चित्रपटगृहे ही खासगी मालमत्ता असून चित्रपटगृहांमध्ये बाहेरून खाद्यपदार्थ आणण्याबाबत किंवा न आणण्याबाबत परवानगी देण्याचा निर्णय चित्रपटगृहाचे मालक घेऊ शकतात, अशा प्रकारचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे देशातील हजारो चित्रपटगृह चालकांना निश्चितच दिलासा मिळाला आहे.
एकीकडे घरोघर बसल्या जागी मनोरंजन देणारे टीव्ही आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मची स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याने चित्रपटगृहाकडे फिरकणाऱ्या प्रेक्षकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होत आहे. तरीही चित्रपटगृहाचा आपला एक खास वर्ग आहे. चित्रपटगृहांच्याही काही समस्या असू शकतात. यापैकीच ही एक समस्या आहे. चित्रपटगृहांचे मालक हे आपल्या चित्रपटगृहांमध्ये कोणते खाद्यपदार्थ विकायचे याबाबत निर्णय घेऊ शकतात, असे स्पष्ट शब्दांत आता सर्वोच्च न्यायालयाने बजावल्यामुळे याबाबत निश्चितच स्पष्टता येणार आहे. याबाबत एका प्रकरणांमध्ये जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने प्रेक्षकांना चित्रपटगृहामध्ये स्वतःचे खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्याची परवानगी दिली होती.
जम्मू-काश्मीर न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका चित्रपटगृह मालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांमध्ये चित्रपटगृह ही एक खासगी मालमत्ता असल्याने चित्रपटगृहात सिनेमा पाहायला येणाऱ्या प्रेक्षकांनी चित्रपटगृहाच्या मालकांनी तयार केलेल्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे, असे आपल्या निकालात म्हटले आहे. चित्रपटगृहामध्ये खाद्यपदार्थ विकणे ही संपूर्णपणे व्यावसायिक बाब असून या ठिकाणी कोणते खाद्यपदार्थ विकायचे याचे स्वातंत्र्यही चित्रपटगृहाच्या मालकांनाच आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मल्टिप्लेक्स असो किंवा सिंगल स्क्रीन थिएटर असो त्या चित्रपटगृहाच्या हॉटेलमध्ये जे खाद्यपदार्थ विकले जातात ते बाहेर मिळणाऱ्या खाद्यपदार्थांपेक्षा महाग असतात, हे एक सर्वमान्य सत्य आहे. साधे उदाहरण घ्यायचे झाले तरी बाहेर जो सामोसा 15 ते 20 रुपयाला मिळतो तो समोसा चित्रपटगृहाच्या हॉटेलच्या काउंटरवर 40 ते 50 रुपयांना विकला जातो आणि बाहेर 20 ते 30 रुपयाला मिळणारी कॉफी ही 50 ते 100 रुपयाला विकली जाते हे वास्तव सर्वांनाच माहिती आहे. मल्टिप्लेक्स संस्कृतीमध्ये चित्रपटगृहामध्ये जाऊन पॉपकॉर्न खाणे हा एक नियम झाला आहे आणि जे पॉपकॉर्न चित्रपटगृहाबाहेरील बाजारपेठेमध्ये 10 ते 20 रुपयाला मिळतात तेच प्लॅटफॉर्म चित्रपटगृहात 100 ते 150 रुपये खर्च करून युवा पिढी एन्जॉय करत असते, ही गोष्टसुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहे.
बाहेरच्या बाजारपेठेपेक्षा जास्त दर मल्टिप्लेक्स किंवा चित्रपटगृहातील हॉटेलमधील पदार्थांना लावले आहेत म्हणून प्रेक्षकांना बाहेरील खाद्यपदार्थ आत आणण्याची परवानगी द्यावी, हा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला नाही कारण चित्रपटगृहांनी उपलब्ध करून दिलेल्या हॉटेलमधून खरेदी करायचे की नाही हा प्रेक्षकांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यांना त्या वस्तू महाग वाटत असतील तर त्यांनी त्या घेऊ नयेत अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मांडली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चित्रपटगृहाची सुरक्षा आणि स्वच्छता या गोष्टी लक्षात घेऊनच चित्रपटगृहांच्या मालकांनी बाहेरील खाद्यपदार्थ चित्रपटगृहात आणू नयेत, असा नियम केलेला असतो. चंद्रचूड यांनी हा निकाल देताना खाद्यपदार्थांबाबत जी उदाहरणे दिली आहेत तीसुद्धा लक्षात घेण्यासारखी आहेत.
प्रेक्षकांनी बाहेरून येताना जर जिलेबीसारखे किंवा तंदुरी चिकनसारखे पदार्थ चित्रपटगृहात आणले, तर चित्रपटगृहाच्या मालकांनाच त्याचा त्रास होणार आहे, हे न्या. चंद्रचूड यांनी उदाहरण देऊन स्पष्ट केले आहे. मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांची संस्कृती येण्यापूर्वी जर गावागावातील चित्रपटगृहांवर नजर टाकली असती, तर तंबाखूच्या पिचकारी आणि आणलेल्या खाद्यपदार्थांचा कचरा यामुळे चित्रपटगृहांचा अक्षरशः उकिरडा झाल्याचेच अनेक वेळा लक्षात येत असे. तेव्हा अशा प्रकारचे कोणतेही नियम प्रचलित नसल्याने चित्रपटगृह चालकांना त्याचा मोठ्या प्रमाणावर फटका बसत असे.
मल्टिप्लेक्स संस्कृतीनंतर मात्र चित्रपटगृहाच्या प्रशासनाला एक प्रकारे शिस्त आली आणि त्यातूनच बाहेरील खाद्यपदार्थ चित्रपटगृहात आणू नयेत अशा प्रकारचा नियम करण्यात आला होता. जम्मू-काश्मीर न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा या निर्णयाबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू-काश्मीर न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द ठरवून चित्रपटगृह मालकांनी केलेले नियम हे प्रेक्षकांनी पाळायलाच हवेत अशा प्रकारची भूमिका घेतली. हा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने चहूबाजूंनी विचार केला आहे. त्यामुळेच जर एखादा प्रेक्षक आपल्या लहान बालकासोबत चित्रपट पाहण्यासाठी आला असेल तर त्या बालकासाठी दूध किंवा तत्सम खाद्यपदार्थ बाहेरून आणण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिली आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तसेच प्रेक्षकांसाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध करून देणे ही चित्रपटगृह मालकांची जबाबदारी असल्याचेही या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे हे शुद्ध पाणी मोफत उपलब्ध करायचे आहे. अनेक मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांमध्ये अशा प्रकारचे पाणी उपलब्ध नसते आणि प्रेक्षकांना पाण्याच्या बाटल्या महाग दरात विकत घ्याव्या लागतात, हे वास्तव लक्षात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबतही निर्देश द्यावे लागले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयामुळे मनोरंजन क्षेत्राशी निगडित एका विषयाला पूर्णविराम मिळाला आहे. चित्रपटगृह मालक आता निर्धास्त मनाने त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रेक्षकांना मनोरंजनाची सक्षम सेवा देण्याकडे आपले लक्ष केंद्रित करू शकतील. चित्रपटगृहे ही खासगी मालमत्ता आहे हे गृहीत धरूनच प्रेक्षकांनाही आपली वर्तणूक ठेवावी लागणार आहे.