डॉ.राजू गुरव
पुणे – राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या मानधनात गेल्या बारा वर्षांत वाढच झालेली नाही. त्यांना प्रति तासिका 72 रुपये मानधन आहे. ते ही कधी वेळेत मिळत नाही. यामुळे शिक्षकांची अवस्था वेठबिगारांपेक्षाही बिकट झाली आहे. मानधनात पुरेशी वाढ करण्याबाबत राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाची उदासिनता कायमच आहे. यावर शिक्षकांकडून सतत संतापच व्यक्त होत आहे.
अनेक वर्षे शिक्षक भरती झाली नाही. यामुळे तासिका तत्त्वावर नियुक्त्या करून महाविद्यालयांच्या कामकाजाचा गाढा रेटला जात आहे. वरिष्ठ महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांच्या मानधनात नोव्हेंबर 2018 पासून दुप्पटीने वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या मानधन वाढीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला.
तासिक तत्त्वावरील शिक्षकांना पूर्वी प्रति तास केवळ 20 रुपये देण्यात येत होते. त्यानंतर त्यात वाढ होऊन 72 रुपये केले. त्यानंतर मात्र कोणतीच वाढ झालेली नाही. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून 2015 मध्ये मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. त्यानंतर 25 एप्रिल 2016 रोजी तत्कालीन शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांनी प्रति तास 72 ऐवजी 125 रुपयांप्रमाणे सुधारित मानधन वाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला होता. यावर काहीच निर्णय झालेला नाही. शिक्षण संचालनालयाकडूनही याची उत्सुकता दाखविण्यात आली नाही.
शिक्षकांना अनेक वर्षांपासून तुटपूंजा मानधनावर काम करावे लागत आहे. करोनामुळे गेल्या वर्षभरापासून शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण देत आहेत. त्यातच गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून बहुसंख्य शिक्षकांना आहे ते मानधन ही मिळालेले नाही. यामुळे शिक्षकांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांना प्रति तास 500 रुपये मानधन मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात सुमारे आठ-दहा हजार शिक्षक तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. मानधन वाढीसाठी शिक्षक महासंघाने अनेकदा आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. शासनाने केवळ आश्वासने देऊन शिक्षकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.
– प्रा. संतोष फाजगे, सचिव, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
शासनाने अभिप्राय मागविला
राज्य शासनाने तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांच्या मानधन वाढीबाबत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाकडून अभिप्राय मागविला आहे. त्यावर शिक्षण संचालनालयाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयांकडून माहिती मागविली आहे. मात्र, अद्यापही माहिती सादर झालेली नाही. सर्व विभागीय कार्यालयांकडून माहिती आल्यानंतर एकूण कनिष्ठ महाविद्यालये, तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांची संख्या, मानधन वाढीसाठी लागणारा एकूण निधी याची एकत्रित माहिती शासनाकडे जाणार आहे. मानधनात वाढ होणार की नाही हा प्रश्न मात्र शासनाचा निर्णय होईपर्यंत कायमच राहणार आहे.