दखल: इतरांची मध्यस्थी नको !

स्वप्निल श्रोत्री

भारताची मोठी अर्थव्यवस्था, अमेरिकेसह संपूर्ण जगात भारतीयांचा असणारा दबदबा त्यामुळे काश्‍मीरच्या मध्यस्थी वेळी अमेरिकाच काय पण जगातील कोणतेही राष्ट्र पाकिस्तानच्या पारड्यात झुकते माप देण्याची शक्‍यता फारच कमी आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अमेरिका दौऱ्यात भारत व पाकिस्तान यांच्यात काश्‍मीर मुद्द्यावरून मध्यस्थी करण्याची इच्छा दर्शवली आणि अपेक्षेनुसार भारतात गदारोळ माजला. ट्रम्प यांनी काश्‍मीर संदर्भात वक्‍तव्य करताना मोदींचा हवाला दिल्यामुळे हे प्रकरण जास्तच गंभीर बनले. विरोधी पक्षांनी सिमला कराराचा दाखला देत पंतप्रधानांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला परंतु, कलम 370 हटविण्यावरून भारत व पाकिस्तान या शेजारी राष्ट्रात निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले ते अमेरिकेतील भारताचे राजदूत हर्षवर्धन शृंगला यांच्या वक्‍तव्यामुळे. त्यांच्यामध्ये आता ट्रम्प यांनी स्वतःच मध्यस्थीचा मुद्दा चर्चेत नसल्याचे स्पष्ट करीत या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

काश्‍मीर विषय भारत व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. गेली 70 वर्षे पाकिस्तानचे संपूर्ण राजकारण हे केवळ काश्‍मीर ह्या मुद्द्या भोवतीच फिरत असल्यामुळे पाकिस्तानला काश्‍मीर हा विषय गरजेचा वाटतो. पाकिस्तानात आजपर्यंत सत्तेवर आलेल्या व विरोधी पक्षात बसलेला सर्वच नेत्यांनी पाकिस्तानी जनतेसमोर काश्‍मीर पाकिस्तानचा भाग बनवून दाखवू अशी पोकळ दर्पोक्ती केल्यामुळे जर काश्‍मीरचा विषय हातातून गेला तर निवडणुकीत जनतेसमोर कोणत्या तोंडाने जायचे हा गंभीर प्रश्‍न त्यांना सतावत आहे. भारतात विरोधी पक्षांनी व माध्यमांनी सिमला कराराचा हवाला देत गदारोळ निर्माण केला. भारतातील या गोंधळलेल्या परिस्थितीत सिमला करार आजच्या काळात उपयोगी आहे का? आणि जर असेल तो कितपत यशस्वी आहे? यासंदर्भात विश्‍लेषण दुर्दैवाने झालेच नाही.

1971 सालच्या बांग्लादेश युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव केल्यावर तत्कालीन भारताच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानशी वाटाघाटी करण्यास पुढाकार घेतला. बांग्लादेशच्या युद्धानंतर पाकिस्तानात सत्ता परिवर्तन होऊन झुल्फिकर अली भुत्तो यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली होती. त्यांनीही भारताबरोबर वाटाघाटी करण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार दोन्ही पंतप्रधानांची भारतातील सिमला या ठिकाणी भेट झाली. दि. 28 जून ते 2 जुलै 1972 या दरम्यान त्यांच्या प्रदीर्घ वाटाघाटी झाल्या. या चर्चेच्या अखेरीस इंदिरा गांधी व झुल्फिकार अली भुत्तो यांच्यात एक करार झाला. हाच भारत व पाकिस्तान यांच्यातील सिमला करार होय.

