– हेमंत देसाई
ब्रिक्स देश तसेच एकूणच प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपल्या अन्नप्रक्रिया उद्योगाची निर्यात खूप कमी आहे, असे निरीक्षण एका संस्थेने नोंदवले आहे.
आजही भारतातील बहुसंख्य जनता शेतीवर अवलंबून असली, तरी आपल्याकडील शेती ही फायद्याची नाही, तर आतबट्ट्याची आहे, हे सर्वश्रुत आहे. म्हणूनच ग्रामीण भागांत बिगरशेती व्यवसाय आणि उद्योगधंदे वाढावेत यासाठी सरकार वेगवेगळी धोरणे आखत असते. त्याचप्रमाणे अन्नप्रक्रिया उद्योगास उत्तेजनही देते. महाराष्ट्रातही अनेक भागांत फूड पार्क झाली आहेत वा होत आहेत. सुमारे 30 वर्षांपूर्वी पंजाबात पेप्सीचा बटाटा प्रक्रिया, म्हणजेच पोटॅटो चिप्स प्रकल्प साकार झाला. ठिकठिकाणी अनेक कारखाने होऊ लागले. परंतु प्रत्यक्ष धोरण आणि अंमलबजावणी यात जमीनअस्मानाचा फरक होता आणि तो आजही कायम आहे! या काळात भारतातील अन्नप्रक्रिया क्षेत्राची वाढ सुमारे दहा टक्के गतीने, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या दुप्पट गतीने झाली.
परंतु ब्रिक्स देश तसेच एकूणच प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत आपल्या अन्नप्रक्रिया उद्योगाची निर्यात खूप कमी आहे, असे निरीक्षण “केपीएमजी’ या वित्तीय संशोधन संस्थेने नोंदवले आहे. 2016 ते 2019 या तीन वर्षांमध्ये भारताच्या एकूण “फूड एक्स्पोर्टस’मध्ये प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांचा वाटा जेवढा होता, तेवढाच तो कायम राहिला आहे, त्यात कोणतीही वाढ दिसून आलेली नाही. तो 31 टक्के इतका होता. या उलट चीनचा प्रक्रियायुक्त खाद्यान्न निर्यातीचा त्यांच्या एकूण निर्यातीमधील वाटा 52 टक्के असून, मेक्सिकोचा तो 50 टक्के आणि ब्राझीलचा 34 टक्के इतका आहे.
केंद्रीय अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाने 69 अन्नप्रक्रिया संकुल प्रकल्प मंजूर केले आहेत, परंतु त्यातील केवळ दोन पूर्ण झाले असून, ज्या गतीने ही योजना राबवली जात आहे, ती अत्यंत संथ आहे. एकूण 17 प्रकल्पांमध्ये मुख्य सुविधा निर्माण झाल्या आहेत, परंतु अन्नप्रक्रिया कारखान्यांना उत्पादन सुरू करण्यासाठी ज्या अन्य गोष्टींची गरज असते, त्यांची वानवा आहे. त्यामुळे या 17 पैकी पाच युनिट लगेच सुरू होण्याची अजिबात शक्यता नाही. आणखी 21 प्रकल्पांची अंमलबजावणी पूर्ण झालेली नाही. 30 प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळापत्रकाच्या खूप मागे आहे. पूर्वी सरकारची एमएफपी, म्हणजेच मेगा फूड पार्क योजना होती. 2021 मध्ये ती बंद करण्यात आली, कारण लक्ष्य गाठण्यात तिला यश आले नाही.
आता सुधारित “एपीसी’ योजनेमध्ये जमिनीच्या वापरात बदल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळणाऱ्या परवानग्या आणि बॅंकांकडून मुदत कर्ज मिळण्यास लागणारा विलंब हे दोष टाळण्याची व्यवस्था म्हणे करण्यात आली आहे. “प्रधानमंत्री कृषी संपदा योजने’च्या अंतर्गत शेतीमालावर प्रक्रिया करून जे वेगवेगळे खाद्यान्न तयार केले जाते, त्यासाठी मदत केली जाते. या चौकटीत बसणारी अशी एपीसी योजना आहे. त्या अंतर्गत प्रत्येक कारखान्याला तीन टप्प्यांमध्ये मिळून दहा कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ज्यांना अनुदान मिळाले आहे, अशांकडे दहा एकर क्षेत्र एवढी जमीन असली पाहिजे किंवा पन्नास वर्षांसाठी त्यांनी ती जमीन लीजवर घेतली असली पाहिजे.
