राहुल गोखले
अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असताना सरकार रोजगारनिर्मिती कशी करणार हाही प्रश्न उद्भवतो. अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मागील सरकारने जाहीर केले; तथापि त्या सर्व प्रकल्पांसाठी पैसा आहे का, याचा अभ्यास उद्धव ठाकरे सरकारला करावा लागेल. मात्र हे सगळे करताना आणि कोणताही निर्णय घेताना त्यात आकस असता कामा नये.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊन एक आठवड्याहून अधिक काळ होऊन गेला आहे. भाजपला सत्तेबाहेर ठेवणे हा प्राथमिक उद्देश साध्य झाल्यावर आता उद्धव ठाकरे यांचे सरकार काय कामगिरी करते यावर सरकारचे भवितव्य, जनतेत स्वीकारार्हता अवलंबून आहे. वैचारिक तफावत असणाऱ्या पक्षांना एकत्र येऊन काम करणे अवघड असते; कारण किमान समान कार्यक्रमाच्या कितीही आणाभाका घेतल्या तरीही अखेर हे वैचारिक तफावतीचे तणाव प्रबळ ठरत असतात. त्यातच या सरकारमध्ये सामील पक्षांची राजकीय संस्कृती देखील वेगवेगळी आहे.
शिवाय तिन्ही पक्षांचे विधानसभेत संख्याबळ फार वेगवेगळे नाही. तेव्हा एक मोठा पक्ष आणि इतर छोटे पक्ष असे चित्र नाही. साहजिकच सर्वांनाच या सरकारमध्ये समान वाटा हवा असणार. मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेला दिले याचा अर्थ उद्धव ठाकरे यांना सगळे निर्णय घेण्याची मुभा असेल असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. एकेकाळी शिवसेना मोठा भाऊ आणि भाजप लहान भाऊ असे असणारे चित्र जसे कालांतराने पालटले तद्वतच एकेकाळी मोठा पक्ष असणाऱ्या कॉंग्रेसला आता ती जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला द्यावी लागली आहे.
शिवाय शरद पवार यांच्यासारखा तुल्यबळ नेता ना शिवसेनेत आहे ना कॉंग्रेसमध्ये. तेव्हा या सगळ्यात सरकारवर वर्चस्व कोणाचे हा मुद्दा निर्माण झाला तरीही अंतिमतः ते पवार यांचे असणार यात शंका नाही. तेव्हा ठाकरे आणि शिवसेनेने आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळाले म्हणून कितीही जल्लोष केला तरीही ठाकरे यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसणार हे उघडच आहे. अर्थात या सगळ्या ताणतणावांचे आणि रस्सीखेचीचे दर्शन सुरुवातीपासूनच घडू लागले आहे. विश्वासदर्शक ठरावाअगोदर केवळ ठाकरे आणि सहा मंत्री यांनाच शपथ दिली गेली. याचाच अर्थ नाराजी उत्पन्न होईल ही भीती तिन्ही पक्षांत आहे. या नाराजीचा फायदा भाजपने उठवू नये ही काळजी देखील आहे. तथापि अशी भीती आणि काळजी अनंत काळापर्यंत ठेवून खातेवाटप, मंत्रिमंडळ विस्तार असे निर्णय पुढे ढकलत राहणे प्रशस्त नाही; किंबहुना त्यातून सरकारच्या दुर्बलतेचे दर्शन अधिक घडते.
ज्या सरकारला पहिल्या दिवसापासून कामाला लागायची घाई झाली होती ते सरकार खातेवाटप देखील करू शकलेले नाही, याचा अर्थ जनता जो काढायचा तोच काढेल. तेव्हा आणखी विलंब न करता खातेवाटप आणि मंत्रिमंडळ विस्तार केला नाही तर उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्री म्हणून असणाऱ्या अधिकारांच्या मर्यादा अधिक स्पष्ट होतील आणि सरकारचा एकूण कमकुवतपणा देखील अकारण आणि अनावश्यकपणे दृगोच्चर होईल. मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री कोण येथपासून कोणाला कोणते दालन मंत्रालयात मिळणार आणि कोणत्या मंत्र्याला कोणता बांगला मिळणार येथपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर मतभेद आहेत अशी वृत्ते येत असतात. ती सर्वच वृत्ते खरी असतात असे मानले नाही तरी तशा बातम्या प्रसृत होण्यासाठी सरकार वाव देते हेही नाकारता येणार नाही.
