DK Shivakumar Case : कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्धचा बेहिशोबी मालमत्तेचा खटला सीबीआयमधून मागे घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया देत “राजकीय कारणांसाठी” त्यांचा छळ होत असल्याचा आरोप केला आहे.
सीबीआयच्या न्यायालयीन कारवाईविषयी बोलताना शिवकुमार म्हणाले, “यामागे कोण आहेत हे मला माहीत आहे. पक्षकार न्यायालयात उत्तर देईल, जे काही येईल त्याला तोंड द्यायला तयार असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले.
मागील वर्षी, कर्नाटक मंत्रिमंडळाने बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी डीके शिवकुमार यांच्याविरुद्ध सीबीआय तपासासाठी संमती मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. मंत्रिमंडळाने शिवकुमार यांच्याविरुद्धच्या खटल्याचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला दिलेली संमती कायद्यानुसार नसल्याचा विचार करून मंत्रिमंडळाने मान्यता मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. हे प्रकरण सीबीआयकडून लोकायुक्तांकडे सोपवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
कर्नाटकातील एका खासगी वाहिनीविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. कर्नाटक सरकारने हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे सोपवले आहे. CBI ने फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) (नवीन नाव – भारतीय नागरी संरक्षण संहिता किंवा BNSS) च्या कलम 91 अंतर्गत तपास सुरू केला आहे. केंद्रीय तपास संस्थेने एका वाहिनीकडून शिवकुमार आणि त्यांची पत्नी उषा शिवकुमार यांची गुंतवणूक, त्यांना दिलेला लाभांश, शेअर्सचे व्यवहार, आर्थिक व्यवहार तसेच बँक तपशील मागवले आहेत.