ज्या देशात एव्हाना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे अपेक्षित होते, त्या देशात शेतकऱ्यांना त्यांचा उत्पादनखर्च निघण्यापुरतेही पैसे मिळत नसल्याची स्थिती आज उद्भवली आहे. ही अडचणीची स्थिती आज कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात सहन करीत आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा बाजारात नेऊन विकणे परवडेनासे झाल्याने काही ठिकाणी कांदा चक्क रस्त्यावर फेकून दिल्याची छायाचित्रे वृत्तपत्रात झळकली आहेत. शेतकऱ्यांच्या कांद्याला रुपया-दीड रुपयाचा भाव बाजारात मिळाल्याने ही स्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे कांदा बाजारपेठेत नेण्यासाठी वाहतुकीचा खर्चही निघेनासा झाला आहे.
बार्शीच्या एका शेतकऱ्याची कहाणी सर्वत्र प्रसारित झाली आहे. त्याने आपला 512 किलो कांदा सोलापूरच्या बाजारपेठेत विकायला पाठवला. त्याला त्याच्या बिलापोटी चक्क 2 रुपये 49 पैशाचा चेक मिळाला आहे. ही स्थिती का उद्भवली तर त्याचा कांदा एक रुपया किलो दराने विकला गेला आणि त्याच्या वाहतुकीचा, हमालीचा, तोलाईचा आणि कमिशनचा दर वजा जाऊन त्याच्या हातात फक्त 2 रुपये 49 पैसे टेकवले गेले आहेत. हा 2.49 रुपयांचा धनादेश पाहून त्याची काय मनःस्थिती झाली असेल याची कल्पना करवत नाही. कांदा उत्पादकांना दर वर्षाआड अशा स्थितीला सामोरे जावे लागले आहे. हवामान आणि बेभरवशी पाऊसपाण्यामुळे कांदा उत्पादन अनेक वेळा धोक्यात येते त्यामुळे त्यांचे नुकसान होतेच; पण सगळी अनुकूल स्थिती लाभून चांगले उत्पादन निघाले की बाजारात भाव पडतात त्यामुळेही त्यांना नुकसानच सोसावे लागले आहे. म्हणजे पीक आले तरी नुकसान आणि बुडाले तरीही नुकसानच, अशा स्थितीचा सामना शेतकरी आणखी किती काळ सहन करणार हा मुख्य प्रश्न आहे. केवळ कांदाच नव्हे तर अन्य पिकांच्या बाबतीतही अनेकवेळा अशी स्थिती उद्भवते आहे. मोदी सरकारच्या काळात या स्थितीत काही तरी बदल होईल अशी अपेक्षा होती; पण या सरकारच्या अजेंड्यावर शेतकरी आहेत की नाही असाच प्रश्न पडावा, अशी सध्याची स्थिती आहे.
कांदा निर्यातीला सरकारने बंदी घातल्याच्या अफवा काही जणांनी मुद्दाम पसरवल्या, त्यामुळे हे संकट उद्भवले असावे, असे सरकारशी संबंधित काही घटकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी काल एक ट्विट करून कांदा निर्यातीवर सरकारने बंदी घातलेली नाही, उलट गेल्या काही महिन्यांमध्ये कांद्याची निर्यात आधीपेक्षा अधिक झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने केवळ कांदा बीजाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, असेही या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले असून त्यांनी डिसेंबरपासून झालेल्या कांदा निर्यातीची आकडेवारीही जाहीर केली आहे. हे सरकारने चांगले केले असले तरी बाजारातील स्थिती त्यामुळे बदलली नाही. कांद्याचे भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांना जे नुकसान सोसावे लागले आहे त्यावर सरकारकडून कोणतीही उपाययोजना जाहीर केलेली नाही. त्यांच्या नुकसानभरपाईच्या संबंधात कोणतेही धोरण केंद्र अथवा राज्य सरकारने जाहीर केलेले नाही.
