राजस्थान सरकारने ‘राइट टू हेल्थ’ हे धोरण जाहीर करून त्या संदर्भातील विधेयकही विधिमंडळात संमत केले. त्यामध्ये एखाद्या रुग्णाला तातडीने उपचारांची गरज असेल, तर खासगी असो वा सरकारी रुग्णालय तेथे उपचार करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याला “प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्स’नी विरोधही केला. या विधेयकात सुधारणा करावी, अशी मागणी करत “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने एक दिवसाचा संपही केला. त्यानंतर या विधेयकात काही बदल, सुधारणा करून हे विधेयक संमत करण्यात आले. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील सुतोवाच आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी रविवारी पुण्यात एका कार्यक्रमादरम्यान केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात या धोरणाची अंमलबजावणी होऊ शकते का, असेल तर कशी असायला हवी, संस्थांचे काय म्हणणे आहे, कोणत्या सुधारणांसह, मुद्द्यांसह ती व्हायला हवी, कोणत्या बाबी विचारात घ्यायला हव्यात याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.
पुणे-राजस्थान सरकारने आणलेले “आरोग्य – हक्क कायदा विधेयका’चे अनेकांनी स्वागत केले आहे, तर काहींनी त्याला विरोध केला आहे. “हा कायदा होत आहे ही चांगली बाब आहे, परंतु याला विरोध न करता अधिक सुधारित करून तो कसा मांडता येईल, याचा विचार केला जावा’ असा मतप्रवाह स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे.
राजस्थान विधानसभेने दि. 21 मार्च रोजी “आरोग्य हक्क कायदा विधेयक’ सादर केले. यामुळे भारतात प्रथमच सार्वजनिक आरोग्य सेवेत सर्वप्रकारची आरोग्य सेवा मोफत मिळणे हा जनतेला दाद मागता येईल असा हक्क बनला आहे, असे मत काहींनी व्यक्त केले आहे. याशिवाय मुख्य म्हणजे अपघातानंतर गरजेची असलेली तातडीची प्राथमिक आरोग्यसेवा ही खासगी डॉक्टर्सकडून मिळण्याचा हक्क या कायद्याने मिळणार आहे.
परंतु या कायद्याला “इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ने विरोध केला आहे. विरोध दर्शवण्यासाठी दि.27 मार्च रोजी संघटनेने भारतभर बंदही पाळला. तर, “हा विरोध मुळात चुकीचा असून, काही सुधारणा करून हा कायदा झाला पाहिजे, केवळ राजस्थानातच नव्हे तर महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशात झाला पाहिजे,’ असे मत काही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मांडले आहे.
महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात आरोग्य क्षेत्रात जी सुसूत्रता हवी ती अजूनही आढळून येत नाही. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानसारख्या राज्याने राबवलेल्या “राइट टू हेल्थ’ या धोरणाची राज्याच्या पातळीवर अंमलबजावणी करून आरोग्य यंत्रणेत अधिकची सुसूत्रता आणण्याचा विचार सुरू आहे.
– डॉ. तानाजी सावंत, आरोग्य मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
स्वयंसेवी संस्था म्हणतात, “बऱ्याच सुधारणा आवश्यक’
आरोग्य सेवेसोबतच तातडीची सेवा व्याख्येत सुधारणा करण्याची गरज आहे. मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये आणि दवाखाने तसेच छोटे हॉस्पिटल्स यातील बंधनांमध्ये फरक करायला हवा. रुग्ण पैसे देऊ शकत नसेल तर त्याचा परतावा सरकारने प्रमाणित दराने देणे बंधनकारक असेल. याबाबत अकारण कागदपत्रे, दिरंगाई, मानहानी, भ्रष्टाचार होऊ नये यासाठी तरतूद आवश्यक केली पाहिजे, हा खर्च देण्यासाठी सरकारने आरोग्य तरतुदीत वाढ करणे, आरोग्य सेवेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणाऱ्या नियंत्रण यंत्रणेचा कारभार पारदर्शी, जनतेला आणि डॉक्टर्सना उत्तरदायी आणि भ्रष्टाचार मुक्त असायला हवा.
