– डॉ. जयंतीलाल भंडारी
मॅकेन्झीने जारी केलेल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे की, 2030 पर्यंत डिजिटलीकरणामुळे जगभरातील सुमारे 10 कोटी लोकांना आपला रोजगार बदलावा लागू शकतो.
चीन, फ्रान्स, भारत, जर्मनी, स्पेन, इंग्लंड आणि अमेरिकेतील दर 16 कर्मचाऱ्यांमधील एकाला या बदलाला सामोरे जावे लागेल. अहवालानुसार, उच्च डिजिटल कौशल्य असणाऱ्या रोजगारांची मागणी वाढेल आणि परंपरागत रोजगार कमी होतील. कोविड-19 नंतर आता देशासह जगभरातील रोजगार परिस्थितीत काही बदल दिसू लागले आहेत. आधुनिकीकरण, रोबोटिक्स आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यामुळे एकीकडे अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगार कमी होऊ लागले आहेत, तर दुसरीकडे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत रोजगार वाढू लागले आहेत. जसजशी जागतिक अर्थव्यवस्था डिजिटल होत आहे, तसतसे नवीन प्रकारचे रोजगार आपल्यासमोर पर्याय म्हणून येऊ लागले आहेत. त्यामुळे नवनवीन कौशल्ये शिकणे आवश्यक आहे.
करोनाच्या महामारीनंतर बदललेल्या आर्थिक विश्वात भारतातील कौशल्य प्रशिक्षित नव्या पिढीसाठी अभूतपूर्व रोजगार निर्मिती होताना दिसत आहे. वस्तुतः कोविड-19 ने नवीन डिजिटल संधी निर्माण केल्या आहेत. कारण बहुतांश व्यावसायिक घडामोडी आता ऑनलाइन झाल्या आहेत. “वर्क फ्रॉम होम’च्या वाढत्या मागणीमुळे आउटसोर्सिंगला चालना मिळाली आहे. करोनाच्या काळात भारताच्या आयटी कंपन्यांनी दिलेल्या गुणवत्तापूर्ण सेवेमुळे जागतिक व्यावसायिकांचा आणि उद्योगांचा भारतीय आयटी उद्योगावरील विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे. येत्या काही वर्षांत आयटी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या उपयुक्ततेमुळे उच्च आयटी कौशल्यप्राप्त नव्या पिढीला चमकदार भविष्य खुणावू लागले आहे.
आजही अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था सांभाळण्याकामी भारतातील प्रशिक्षित युवा पिढी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. अनेक देशांच्या उद्योग, व्यवसायांमध्ये प्रशिक्षित भारतीयांना सहभागी करून घेणे आर्थिकदृष्ट्या लाभप्रद मानले जाईल. ज्यो बायडेन हे अमेरिकेचे राष्ट्रपती बनल्यानंतर भारताच्या आयटी क्षेत्रासाठी संधी वाढल्या आहेत. बायडेन यांनी “एचवनबी’ व्हीसा धोरण सुरूच ठेवण्याचे सूतोवाच केले आहे. यामुळे भारतीय कर्मचाऱ्यांना व्हिसा नियमांमधून शिथिलता मिळाली आहे. बायडेन यांना अमेरिकेची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी भारतीय आयटी सेवांचा वापर करून घेणे लाभप्रद ठरेल. बायडेन प्रशासानाने नुकतेच “अमेरिका नागरिकता विधेयक 2021′ सादर केले आहे. त्याचे रूपांतर कायद्यात झाल्यानंतर “एचवनबी’ व्हीसाधारकांच्या कुटुंबियांनाही काम करण्याची अनुमती मिळेल. विधेयकात रोजगारावर आधारित ग्रीन कार्डसाठी स्थलांतरितांची संख्या सीमित करण्यावर पूर्वी लावलेले निर्बंध हटविण्याची तरतूद आहे. हे विधेयक संमत झाल्यानंतर ग्रीन कार्डसाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहणाऱ्या लोकांना तत्काळ वैध स्वरूपात कायमस्वरूपी निवासाची अनुमती मिळेल. कारण त्यांना व्हीसाच्या अटींमधून सूट मिळेल.
केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर जपान, ब्रिटन आणि जर्मनीसह अनेक देशांमध्ये औद्योगिक आणि व्यावसायिक आवश्यकतांमध्ये तांत्रिक आणि नवनिर्मितीचा वापर वेगाने वाढत आहे. यामुळे आयटी क्षेत्राबरोबरच अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये कौशल्य प्रशिक्षित भारतीय श्रमशक्तीला मागणी वाढली आहे. यात हेल्थकेअर, नर्सिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, जहाज बांधणी, विमान उद्योग, शेती, संशोधन, विकास, सेवा आणि वित्त आदी क्षेत्रांचा समावेश आहे. रोजगाराच्या बदलत्या डिजिटल दुनियेत भारत पूर्णपणे लाभाच्या स्थितीत आहे. परंतु सद्यःस्थितीत अगदी मोजक्या संख्येनेच भारतीय प्रतिभावंत कौशल्य प्रशिक्षित आहेत आणि डिजिटल रोजगाराच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्यांची संख्याही सीमित आहे, हे स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळे यापुढे जगातील युवकांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या भारताला आपल्याकडील युवकांना डिजिटल युगातील नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच चांगली इंग्रजी, संगणकीय ज्ञान आणि संवादकौशल्ये शिकवून तयार करण्याची गरज आहे.
यंत्रे आता माणसापेक्षा अधिक स्मार्ट झाली आहेत आणि अनेक कार्यक्षेत्रांमध्ये माणसांची जागा ही यंत्रे घेत आहेत. अशा स्थितीत नव्या पिढीला यंत्रांचे व्यवस्थापन शिकावेच लागेल. त्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची क्षमता आणि सॉफ्ट स्किल्स विकसित करावी लागतील. तसेच भविष्यात नैतिक मूल्ये, रचनात्मकता आणि समग्र दृष्टिकोन हे घटक आपल्या कार्याचा प्रभावी भाग बनवावे लागतील. नव्या डिजिटल रोजगारांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांमधील कमतरता दूर कराव्या लागतील. देशाच्या ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा एक मोठा हिस्सा डिजिटल क्षेत्रापासून अनभिज्ञ असल्यामुळे ग्रामीण लोकसंख्येला डिजिटल प्रशिक्षित करावे लागेल. डिजिटल अर्थव्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण गरज असलेली वीज ग्रामीण भागात सर्वत्र पोहोचली पाहिजे. नवीन शैक्षणिक धोरणात डिजिटल दुनियेतील कौशल्यांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील संधींमध्ये वाढ करता येईल. आता कृषी, आरोग्य, टेलिमेडिसिन, शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांसारख्या विविध क्षेत्रांत सक्रियतेने टेक्नॉलॉजी सोल्यूशन बनवावे लागतील. आता देशाच्या डिजिटल क्षेत्राला असे धोरण आखावे लागेल, जेणेकरून कार्यालयात करावयाची कामे आणि दुरून करावयाची कामे यांच्यात फरक करता येईल.
यापुढे देशातील डिजिटल क्षेत्रातील संधी महानगरांमधून बाहेर पडून छोट्या शहरांपर्यंत कशी पोहोचेल, याकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. कारण पुढील काळाची हीच गरज आहे. आता भारतातील स्टार्टअप्सच्या संचालकांनी आयटीशी संबंधित जागतिक स्तरावरील उत्पादने तयार करण्यावर भर दिला पाहिजे. असे केले तरच तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत आपली उत्पादने टिकाव धरू शकतील.
एकंदरीने, डिजिटल क्षेत्रातील बदलत्या रोजगारसंधींबाबत मॅकेन्झीने दिलेल्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात डिजिटल रोजगार वाढविण्यासाठी आणि वैश्विक स्तरावर डिजिटल रोजगारांच्या संधी आपल्याकडील युवकांना मिळण्यासाठी आतापासूनच धोरणात्मक पावले उचलावी लागणार आहेत, हे नक्की. असे केले तरच बदलत्या डिजिटल विश्वातील देश-विदेशात निर्माण होत असलेल्या नव्या संधी आपल्या देशातील युवकांना प्राप्त होऊ शकतील. असे झाल्यास अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे नेण्यास आणि 2030 पर्यंत भारताला जगातील तिसरी सर्वांत मोठी आर्थिक शक्ती बनण्यात कोणतीच अडचण येणार नाही.