– प्रा. अविनाश कोल्हे
पाश्चात्य संस्थांच्या लोकशाहीबाबत टीकात्मक अहवालांनी लोकशाही राष्ट्रांना आत्मपरीक्षणासाठी भाग पाडावे.
15 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा इंग्लंडचे माजी पंतप्रधान विस्टन चर्चिल यांच्यासारखा आद्यसाम्राज्यवादी नेता म्हणाला होता की, भारताला स्वातंत्र्य मिळाले हे जरी खरं असलं तरी जात-धर्म-भाषा-वंश यांच्यात विभागलेल्या भारतासारख्या देशात लोकशाही शासनयंत्रणा टिकणार नाही. लवकरच भारतात गोंधळ माजेल आणि हीच मंडळी आम्हाला पुन्हा परत बोलवून घेतील. चर्चिलसाहेबांच्या दुर्दैवाने असं काहीही झालं नाही. उलट भारतात नियमानुसार दर पाच वर्षांनी सार्वत्रिक निवडणुका होत असतात. सार्वत्रिक निवडणुकांत बहुमत मिळालेला पक्ष सत्तेवर येतो तर पराभूत पक्ष शांतपणे पायउतार होतो.
हे सर्व बघितले की आपल्या देशात लोकशाहीने भक्कम मुळं धरली आहेत याबद्दल विश्वास वाटतो आणि अभिमानसुद्धा. मात्र जगातील कोणतीच लोकशाही शासनव्यवस्था दोषविरहीत नाही. प्रत्येक ठिकाणी सुधारणेला वाव असतो. जगातल्या कोणत्याही सामाजिक यंत्रणेप्रमाणे लोकशाही यंत्रणेतसुद्धा कालानुरूप बदल होत गेलेले दिसून येतात. सुरुवातीला लोकशाही म्हणजे बहुमतांचे राजकारण, बहुमताची सत्ता असे सुटसुटीत समीकरण होते. नंतर लक्षात आले की यात बघता बघता बहुसंख्याकांची दादागिरी सुरू होते आणि अल्पसंख्याकांवर लोकशाहीच्या नावाखाली गुलामगिरी सहन करावी लागते. यावर उपाय म्हणजे “अल्पसंख्याकांचे खास अधिकार’ ही संकल्पना आली. याचदरम्यान अमेरिकेत न्यायमूर्ती जॉन मार्शल यांनी “न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ म्हणजे ज्युडीशियल रिव्ह्यू ही संकल्पना आणली आणि लोकप्रतिनिधींना हवे तसे कायदे करता येणार नाही. लोकप्रतिनिधींनी केलेले कायदे सरकारने ठरवलेली धोरणं जर राज्यघटनेच्या मूलभूत तत्त्वांची पायमल्ली करणारे असतील तर ते रद्द करण्याचा न्यायपालिकेला अधिकार आहे असे ठणकावून सांगितले. यथावकाश “न्यायालयीन पुनर्विलोकन’ हे तत्त्व जगभर गेले. आपल्याही घटनेत हे तत्त्व आहे.
पहिल्या महायुद्धाने जर्मनीतील राजेशाही गेली आणि लोकशाहीची सुरुवात झाली. याची सुरुवात म्हणून “वायमार प्रजासत्ताक’ याकडे बोट दाखवले जाते. वायमार प्रजासत्ताकाची राज्यघटना आदर्श समजली जात होती. पण याच आदर्श राज्यघटनेचा वापर करून हिटलरने 1933 साली निवडणुका जिंकल्या आणि हळूहळू एकेक करत लोकशाही शासनव्यवस्थेत असलेल्या संस्था मोडीत काढल्या. तेव्हा लक्षात आले की वायमार प्रजासत्ताकासारखी केवळ आदर्श राज्यघटना असून पुरेसे नाही तर लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर बंधन घालणारे तत्त्वसुद्धा असावी लागतील. यातून राज्यघटनेचा “मूलभूत आराखडा’ हे तत्त्व आले. याचा अर्थ असा की बहुमत आहे म्हणून सरकारला वाट्टेल तसा कारभार करता येणार नाही. कारभार करताना नवी धोरणं आणताना नवे कायदे करताना राज्यघटनेच्या मूलभूत आराखड्याला धक्का लागणार नाही याची खबरदारी घेतलीच पाहिजे. भारतात हे तत्त्व 1973 साली आलेल्या केशवानंदभारती खटल्यात ठळक झाले.
दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान हिटलरने “ज्यूं’चे केलेले शिरकाण बघून “मानवी हक्क’ ही नवीन संकल्पना चर्चेत आली. ऑक्टोबर 1945 मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट्र संघाने या संकल्पनेकडे विशेष लक्ष दिले. एवढेच नव्हे तर 10 डिसेंबर, 1948 रोजी मानवी हक्कांचा आंतरराष्ट्रीय जाहीरनामा लागू केला. अशाप्रकारे लोकशाही शासनव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होत गेले, होत आहेत आणि होत राहतील.
आज हे सर्व आठवण्याचे कारण म्हणजे “फ्रीडम हाउस’ या अमेरिकन संस्थेचा आणि “व्हीडेम’ या स्विडीश संस्थांचा जगातील लोकशाहींबद्दलचा ताजा अहवाल. या संस्था जगभरच्या लोकशाही देशांचा अभ्यास करतात आणि अहवाल जाहीर करतात. अलीकडेच ताजे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. यात त्यांनी भारतातील लोकशाहीबद्दल प्रतिकूल शेरे मारले आहेत.
