केजरीवाल आणि दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या संघर्षात मूळ मुद्दा समजून न घेता तसेच विविध मुद्द्यांबाबतही केजरीवाल संयमालाच तिलांजली देत आहेत.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कायम चर्चेत असतातच. काही वेळा चांगल्या कामामुळे, काही वेळा चुकीचे बोलण्यामुळे तर काही वेळा न्यायालयामुळेही त्यांची चर्चा होते. या आठवड्यात ते पुन्हा केंद्रस्थानी आले आहेत. तेलंगणात नव्याने आकाराला येऊ पाहात असलेल्या कथित तिसऱ्या आघाडीमुळे नाही. हा विषय फक्‍त केजरीवाल यांचाच आहे. एक तर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांची फेटाळलेली याचिका आणि दुसरा विषय आहे त्यांनी दिल्लीच्या नायब राज्यपालांच्या संदर्भात केलेले वादग्रस्त वक्‍तव्य. या दोन्ही प्रकरणात समान सूत्र म्हणजे केजरीवालांकडून संयमाला दिली जात असलेली तिलांजली.
ज्या राज्यांत भारतीय जनता पार्टीची सरकारे आहेत तेथील सरकार उत्तम काम करत आहेत. किमान तेथील राज्यपालांना तसे वाटते. त्यामुळे तेथे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्षाचा मागमूसही दिसत नाही. पण ज्या राज्यांमध्ये भाजपेतर पक्षांची सरकारे आहेत, तेथील मुख्यमंत्र्यांना राज्यपालांच्या विशेष स्नेहाचे लाभार्थी व्हावे लागते आहे. 2014 पासून हा प्रकार सुरू आहे. तसा तो पूर्वीही होताच, तथापि, 2014 नंतर त्याची तीव्रता वाढली हेही तितकेच खरे. 2014 मध्ये जे राज्यपाल काही राज्यांत होते त्यांची अगोदरच्या संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने नियुक्‍ती केली होती. त्यातल्या बहुतांश जणांना राजीनामा द्यावा लागला. ज्यांनी आढेवेढे घेतले त्यांना वेगळ्या पद्धतीने राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हाच भविष्यात भाजपेतर राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांची वाट किती बिकट असणार याची कल्पना होती.
केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाला सर्वस्व पणाला लावूनही जेथे सत्तेच्या जवळ पोहोचता आले नाही त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री राज्यपालांच्या कृपेचे परम लाभार्थी ठरले. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या प्रयोगाच्या वेळी काय काय झाले ते सगळे जगजाहीर आहे. पहाटेचा शपथविधी महाराष्ट्राच्या राजकारणात कायमस्वरूपी आपली मानाची जागा निर्माण करून गेलेलाच आहे. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी, तमिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन आणि दिल्लीत अरविंद केजरीवाल ही राज्यपालांची विशेष मर्जी संपादन केली असलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या यादीतील आघाडीची तीन नावे. जगदीप धनखड उपराष्ट्रपती म्हणून दिल्लीत परतल्यावर ममतांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीलाच बाहेरचा रस्ता दाखवला गेल्यामुळे राज्यपाल हा विषय निकाली निघाला. तमिळनाडूत आता संघर्षाने थोडी गती पकडली आहे. दिल्ली मात्र याला अपवाद ठरली आहे. दिल्लीत तीन नायब राज्यपाल बदलले. मुख्यमंत्रिपदी केजरीवालच कायम आहे. पण नायब राज्यपाल पदावर बसलेल्या व्यक्‍तीशी नाही तर या पदाशीच केजरीवालांचा संघर्ष सुरू आहे. त्यात चूक कोणाची, बरोबर कोणाचे हे समोर येतेच. मतदारांनाही ते समजते. मात्र, तोपर्यंत संयम पाळणे आवश्‍यक असते. त्याचे भान राखले जात नाही. केजरीवालांची चूक होतेय ती येथेच.
लोकशाहीत राजकीय नेत्यांपासून सामान्य व्यक्‍तींपर्यंत प्रत्येकाला आपले मत आणि विचार मांडण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीची खरी शक्‍ती हीच आहे. मात्र, या अधिकारांसोबतच लोकशाहीची व ज्या राज्यघटनेने आपल्याला हे अधिकार दिले आहेत त्या घटनेची प्रतिष्ठा राखणे प्रत्येकाची जबाबदारी असते. जबाबदारी दुर्लक्षित करत बेलगाम वक्‍तव्ये केली गेली, तर लोकशाही आणि घटना दोघांचे पावित्र्य भंग होते. केजरीवाल हे दिल्लीचे लोकनियुक्‍त मुख्यमंत्री आहेत. त्यांना काही अधिकार आहेत व त्यानुसार ते कार्यवाही करू शकतात याबाबत शंका नाही. तसे करत असताना आपल्या पदामुळे आपल्यावर जी जबाबदारी आहे त्याचे स्मरण ठेवणे आणि त्या पदाची प्रतिष्ठा कायम ठेवणे, हेही त्यांचेच काम आहे.