आज नाफेडला कांदा खरेदी सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे, असे वृत्त एकेठिकाणी दिसले. पण त्याने शेतकऱ्यांना फार दिलासा मिळेल असे नाही. ज्यांचे नुकसान झाले आहे त्यावर काय उपाययोजना केली जाणार आहे, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव कोसळल्यानंतर पूर्वी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात बाजार हस्तक्षेप योजना राबवली जायची आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान वाचवले जायचे. महाराष्ट्र सरकारकडून अशी कोणती उपाययोजना आतापर्यंत तरी जाहीर झाल्याचे ऐकायला मिळालेले नाही. हे सरकार सर्वसामान्यांचे, शेतकऱ्यांचे आणि मजुरांचे आहे अशा वल्गना मात्र रोजच्यारोज ऐकायला मिळत आहेत. या वल्गनांनी कान किटून जावेत अशीच सध्याची स्थिती आहे, पण कोणाच्याही पदरात काहीही पडताना दिसत नाही. महाराष्ट्रात कांद्याला भाव मिळत नाही अशी स्थिती उद्भवली असली तरी तिकडे जागतिक बाजारपेठेत मात्र कांद्याची तीव्र टंचाई निर्माण झालेली दिसत आहे. फिलिपाइन्स, मोरोक्को, तुर्की, कझागिस्तान अशा देशांत तर कांद्याचे भाव इतके कडाडले आहेत की तेथील जनता रस्त्यावर उतरलेली दिसत आहे. त्या देशांमध्ये कांद्याचे चक्क स्मगलिंग होऊ लागल्याच्या बातम्या आहेत. ही परस्पर विरुद्ध टोकाची स्थिती पाहिली तर एक साधा प्रश्न पडतो की, मग भारतातील कांदा त्या देशांना त्वरित निर्यात करून या देशातील शेतकऱ्यांना चांगला भाव का मिळवून दिला जात नाही. अशा विषयात सरकार अत्यंत जागरूक आणि कार्यक्षम असणे हिताचे असते. ही भूमिका मोदी सरकार निभावताना का दिसत नाही, असा प्रश्न आहे.
आज या स्थितीबाबत देशाचे कृषिमंत्री काय करीत आहेत, याचा कोणालाही थांगपत्ता नाही. मुळात देशाचे कृषिमंत्री कोण आहेत, त्यांचे नावच अनेकांना माहिती नाही. कृषी क्षेत्राचा विकास या विषयावर परवाच पंतप्रधान एका वेबीनारमध्ये बोलले. त्यांचे बोलणे भारदस्त असते. लोकांपुढे एक भव्य देखावा निर्माण करणारे असते, पण प्रत्यक्ष जमिनीवरील स्थिती मात्र पूर्ण भिन्न असते. पंतप्रधान महोदय कृषी क्षेत्राच्या विकासाच्या बाबतीत भरभरून बोलत असतानाच देशातील कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र हलाकीची स्थिती भोगत होता. त्यामुळे त्यांचे बोलणे एक आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती वेगळी हे चित्र कृषी क्षेत्राच्या बाबतीतही दिसून आले आहे. मोदी सरकारच्या घोषणेनुसार सन 2022 साली देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते.
आज 2022 उलटून नवीन 2023 वर्षाचा दुसरा महिनाही उलटत आला आहे, कोणाच्याही स्थितीत कसलाही फरक पडलेला दिसला नाही. या विषयी त्यांना जाब विचारणारेही कोणी नाही. त्यामुळे त्यावर उत्तर देण्याची वेळही त्यांच्यावर येताना दिसत नाही. बाजारात एखाद्या विषयावरून क्रायसिसची स्थिती निर्माण झाली तर सरकारी पातळीवर धावाधाव होऊन बैठकांचे सत्र निर्माण व्हायचे आणि पटापट निर्णय घेतले जायचे, पण हा काळ आज मागे पडलेला दिसतो आहे. या स्थितीबाबत केंद्र व राज्य सरकारला एकच सांगणे आहे की सध्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर ओढवलेल्या संकटाबाबत त्वरित पावले उचलून बळीराजाला तातडीने काही दिलासा देता आला तर पाहावे.