सिमला कराराचे महत्त्वाचे फलित असे की, भारत व पाकिस्तान यांनी या कराराअन्वये आपापसातील वादग्रस्त प्रश्‍न परस्पर विचारविनिमय व वाटाघाटी या मार्गानेच सोडविण्याचे मान्य केले. बांगलादेश युद्धाच्या वेळी भारताने पाकिस्तानचा जिंकलेला प्रदेश त्यास परत देण्याची तयारी दर्शविली. जम्मू – काश्‍मीरमध्ये डिसेंबर, 1971 या युद्धबंदी च्या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या प्रत्यक्ष सीमारेषेस दोन्ही देशातील नियंत्रण रेषा म्हणून मान्यता देण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले. याशिवाय परस्परांची प्रादेशिक एकात्मता व सार्वभौमत्व यांविषयी दोन्ही देशांनी आदर बाळगणे, आर्थिक, सांस्कृतिक व वैज्ञानिक क्षेत्रात परस्परांशी सहकार्य करणे इत्यादी मुद्द्यांचाही सिमला करारात अंतर्भाव होता.

भारत व पाकिस्तान यांच्यात सिमला करार झाल्यानंतरही दोन्ही देशातील संबंध कधीच सुरळीत होऊ शकले नाहीत. एकमेकांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांचा आदर करण्याचे व अंतर्गत मतभेद समोपचाराने सोडविण्याचे ठरले असतानाही पाकिस्तानने सिमला कराराचा सन्मान कधीच केला नाही. उलट भारताबरोबर 1999 साली कारगिलचे युद्ध केले. आंतरराष्ट्रीय सीमेवर होणारे शस्त्रसंधीचे उल्लंघन व बेकायदा घुसखोरी ही तर नित्याचीच बाब झाली आहे मग, तरीसुद्धा भारतात सिमला करार पाळण्याचा आग्रह का होतो या प्रश्‍नाचे उत्तर अजूनही मिळाले नाही.

1999 सालच्या कारगिल युद्धाच्या वेळी अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांनी मध्यस्थी केली होती. त्यावेळेस भारतातील सर्व नेत्यांना ती मान्य होती. भारतीय हवाई दलाचे वैमानिक विंग कमांडर अभिनंदन यांच्या सुटकेसाठी ट्रम्प यांनी पाकिस्तानवर दबाव टाकला होता. त्यावेळेस कोणी सिमला कराराचा हवाला देऊन अंतर्गत प्रश्‍न असल्याचे बोलले नाही, मग काश्‍मीरचा विषय निघताच सिमला कराराची आठवण भारतीय नेत्यांना का व्हावी? सिमला करार हा आता जीर्ण झाला असून तो कधीच भारत व पाकिस्तान यांच्यातील तणाव कमी करू शकला नाही. काश्‍मीरचा विषय जर सामोपचाराने सुटणार असता तर तो कधीच सुटला असता.

काश्‍मीरच्या सुरक्षेसाठी सीमा सुरक्षा दलाचे हजारो जवान आज उभे आहेत. त्यातच पाकिस्तानकडून सतत होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनामुळे अनेक जवान नाहक शहीद होत आहेत. भारत सरकारच्या अर्थसंकल्पातील एक मोठा भाग फक्‍त काश्‍मीरच्या पाकिस्तानपासून करण्यात येणाऱ्या सुरक्षेवर खर्च होतो. काश्‍मीरचा विषय कायमचा मार्गी लागला तर हाच पैसा शिक्षण, आरोग्य, रोजगार यांसारख्या विधायक कामांवर खर्च होईल व त्याचा फायदा देशाच्या अर्थव्यवस्थेस चालना देण्यास होईल.

आज आंतरराष्ट्रीय राजकारणात पाकिस्तानची प्रतिमा एक दहशतवादी राष्ट्र अशी झालेली आहे. त्यातच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असून अमेरिकेने व इतर राष्ट्रांनी पाकिस्तानला दिलेल्या आर्थिक मदतीचा दहशतवादी कृत्यांसाठी वापर केल्यावरून ट्रम्प यांनी स्वतः पाकिस्तानला अनेक वेळा फटकारले आहे.

थोडक्‍यात, रक्‍त न सांडता जर विषय मार्गी लागत असेल तर आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही आणि जर निर्णय पटला नाही तर नाकारण्याचा अधिकार भारताकडे आहेच की…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)