नायब राज्यपालांकडून दिल्ली सरकारचा कोणता निर्णय रोखला गेला आणि त्यासंदर्भात सरकारच्या संबंधित खात्याला जर पत्र पाठवले गेले तर भडकण्याची आवश्‍यकता नाही. दिल्लीतल्या काही शिक्षकांना प्रशिक्षणासाठी परदेशात पाठवण्याचा आम आदमी पक्षाच्या सरकारचा मानस होता. त्याला नायब राज्यपालांकडून लाल झेंडा दाखवला गेला आहे. मध्यंतरी आपले दिल्ली मॉडेल मांडण्यासाठीही केजरीवालांना सिंगापूर येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेला बोलावले गेले होते. तेथेही लाल झेंडा दाखवला गेल्यामुळे केजरीवाल दिल्ली मुक्‍कामीच राहिले. त्यानंतर नायब राज्यपालांकडून येणाऱ्या प्रत्येक पत्राची प्रेमपत्र अर्थात लव्ह लेटर अशी संभावना स्वत: केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांकडून केली जाते. आताच्या शिक्षकांच्या प्रकरणात नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानापर्यंत मोर्चाच काढला गेला. त्यात केजरीवाल जे बोलले ते त्यांच्या पदाला, प्रतिमेला आणि व्यक्‍ती म्हणून स्वत:च्या प्रतिष्ठेला अजिबातच शोभणारे नाही.
कोण आहेत हे नायब राज्यपाल, कुठून आलेत, ते आमच्या डोक्‍यावरच बसले आहेत. त्यांचे असे वागणे म्हणजे “बेगानी शादीं में अब्दुल्लाकी तरह’ असल्याचे केजरीवाल म्हणत आहेत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयानेही त्यांची जी याचिका नुकतीच फेटाळली आहे ते प्रकरण 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचे आहे. तेव्हा लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात ते म्हणाले होते की, “जो कॉंग्रेसला मत देईल ती माझ्या मते देशाशी गद्दारी असेल आणि जो भारतीय जनता पार्टीला मत देईल त्याला ईश्‍वरसुद्धा माफ करणार नाही’. इतरही अनेक प्रकरणे त्यांच्या विरोधात वेळोवेळी दाखल झाली आहेत. त्यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती पदाचे उमेदवार प्रणव मुखर्जी यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची छायाचित्रेच स्टेजवर लावून त्यांना भ्रष्टाचारी घोषित करून टाकले होते. त्यांनी ज्यांच्यावर पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांची त्यांना माफीही मागावी लागली.
नितीन गडकरी प्रकरणात त्यांना तसे करावे लागले. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात केजरीवाल आणि अण्णा हजारे यांनी व्यापक जनआंदोलन उभारले आणि त्यातून सत्तांतर झाले याबाबत दुमत नाही. मात्र, आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ पुरावेही असावे लागतात. अन्यथा त्या आरोपांचेच गांभीर्य कमी होत जाते. लोक आरोप करणाऱ्याकडेच दुर्लक्ष करू लागतात आणि त्यामुळे आरोप जरी खरा असला तरी त्याचे महत्त्व आणि किंमतही शून्य होते. भ्रष्टाचारावर वचक असायलाच पाहिजे; पण तो स्वैर आरोपांचा नसावा. शिवाय आपण कोणत्याही पदावर नसताना आरोप करणाऱ्यांनी आपण महत्त्वाच्या पदावर असल्यावर आरोप करताना स्वत:त जो बदल घडवून आणणे आणि शिस्त लावून घेणे आवश्‍यक असते, ते बदल तातडीने करण्याची गरज असते.
जर नायब राज्यपालांना कोणती गोष्ट करण्याचा अधिकार घटनेत दिला असेल, तर त्यावर मार्ग काढण्याचा पर्यायही त्याच घटनेत आहे. मूळ विषय समजून न घेता रस्त्यावर उतरून दुगाण्या दिल्यामुळे लोकशाहीची थट्टा चालवली असल्याचा भास होऊ शकतो. त्यामुळे मध्यम मार्ग निवडत राजकारण करणे आणि संयमाला तिलांजली न देणे अत्यंत आवश्‍यक.
