पिंपरी – इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (ओबीसी) आरक्षणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रभाग रचना आणि आरक्षणाचे अधिकार राज्याने कायदा करून स्वत:कडे घेतलेले असतानाच या प्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर आज (दि.21) सुनावणी होणार आहे.
या सुनावणीमध्ये राज्याने केलेल्या कायद्याबाबत न्यायालय काय निर्णय घेणार यावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण राज्यातील राजकीय वर्तुळाचे न्यायालयात आज होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे. राज्याने केलेला कायदा फेटाळल्यास अथवा त्याला स्थगिती मिळाल्यास निवडणुका तत्काळ घ्याव्या लागणार आहेत.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात फेटाळण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या होत्या. त्यावेळी मागासवर्गीय आयोगाला “इम्पिरिकल डाटा’ सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र योग्य पद्धतीने डेटा सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने हा डेटा मान्य केला नव्हता. तसेच ओबीसीच्या राखीव जागेच्या निवडणुका सर्वसाधारण गटातून घेण्यात याव्यात, असे आदेश दिले होते.
हा आदेश येताच राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य शासनाने कायदा करत प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या सोडतीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले होते. या कायद्यामुळे निवडणुका किमान तीन महिने पुढे ढकलल्या जाणार हे निश्चित झाले होते. मात्र शासनाच्या या कायद्यालाच आक्षेप घेत अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. 4 एप्रिल रोजीच या याचिकांवर सुनावणी होणार होती मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली होती. आता 21 एप्रिल रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात उद्या गुरूवारी (दि.21) महत्वाची सुनावणी होणार आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडील प्रभाग रचनेचा अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. मात्र, यालाच काही नागरिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांवर आज सुनावणी होणार असून न्यायालय काय निर्णय देणार? याकडे राजकीय वतुर्ळाचे लक्ष लागले आहे.
न्यायालय राज्य सरकारने केलेला हा ठराव विखंडीत करून निवडणूक आयोगाचे प्रभाग रचनेचे अधिकार आणि त्यांनी केलेली प्रभाग रचना कायम ठेवते का? तसेच निवडणूक आयोगाला निवडणूक घेण्यासंदर्भात काही निर्देश देते का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार असून शहरातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.