“भारताचा प्रवास स्वातंत्र्याकडून कमी स्वातंत्र्याकडे सुरू आहे’ वगैरे निरीक्षणांमुळे आपल्या देशातील काही वर्तुळात परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. मोदी सरकारतर्फे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अहवालांबद्दल कडक शब्दांत नापसंती व्यक्त केली आहे. अशा संस्था स्वतःचेच निकष तयार करतात आणि या स्वतःच्या निकषांचा वापर करून इतर लोकशाही देशांची प्रतवारी लावतात वगैरे म्हणत जबरदस्त प्रतिपक्ष केला आहे. एवढेच नव्हे तर कदाचित भारत सरकार आपल्या देशातील प्रतिष्ठित आणि वस्तुनिष्ठ संस्थेला आपला अहवाल तयार करून नंतर प्रसिद्ध करण्याची जबाबदारी देणार असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या दोन संस्थांच्या अहवालात फक्त भारतावरच टीका आहे असे नाही तर मध्य युरोप, लॅटिन अमेरिका, पूर्व युरोपातल्या देशांवरही टीका आहे.
फ्रीडम हाउसच्या अहवालात म्हटले आहे की भारतात “अंशतः स्वातंत्र्य’ आहे, पूर्णपणे स्वातंत्र्य नाही. या अहवालात 2010-2020 या 10 वर्षांची तुलना केली असून यात पोलंड, हंगेरी, तुर्कस्तान, सर्बिया, मॉरिशस, थायलंड वगैरे देशांबद्दल प्रतिक्रिया दिली आहे. यात दहा देशांत पोलंड पहिल्या स्थानावर आहे तर भारत सातव्या स्थानावर! याच अहवालात भारताबद्दल एक पूर्ण प्रकरण आहे ज्याचे शीर्षक आहे “भारतातील कोसळत असलेली लोकशाही’. व्हीडेमच्या अहवालात म्हटले आहे की भारतात आता माध्यमांवरील बंधनांत वाढ झाली आहे. त्याचप्रमाणे स्वयंसेवी संस्थांना असलेल्या स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. शिवाय केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता कमी होत आहे. हे सर्व आरोप आणि निरीक्षणं गंभीर आहेत. व्हीडेमच्या अहवालात म्हटले आहे की “भारतात निवडून आलेले हुकूमशाही’ सरकार आहे. शिवाय भारतात आविष्कार स्वातंत्र्याचा संकोच होत आहे. या आणि अशा निष्कर्षांमुळे मोदी सरकार चिडणे स्वाभाविक आहे.
यासंदर्भात काही तपशील समोर ठेवणे अगत्याचे आहे. आपल्या देशात 2016 ते 2019 दरम्यान देशद्रोहाच्या केसेसमध्ये 165 टक्के वाढ झालेली आहे. अगदी क्षुल्लक कारणांचे निमित्त करून सरकारवर टीका करणाऱ्यांवर “देशद्रोह’ सारखे गंभीर गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. प्रसंगी शालेय विद्यार्थीसुद्धा या गुन्ह्यात अडकवण्यात आले आहेत. फेब्रुवारी 2020 मध्ये कर्नाटकमधील बिदर भागातल्या एका ऊर्दू माध्यमाच्या शाळेवर पोलिसांनी छापा मारला होता. यात पोलिसांनी शाळेतील शिक्षकवर्ग आणि व्यवस्थापन यांच्या जबान्या नोंदवल्या. शाळेतील मुले जे नाटक बसवत होते त्यात पंतप्रधान मोदी यांच्यावर टीका आहे, असा आरोप होता. कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे. ही मागच्या वर्षीची घटना तर यावर्षी 22 वर्षे वयाच्या दिशा रवीला अटक केली होती. हा प्रकार फक्त भाजपा सत्तेत आल्यापासून होत आहे असं समजण्याचे कारण नाही. डावे विचारवंत डॉ. विनायक सेन यांना जेव्हा 2007 मध्ये छत्तीसगड पोलिसांनी अटक केली तेव्हा जरी राज्यात भाजपाचे सरकार होते तरी केंद्रात कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार होते. 2012 साली पश्चिम बंगालमधील जादवपूर विद्यापीठातल्या एका प्राध्यापकाला अटक केली होती. त्याचा गुन्हा? या प्राध्यापक महाशयांनी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची टिंगल करणारे व्यंगचित्र काढले व ते व्यंगचित्र इतरांना दाखवलेही होते. थोडक्यात काय? तर पक्ष कोणताही असो, सरकार कोणाचेही असो आजच्या भारतात परमताबद्दलचा आदर, सहिष्णूता कमी झालेली आहे; यात वाद नाही.
वर उल्लेख केलेले तपशील डोळ्यांसमोर ठेवले म्हणजे भारतातील लोकशाहीचा संकोच होत आहे; हा निष्कर्ष अगदीच दुर्लक्ष करावा असा नाही, हे लक्षात येते. मोदी सरकारने त्याचा प्रतिवाद अवश्य करावा पण त्यातील तथ्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. 1940 आणि 1950 च्या दशकांत भारताच्या आसपास स्वतंत्र झालेल्या इतर देशांच्या तुलनेने भारतात लोकशाही टिकून आहे, याबद्दल समाधान व्यक्त करत असतानाच आपल्या लोकशाहीचा दर्जा तर घसरत नाहीना, याचेसुद्धा भान ठेवलेले बरे.