हिंदी भाषा दिवसानिमित्त गृहमंत्री अमित शहा यांनी भाषण केले. त्यांनी यात औचित्यानुसार हिंदी भाषेबद्दल चांगल्या गोष्टी सांगितल्या. त्यातून अर्थ मात्र वेगळाच काढला गेला. “एक देश एक कर’चे उदाहरण देशवासीयांसमोर आहे. त्यामुळे शहांच्या भाषणातून “एक देश एक भाषा’ लादण्याचे हे सूतोवाच तर नाही ना, अशी शंका काढली गेली. अमित शहा राजकारणी आहेत. आज भारतातल्या सगळ्यांत मोठ्या पक्षाचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत या पक्षाला ऐतिहासिक यश मिळाले आहे. त्यामुळे ते विनाकारण काही बोलणार नाहीत, असे म्हटले जाते. ते खरे असू शकते किंवा नसूही शकते.
मात्र, त्यांच्या त्या भाषणामुळे किंबहुना त्यांनी भाषणात हिंदी भाषेची कथित वकिली केल्यामुळे वातावरण तापले आहे. अशा प्रकारे एका भाषेची सक्ती लादता येऊ शकत नाही, असा विरोधाचा आणि काहीसा त्वेषाचा सूर लगेचच उमटला. भाषेबाबत आणि आपल्या परंपरा व संस्कृतीबाबत कमालीची कडवे असलेली दक्षिणेकडील राज्ये आणि तेथील नेते या मुद्द्यावर एकवटले आहेत. एकसुरात ते आपला विरोध मांडत आहेत. अखेर खुद्द शहा यांना त्याबद्दल खुलासा करावा लागला. आपण कोणावरही कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही. उलट दुसऱ्या भाषेच्या वापराचाच आग्रह धरला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या विषयावर येथेच पडदा पडेल असे तूर्त वाटत नाही. अजून बराच काळ त्याचे फटाके फुटत राहतील. त्यामुळे तो येथेच सोडलेला बरा. मात्र, तरीही शहांच्या निमित्ताने हा विषय पुन्हा चर्चेला आल्यामुळे त्यावर काही चर्चा जरूर व्हायला हवी. कदाचित त्यातून काही सकारात्मक असे बाहेर येऊ शकते.
वास्तविक भाषा हे मानवाने विकसित केलेले संवादाचे माध्यम आहे. सृष्टीची रचना करणाऱ्याने अनेक सजीवांची निर्मिती केली. त्यांना भूक, तहान, भीती अशा सगळ्या प्रेरणाही दिल्या. मात्र, मानव या आपल्या सर्वोत्तम निर्मितीच्या बाबतीत निर्मात्याने उजव्या हाताने काही बाबी निर्धारित केल्या. त्यात मानवाला बोलता येऊ शकेल हे त्याने पाहिले. पण केवळ बोलता येण्याची पात्रता मिळाली म्हणून सगळे झाले असेही नाही. तर बोलण्यासाठी शब्द हवे असतात. ते जसे बोलणाऱ्याला माहीत असतात, तसेच ऐकणाऱ्यालाही माहीत असायला हवेत. त्यातूनच भाषेची उत्पत्ती झाली. भाषा हे माध्यम मिळाल्यामुळे लोकांना व्यक्त होता येऊ लागले. त्यांना काय सांगायचे आहे, त्याचे ऐकणाऱ्यालाही आकलन होऊ लागले. नंतर देश, प्रदेश, समूह, खंड अशा विभागणीनुसार बोलणाऱ्यांची भाषा बदलत गेली, विकसित होत गेली.
थोडक्यात, भाषेचा उद्देश हा माणसे जोडण्याचा होता. संवाद साधण्याचा होता. कोणाला तोडण्याचा अथवा विसंवाद निर्माण करण्याचा नाही. मात्र, आज शहा यांचे वक्तव्य झाले तेव्हाही आणि त्याच्याही अगोदर जेव्हा भारतात एका भाषेबद्दल बोलले की विसंवाद सुरू होतो. भारतात अनेक राज्ये आहेत. त्यांच्या प्रत्येकाच्या भाषा वेगळ्या आहेत. समभाषिकांची राज्ये झाली असल्यामुळे चांगलेच झाले आहे. मात्र, त्याचबद्दल काही अस्मिताही जोपासल्या गेल्या आहेत. भाषेबाबत तर त्या अगदीच कडव्या आहेत. कोणताही आनंद झाला अथवा नाराजी व्यक्त करायची असली तेव्हा किंवा आश्चर्य अथवा भय व्यक्त करायचे असले तेव्हाही भाषेचाच आधार घ्यावा लागतो. ती अर्थातच मायबोली असते.
