मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीचा दिड महिन्यात अहवाल
मुंबई (प्रतिनिधी) – देशाच्या कृषी क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी शेती क्षेत्राची उत्पादकता, विपणन आणि कृषीमालाच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यावर भर देणारा समितीचा अहवाल येत्या दीड महिन्यात अंतिम करून तो पंतप्रधानांना सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. अहवालाच्या माध्यमातून देशातील कृषीक्षेत्रात आमुलाग्र बदल करण्यासाठी हा अहवाल एक आश्वासक पाऊल ठरेल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
कृषी क्षेत्रात परिवर्तन करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची दुसरी बैठक आज येथील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी, पंजाबचे वित्तमंत्री मनप्रितसिंग बादल, उत्तर प्रदेशचे कृषिमंत्री सूर्य प्रताप साही, ओरीसाचे कृषिमंत्री अरूण कुमार साहू उपस्थित होते.
बाजार समितीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा, करार शेती, शेतीत नवीन तंत्रज्ञान, जीवनाश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी उत्पादनांना वगळणे, ई-नाम, कृषी निर्यात आदी विषयांवर या बैठकीत चर्चा झाली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते.
शेती क्षेत्राची उत्पादकता, विपणन आणि कृषीमालाची निर्यात या बाबींवर अधिक लक्ष केंद्रीत करुन समिती आपला अंतिम अहवाल पंतप्रधानांकडे सादर करेल.
तसेच देशाच्या कृषी क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञान आणण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे सांगतानाच पीक पद्धतीत बदल करतानाचा कृषी मालाच्या सहाय्याने इंधन तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहीत करून त्यातून त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बाजार समिती कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने मॉडेल ऍक्ट तयार केला आहे. राज्यांनी तो स्वीकारण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून कृषी क्षेत्राशी संबंधित कुठल्या बाबी वगळल्या जेणे करून कृषीमालाच्या किंमती घसरणार नाहीत यावर चर्चा करण्यात आल्याचे फडणवीस म्हणाले. कृषी मालाची निर्यात वाढविण्यावर जास्त भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी “अपेडा’ यासंस्थेच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहे.
शेती आणि वाणिज्य एकत्रित करून शेतमालाला जागतिक बाजारपेठ “अपेडा’च्या माध्यमातून मिळवून देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. किटकनाशक रहीत पीक क्षेत्र घोषीत करणे, सेंद्रीय शेतीच्या उत्पादनांसाठी मानके तयार करणे तसेच अन्य राज्यांनी कृषीक्षेत्रात ज्या सुधारणा केल्या आहे. त्यातील काहींचा अंगिकार करून संपूर्ण देशासाठी लागू करण्याबाबत चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.