त्याचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राज्यातील शांततेचा विचार केल्यास स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच मणिपूरच्या निवडणुका शांततेत झाल्या. गेल्या पाच वर्षांत या राज्यात कोणताही बंद पुकारण्यात आला नाही आणि हिंसाचार उसळला नाही. राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी भाजपने मोठी भूमिका बजावली आहे. भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत मणिपूरच्या विकासासाठी मोठे काम केले आहे. भाजप सरकारने राज्यात शाळा, महाविद्यालय आणि रुग्णालये सुरू केले आहेत. दळणवळण आणि वाहतूक व्यवस्था देखील सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरसह सर्व ईशान्यकडील राज्यांना आशियायी देशांना जोडण्याचे आश्वासन दिले आहे. इम्फाळ विमानतळाचा विकास केला आहे. रस्ते आणि रेल्वेत सुधारणा झाली आहे. मणिपूरला रेल्वे आणण्यात भाजपला श्रेय दिले जाते.
यादरम्यान मणिपूरमध्ये प्रत्यक्षातील लढाई ही वेगळ्याच मुद्द्यावर होताना दिसून येते. मणिपूर हे दोन भागात विभागले असून पर्वतीय भागात 20 जागा आहेत. दऱ्याखोऱ्यात मैतई समुदाय बहुसंख्याक असून तो हिंदू आहे. अर्थात लोकसंख्या संमिश्र आहे. दुसरीकडे पर्वतीय भागात गना आणि कुकी जमातीची संख्या लक्षणीय असून ते ख्रिश्चन आहेत. गेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचा वरचष्मा मोडीत काढत 21 जागा जिंकून खळबळ उडवून दिली होती. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे हिंदू कार्डची चलती. पर्वतीय जिल्ह्यातील त्यांची कामगिरी चांगली नाही. त्यामुळे ते बहुमतापासून दूर राहिले. कॉंग्रेसची कामगिरी या भागात चांगली राहिली. तरीही भाजपला 28 जागा मिळाल्या. भाजपने एनपीपीचे चार, एनपीएफचे चार आणि तीन आमदारांच्या पाठबळावर सत्ता स्थापन केली.
यंदा भाजपला पर्वतीय भागात वर्चस्व राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. निवडणूक निकालानंतर कोणता प्रादेशिक पक्ष कोणाकडे जाईल, हे समजेल. जेडीयू देखील पंधरा जागांवर निवडणूक लढवत आहे. शिवसेनेने देखील मणिपूर विधानसभेचे माजी उपाध्यक्ष भाजपचे नेते टी. थांगजालम यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली. एनपीएफच्या अनेक उमेदवारांनी भाजपकडे तिकीट मागितले होते. पण त्यांनी नकार दिल्याने अपक्ष म्हणून मैदानात उतरले आहे. याचा फटका कॉंग्रेस, भाजपला बसू शकतो. राज्यातील प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात 30 ते 35 हजार मतदार आहेत. त्यामुळे काही हजार मतदान जास्त किंवा कमी मत पडल्यास निकालाची दिशा बदलू शकते. आयाराम गयाराममुळे नव्या सरकारचा मार्ग मोकळा होईल. मणिपूरच्या जनतेने कोणाच्या पारड्यात मताचे दान टाकले आहे, हे आपल्याला 10 मार्चला समजेल.