त्यांनी कारखान्यात किमान 25 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असली पाहिजे. गुंतवणूक खर्चात जमीन खरेदीचा खर्च अंतर्भूत नसतो. तशा सर्व अटीशर्ती आहेत. केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने एकूण 584 कोटी रुपयांची तरतूद या योजनेसाठी केली आहे. 2019-20 पासून गेल्या चार वर्षांत त्यापैकी 196 कोटी रुपयांची रक्कम अनुदान म्हणून, मंजूर झालेल्या प्रकल्पांना वितरित करण्यात आली. एकूण मंजूर करण्यात आलेली रक्कम 297 कोटी रुपये इतकी आहे. अन्नप्रक्रिया संकुलात रस्ते, मलनिस्सारण तसेच सामायिक सुविधा, गोदामे, शीतकरणगृह या सोयी अपेक्षित असतात.
सरकारच्या 2022-23च्या अहवालानुसार, एकूण 76 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. हा आकडा आता 70 वर आला आहे. कारण नऊ प्रकल्प रद्द करण्यात आले किंवा प्रवर्तकांनी त्यातून माघार घेतली. मंजूर झालेल्या दिवसापासून दोन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हावा, अशी अपेक्षा असते. डोंगराळ भागात प्रकल्प असेल, तर अडीच वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे आणि यामध्ये फार तर सहा महिन्यांची आणखी सवलत दिली जाते. परंतु इतकी चांगली योजना असून देखील, ती फक्त कागदावरच राहिली आहे, असे दिसते. कोविडचे कारण सांगितले जाते. परंतु आता कोविडची लाट मागे सरूनही बरेच दिवस लोटले आहेत.
अगोदरची योजना बाद करून नवीन योजना आणण्यात आली. परंतु ती अमलातच येत नसेल, तर त्याचा उपयोग काय? सुधारित योजनेत उद्योजकाकडे 50 एकर क्षेत्र हवे ही अट शिथिल करून, ती दहा एकरावर आणण्यात आली आहे. एमएफपी योजनेत, संकुलात 25 ते 30 उद्योग असले पाहिजेत, अशी अट होती, ती आता पाचवर आणण्यात आली आहे. असे असूनही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, हे अत्यंत दुर्दैवी मानावे लागेल. “आमचे सरकार प्रभावी आहे, गतिमान आहे आणि ते रिझल्ट ओरिएंटेड आहे’, असे केवळ सांगून उपयोगाचे नाही. ते प्रत्यक्ष दिसलेही पाहिजे. भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा धान्यनिर्मिती करणारा देश आहे.
आपल्यापुढे चीन आणि अमेरिका हे दोन देश आहेत. साधारणपणे दरवर्षी 60 कोटी टन अन्नधान्याची निर्मिती भारतात होते. तृणधान्य, दूध, चहा, मसाले यांच्या उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर असतो. फळे आणि भाजीपाला निर्मितीतही आपण कायम आघाडीवर असतो. तेलबिया उत्पादनात आपला क्रमांक तिसरा लागतो. तेलबिया व कुक्कुट उत्पादनात आपण जगात तिसरे, तर मत्स्य उत्पादनात पाचव्या स्थानी आहोत. पशूंची संख्या जगात भारतात सर्वाधिक आहे. परंतु जागतिक पातळीवर या क्षेत्रातील आपली निर्यात दोन टक्केसुद्धा नाही! अन्नप्रक्रिया उद्योगात लागणारी तंत्रकुशल मनुष्यबळाची कमतरता, मोठ्या प्रकल्पांचा अभाव, नाशवंत मालामुळे होणारे अधिक नुकसान, तंत्रज्ञानाचा अभाव अशी अनेक कारणे भारताच्या अल्पनिर्यातीसाठी कारणीभूत आहेत.