विधेयकाची अंमलबजावणी करा ः डॉ. वैद्य
“राजस्थान सरकारने मांडलेल्या या कायद्यातील 90 टक्के तरतुदी सरकारी आरोग्य-सेवेशी संबंधित आहेत. खाजगी डॉक्टर्सशी एकच मुद्दा थेटपणे संबंधित आहे. विशिष्ट प्रकारच्या वैद्यकीय तातडीच्या परिस्थितीत खासगी डॉक्टर्सनी प्राथमिक तातडीची वैद्यकीय सेवा देणे आणि योग्य ठिकाणी रुग्णाला पाठवणे हे त्यांना बंधनकारक केले आहे. त्यासाठीचे शुल्क रुग्ण भरू शकत नसेल तर सरकारने त्याचा परतावा देणे बंधनकारक आहे. या कायद्यातील व्याख्येवरुन स्पष्ट आहे की हृदयविकाराचा झटका, मेंदू-रक्तस्त्राव, अपेंडिक्स-सूज इ. चा यात समावेश नाही. मात्र तातडीची प्राथमिक आरोग्य-सेवा याच्या व्याख्येमध्ये अधिक नेमकेपणा, स्पष्टपणा आणण्याची आणि काही सुधारणा करण्याची गरज आहे,’ असे मत “जन आरोग्य अभियान’चे अध्यक्ष डॉ. अभिजीत वैद्य यांनी मांडले आहे.
“आधी अर्धवट विधेयक होते. कारण नसताना या रुग्णालयावर तणाव येणार होता. आंदोलनानंतर त्यांनी जाहीर केले की 50 बेडपेक्षा छोट्या रुग्णालयांना ते लागू करणार नाही. पेशंटच्या अधिकारांना “आयएमए’चा आक्षेप नव्हता. गरिबीच्या नावाखाली कायद्याचा आणि अधिकारांचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे आंदोलन केले. आपल्याकडे “महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ आहे त्या योजनेतून मोफत उपचार होऊ शकतात. गरिबांना याचा फायदा होतो. वेगळ्या कायद्याची गरज महाराष्ट्रात नाही. ती चांगल्यापद्धतीने सुरू आहे. पेशंटच्या दृष्टीने सगळीच “इमर्जन्सी’ असते. “इमर्जन्सी’ म्हणजे काय हे राजस्थान कायद्याबाबत आता ठरवले आहे. बॉम्बे नर्सिंग होम ऍक्टनुसार रुग्णालय, डिस्पेन्सरी येथे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याचा संपर्क क्रमांक लावणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे तेथे चाललेल्या गैरप्रकाराची माहिती मिळावी. पण, क्रमांकाचाही गैरफायदा उठवणारी मंडळी समाजात अनेक आहेत. आता हा नंबर लावायचा की नाही, याबाबत विचार सध्या सुरू आहेत.’
डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, “आयएमए’ (महाराष्ट्र)
राजस्थानचे “आरोग्य हक्क कायदा विधेयक’
एखादा रुग्ण उपचाराचा खर्च करू शकत नसेल, तर त्याला सरकारी मदत मिळेल. त्याला खासगी, सरकारी क्लिनिक अशी अट असणार नाही. सगळ्यांना ती मदत मिळेल.
जर एखाद्या रुग्णाला तातडीने उपचाराची गरज असेल तर उपचार करणे आरोग्य संस्थांना बंधनकारक असेल. रुग्णालयांना उपचार नाकारता येणार नाहीत. रुग्णाचा झालेला खर्च खासगी रुग्णालयांना सरकारकडून दिला जाणार.
डॉक्टरांच्या संपानंतर यामध्ये बऱ्याच सुधारणा राजस्थान सरकारकडून केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे नव्या सुधारणांसह हा प्रस्ताव लवकरच मान्य होण्याची शक्यता आहे.