उद्धव ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यावर या सरकारने पहिल्या काही दिवसांत काही निर्णय घेतले. ते मुख्यतः राजकीय आंदोलनांमधील आरोपींवरील गुन्हे मागे घेण्याविषयी होते. त्यावर कोणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. तथापि हे निर्णय धडाडी दाखवित नाहीत कारण खरे धडाडीचे निर्णय हे सामान्य जनतेशी निगडित मुद्द्यांशी असतात. शेतकऱ्यांच्या समस्या मोठ्या आहेत आणि त्याविषयी कर्जमाफी किंवा कर्जमुक्तीचा निर्णय आपण त्वरित घेऊ, असे सरकारने सांगितले होते. पण असे निर्णय केवळ भावनिकतेशी निगडित नसतात; ते अर्थव्यवस्थेशी निगडित असतात.
तेव्हा आपण धडाडी दाखवू असे सांगणे वेगळे आणि वास्तविकतेचे भान ठेवणे निराळे. सभेत भाषण करताना कोणताही मुद्दा रेटता येतो कारण त्याची पूर्तता करण्याची जबाबदारी तेव्हा नसते. सत्तेत आल्यावर तसे नसते. निर्णय घ्यावे लागतात आणि ते जबाबदारीने घ्यावे लागतात कारण सरकारला देखील काही व्यवस्थेत काम करावे लागते. फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यावर मोठे कर्ज निर्माण करून ठेवले आहे, असे जाहीर केले आहे. मात्र त्या सरकारमध्ये आपणदेखील सहभागी होतो याचे स्मरण शिवसेनेने ठेवले पाहिजे. ते कर्ज निर्माण होताना आपली त्यात काहीच जबाबदारी नाही असे मानून चालणार नाही. एरवी केवळ भाजप सरकारने सुरू केलेले प्रकल्प बंद करणे एवढाच उद्देश राहील आणि तो घातकी ठरेल. शिवाय जनतेचे हित हे सर्वोपरी असले पाहिजे. राजकीय गंडातून प्रत्येक गोष्टीकडे पाहणे योग्य नाही.
राज्यासमोर अनेक समस्या आहेत. तेव्हा सरकारला कोणतीही उसंत न घेता काम सुरू करावे लागेल. एरवी कोणत्याही सरकारविषयी जनतेत भ्रमनिरास होण्यास वेळ लागत नाही. या सरकारसमोर आपले स्थैर्य सांभाळायचे हे मोठे आव्हान आहे. या राजकीय प्रयोगाकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. भाजपला पर्याय म्हणून देशभर पक्ष एकत्र येत आहेत. मात्र त्या प्रयोगांना उत्तेजन मिळण्यासाठी हा प्रयोग यशस्वी व्हावयास हवा.
अंतर्गत ताणतणाव आणि आत्यंतिक महत्त्वाकांक्षा यांच्या दबावाखाली सरकार कामगिरीत कमी पडले तर जनता ते सरकार भाजपविरोधी आहे एवढ्यावर संतुष्ट होणार नाही. एके काळी कॉंग्रेसविरोधी अशाच आघाड्या तयार होत आणि अल्पायुषी ठरत. तेव्हा मग मतदार कॉंग्रेसचे पुनरागमन धडाक्यात होईल याची तजवीज मतदानाच्या माध्यमातून करीत. परंतु वाजपेयी यांचे सरकार सलग सहा वर्षे सत्तेत राहिले आणि अनेक राज्यांत देखील कॉंग्रेसविरोधी पक्षांनी सत्ता सांभाळली. तेव्हा जनतेला कॉंग्रेस व्यतिरिक्त अन्य पक्ष देखील सत्ता सांभाळू शकतात हा विश्वास आला आणि पक्षांना देखील कॉंग्रेसला आपण टक्कर देऊ शकतो हा आत्मविश्वास आला.
महाविकास आघाडीचे सरकार देशभर भाजपविरोधी वारे वाहू शकतात का याची परीक्षा ठरणार आहे. तेव्हा क्षुल्लक मुद्दे प्रतिष्ठेचे न करता खरे मुद्दे हाती घेऊन त्यावर तोडगा काढणे याला पर्याय नाही. सुरुवातीची अडखळती पावले जनता एकवेळ क्षम्य ठरवेलही; पण कायमच सरकार अडखळते राहिले तर त्यात बळी जाईल तो सरकारच्या विश्वासार्हतेचा. तो तडा अन्य कशानेही मग भरून काढता येणार नाही.