सातारा -करोनाला रोखण्यासाठी सर्वत्र लॉकडाऊन आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्था धोक्यात येण्याची शक्यता असून सर्वत्र आर्थिक चणचण निर्माण झाली आहे. अशा बिकट परिस्थितीत शिक्षण संस्थांनी सन 2020 -21 या शैक्षणिक वर्षात शुल्क वाढ (फी) करु नये, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
करोनाच्या जागतिक संकटात अनेकांचा बळी गेला आहे. भारतातही करोना प्रादुर्भाव मोठा आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधित रुग्ण आहेत. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत आहे. सर्व उद्योग, व्यवसाय अडचणीत येण्याचा धोका आहे. अनेकांच्या नोकऱ्याही धोक्यात येणार असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. अशा बिकट परिस्थितीत काही शिक्षण संस्था चालू शैक्षणिक वर्षाच्या फीसाठी पालक, विद्यार्थी यांना सक्ती करत आहे. याबाबत सरकारने सर्व शिक्षण संस्थांना अशा प्रकारची सक्ती न करण्याचे आदेश दिले आहेत.
लॉकडाऊन संपल्यानंतर फी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम व आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार प्राप्त अधिकारान्वये शासनाने फी वाढ न करण्याचे आदेश दिले आहेत. पालकांच्या सोयीच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019 -20 व 2020 -21 मधील देय, शिल्लक फी वर्षातून एकदाच न घेता मासिक, त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020 -21 मध्ये कोणतीही फी वाढ करु नये. येत्या वर्षात काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही, त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (इपीटीए) ठराव करुन योग्य प्रमाणात फी कमी करावी.
लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा. अशा प्रकारचे आदेश शासनाने काढले असून हे आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असणार आहेत. राज्यपालकांच्या आदेशानुसार हा शासन निर्णय जारी झाला असून त्यावर अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांची स्वाक्षरी आहे. सरकारच्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
राज्य शासनाने सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षात फी वाढ करु नये असे आदेश दिले आहे. या आदेशाची सातारा जिह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याबाबत सर्व शिक्षण संस्थांशी पत्रव्यवहार करुन फी वाढ न करण्याबाबत सांगण्यात येणार आहे. ज्या शिक्षण संस्था फी वाढ करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांच्यावर शासन नियमानुसार कारवाई केली जाईल.
– राजेश क्षीरसागर, (माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सातारा)