चिंतन : शाळांना लगाम नाहीच

-सत्यवान सुरळकर

बालशिक्षण हक्‍क कायद्यानुसार वय 6 ते 13 वयोगटातील मुलामुलींना मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाची राज्यघटनेत तरतूद आहे. लिंग, जात, धर्म, गरीब, श्रीमंत, शहर, खेडेगाव असा कुठलाही भेदभाव शिक्षणात करण्यात येऊ नये. शाळेत प्रवेश घेताना वरील कुठल्याही आधारावर प्रवेश नाकारला जाऊ शकत नाही. विभक्‍त पालकांच्या पाल्यांना प्रवेश शाळा नाकारू शकत नाही कारण लहान मुलांना कायद्यानुसारच शिक्षण घेण्याचा अधिकार आहे.

मुंबईतील सेंट लॉरेन्स या विद्यालयाने सिंगल मदरच्या पाल्याला प्रवेश नाकारला. विभक्‍त पालकांच्या पाल्यांना शाळेत प्रवेश न देण्याचा अजब फतवा या शाळेने काढला आहे. शिक्षणाविषयी इतका खालच्या दर्जाचा निर्णय आजवर कुठल्याही शाळेने घेतलेला नसेल. या अजब फतव्यामुळे शिक्षण क्षेत्राचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा उघड्यावर पडला आहे. विभक्‍त पालकांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश दिल्यास त्याचे इतर मुलांवर वाईट संस्कार होतील असा विचार या शाळेने केलेला दिसतो. शिक्षण कुणी घ्यावे व कुणी घेऊ नये हे ठरवण्याची ही कोणती पद्धत म्हणावी. शाळांच्या मनमानी कारभारावर काही नियंत्रण नसल्याचे या सत्यघटनेतून दिसून येते.

शाळा त्यांच्या मनासारखे निर्णय विद्यार्थी व पालकांवर लादत असतात. आकाशाला भिडलेले शाळेचे शुल्क, त्यातही दरवर्षी शुल्कात दरवाढ केली जाते. प्रवासी वाहनाचा खर्चही घेतला जातो. जरी तुम्ही स्कूलच्या व्हॅनने प्रवास करीत नसाल तरीही तुमच्याकडून प्रवासाचे शुल्क वसूल केल्याची उदाहरणे अनेक शाळेत घडलेली आहेत. शाळेचा गणवेश, वह्या, पुस्तके, स्टेशनरी आदी सर्वप्रकारच्या वस्तू शाळेतूनच किंवा शाळेने ठरवून दिलेल्या दुकानातूनच विकत घेण्याची सक्‍ती केली जाते. प्रात्यक्षिकाच्या नावाखाली पालकांकडून भरमसाठ पैसा वसूल केला जातो. या मनमानी कारभाराला लगाम कधी लागणार.

मुंबईतीलच एका महाविद्यालयात मुलींनी जिन्स घालण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. म्हणजे महाविद्यालयीन तरुण-तरुणींनी कोणते कपडे घालावे हेही महाविद्यालयच ठरवणार का? ही व्यक्‍तीस्वातंत्र्यावरील गदा नव्हे का? अनेक इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी पाल्याच्या आईला इंग्रजी बोलता येत नसेल तर प्रवेश नाकारला गेला अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. त्याचबरोबर गरीब पालक शाळेचे भरमसाठ शुल्क भरू शकत नाहीत या कारणाने गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येतो. शाळेचे शुल्क भरू न शकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढून टाकल्याच्याही अनेक घटना घडल्या आहेत.

भारत साक्षर व्हावा यासाठी किमान शालेय शिक्षण मोफत करण्यात आले आहे. तरीही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी याला फाटा देऊन खिसे भरण्याचा व्यवसाय सुरू केलेला आहे. या शाळांचे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापेक्षा पैसा कसा व कोठून निर्माण करावा याकडेच लक्ष आहे.

सिंगल मदर असल्याचे कारण देऊन पाल्याचा प्रवेश नाकारणारी शाळा समाजास काय संदेश देऊ इच्छिते. या पाल्यांना शिक्षणाचा अधिकार नाही असे या शाळेचे म्हणणे आहे काय? पालक विभक्‍त झाले आहेत यात या पाल्याचा काय दोष? प्रवेश नाकारण्यासाठी सरकारच्या काही तरतुदी आहेत का? हा प्रश्‍न या घटनेमुळे समोर आला आहे. शाळा ठरवेल तो कायदा, असे आजच्या शिक्षणाचे स्वरूप झालेले दिसत आहे.

पालकांनी काही तक्रार केल्यास त्याचा परिणाम थेट पाल्यांचा प्रवेश रद्द करण्यापर्यंत काही शाळांची मजल गेलेली आहे. शाळेच्या शुल्काच्या ओझ्याने पालकांचे खांदे झुकले आहे तरी शाळेचे शुल्क हे दरवर्षी वाढतच चालले आहे. सरकारही फक्‍त बघ्याची भूमिका घेतात. कोणतीही कारवाई होत नसल्याने शाळा मनमानी कारभार करत आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)