जन्माला आल्यावर जगाचे भान जसे येऊ लागते तसे जे शब्द घरात आणि दारात कानावर पडतात अथवा हृदयापर्यंत पोहोचतात तेच आपलेसे वाटतात. त्यामुळे भाषेबद्दल प्रेम आणि अभिमानही असतो. याची कल्पना देशाची घटना लिहिली गेली तेव्हाही होती. त्यामुळे मातृभाषेला कुठेही डावेपण न देण्याची खबरदारी घेतली गेली. मात्र, तरीही प्रगतीच्या वाटेत, आपण नव्या गोष्टी आत्मसात करत गेलो. त्यात परकीय आक्रमकांच्या भाषांचाही समावेश होता. त्या भाषा शिकलो आणि त्यात संवादही साधू लागलो. त्यातले जे आज फायद्याचे व जे भविष्यात उपयुक्त असे वाटले, ते जोपासले. इंग्रजी भाषा हे त्याचे उत्तम उदाहरण. ती काही आपली भाषा नाही. मात्र, तरीही तिचे व्यवहारातले अनन्यसाधारण महत्त्व ताडले गेले आणि स्वयंप्रेरणेने त्या भाषेचे विद्यार्थी होण्याचा प्रवास सुरू झाला.
आज भारतात अनेक भाषा बोलल्या जातात. त्या सगळ्याच समृद्ध आहेत. यातल्या 22 भाषांना तर घटनेनेही मान्यता दिली. त्याचवेळी ज्या राज्यांत देशातील बहुतेक भागात बोलल्या जाणाऱ्या हिंदीचा समावेश नव्हता, त्या राज्यांना स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच्या काळातील स्थिती अर्थात इंग्रजीचा वापर तसाच चालू ठेवण्याची मुभाही देण्यात आली. नंतर इंग्रजीने आपल्या जागतिक स्वीकारार्हतेमुळे आपले प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. ती आजपर्यंत सुरूच आहे. त्याकरता कोणावर सक्ती लादली गेली नाही. किंबहुना कोणाला इंग्रजी शिका असा सौजन्याने सल्लाही दिला जात नाही. मात्र, तरीही तिला स्वीकारले गेले त्याचे कारण पृथ्वीवरच्या बहुतेक भागात तुमचा या भाषेमुळे संवाद सुरू होऊ शकतो. विशिष्ट भाषेचा आग्रह धरणाऱ्यांनी किंवा विरोध करणाऱ्यांनीही हे ध्यानात ठेवायला हवे.
एक देश म्हणून आपली एक सामायिक भाषा निश्चितच असावी. त्याला विरोध करण्याचे कारण नाही. अन्यथा केवळ भाषेच्या अज्ञानामुळे संवादात निर्माण झालेले अडथळे कधीच दूर होणार नाही. देशात आज 52 कोटी लोक हिंदी बोलतात. 2001 ते 2011 या दशकात ती भाषा बोलणाऱ्यांची संख्या तब्बल दहा कोटींनी वाढली आहे. याचाच अर्थ भारताच्या अन्य भागांत जाताना आपल्या भाषेचा अभिमान न सोडता समोरच्याला समजणाऱ्या भाषेत त्याच्याशी संवाद साधण्याची गरज ज्यांना समजली त्यांनी तिचा स्वीकार केला आहे. तो येणाऱ्या काळात असाच वाढत राहणार आहे. भाषेचा हा प्रसार आणि सर्वमान्यता कोणी थोपवू शकत नाही. कारण ती अपरिहार्यता असणार आहे. एकीकडे ग्लोबल व्हिलेज म्हणायचे. त्याकरता आवश्यक पात्रता म्हणून इंग्रजीही शिकायची. मात्र, हे करत असताना आपल्या घरातल्यांशी संवाद साधताना भाषेचा पूल बांधायचा नाही, हे शक्य होणार नाही. ते पुढच्या काळात कोणालाच करता येणार नाही. शिक्षण, नोकरी, व्यवसायानिमित्त सगळ्यांनाच प्रदेशाच्या सीमा ओलांडाव्या लागत आहेत. तेथे नव्याचा स्वीकार करावाच लागेल.
भाषा ही आपली ओळख आहे. आपल्या आईइतकेच तिच्याशी नाते घट्ट असते. त्यापासून विन्मुख होता येणार नाही. मात्र आपलेच विश्व विस्तारण्यासाठी जर अन्य भाषा शिकावी लागणार असेल, तर त्याला लादलेपणही म्हणता येणार नाही. शेवटी पुढे जायचे आहे की तेथेच थांबायचे हे ज्याचे त्याने ठरवावे. सरकारनेही या बाबी प्रत्येकाला आपापल्या परीने ठरवू द्याव्यात.