प्रा. अविनाश कोल्हे
केसीआर यांनी “फेडरल फ्रंट’ बद्दल घोषणा केली आहे. त्यामुळे या संकल्पनेचा नव्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका म्हणजे 2024 साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे, म्हणूनच भाजपा व कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांप्रमाणेच महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांचे नेते त्या दिशेने कामाला लागल्याचे दिसत आहे. याचा एक पुरावा म्हणजे 17 फेब्रुवारी रोजी तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांचा साजरा झालेला वाढदिवस. आज-काल राजकीय नेत्यांचे वाढदिवस म्हणजे एक तर शक्तिप्रदर्शन करण्याचे निमित्त असते किंवा महत्त्वाचे राजकीय विधान करण्याचे निमित्त असते.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ऊर्फ केसीआर अलीकडे दिल्लीतील मोदींना पर्याय निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या हेतूने त्यांनी अलीकडच्या काळात अनेक प्रादेशिक नेत्यांच्या गाठीभेटी घ्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, अगदी अलीकडेपर्यंत मोदी सरकारला विविध मुद्द्यांवर पाठिंबा देणाऱ्या केसीआर यांनी आता मात्र उघडपणे मोदी सरकारच्या विरोधात भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. एकेकाळी याच केसीआर यांनी “शंभर टक्के भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन’ असा मोदी सरकारचा गौरव केला होता. कालपरवा पर्यंत केसीआर यांचा पक्ष “तेलंगणा राष्ट्रीय समिती’ म्हणजे भाजपाची “बी’ टीम, असा उल्लेख सर्रास होत असे.
मात्र यावर्षी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर केसीआर आणि मोदी सरकार यांच्यात मतभेद निर्माण झाले आहेत. यामुळेच पंतप्रधान मोदी हैदराबादेत अलीकडेच रामानुजाचार्य यांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्यासाठी गेलेले असताना मुख्यमंत्रिपदावर असलेले केसीआर या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिले. याचा अर्थ केसीआर आता कॉंग्रेसप्रणीत “संयुक्त पुरोगामी आघाडी’मध्ये सामील होत आहेत, असा मात्र नाही. उलट त्यांनी भाजपा आणि कॉंग्रेस या दोन राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला ठेवत फक्त प्रादेशिक पक्षांची “तिसरी आघाडी’ स्थापन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे.
आज जे प्रयत्न केसीआर करत आहेत तसेच प्रयत्न मे 2015 मध्ये ममता बॅनर्जींनी केले होते. तेव्हा त्या मुख्यमंत्रिपदाच्या शपथ घेत होत्या. या शपथविधीच्या दरम्यान तेथे एकत्र आलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी आता “फेडरल फ्रंट स्थापन केली पाहिजे’ अशी एका प्रकारे अपेक्षित घोषणा केली होती. अशीच घोषणा 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांनी केली होती. त्यांना त्याकाळी जम्मू-काश्मीरचे तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांची साथ होती. फेडरल फ्रंटच्या संदर्भात या दोघांनी काही नेत्यांसोबत बैठकासुद्धा घेतल्या होत्या. पण पुढे या संकल्पनेला व्यवस्थित आकार आला नाही. आता पुन्हा केसीआर यांनी “फेडरल फ्रंट’ बद्दल घोषणा केली आहे. त्यामुळे या संकल्पनेचा नव्याने विचार करणे क्रमप्राप्त आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटना समितीत भारतात कोणत्या प्रकारची राजकीय रचना असावी, या विषयी चर्चा झाली. एका बाजूला इंग्लंडसारखा “एकल रचना’ प्रकार उपलब्ध होता तर दुसरीकडे अमेरिकेसारखा “फेडरल रचना’ प्रकार उपलब्ध होता. हे दोन्ही प्रकार या ना त्या कारणाने जसेच्या तशे भारताला लागू करता येणार नाही,याबद्दल घटना समितीत एकमत होते. एकल शासकीय पद्धत लागू करण्यासाठी देशात एक भाषा, एक धर्म असावा व देशाचा भौगोलिक आकार लहान असावा, असे मानले जाते. यापैकी एकही निकष भारताला लावता आला नसता. दुसरीकडे अमेरिकेसारखी शुद्ध फेडरल शासन यंत्रणासुद्धा आपल्याकडे चालली नसती. याचे कारण अमेरिकन समाजाचा इतिहास, त्यांचा स्वातंत्र्य लढा वगैरे मुळे त्या देशाची रचना वेगळ्या प्रकारे झालेली आहे. तसा प्रकार भारतात नव्हता.
यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 1935 च्या भारत सरकार कायद्याने आपल्या देशात अमेरिकेसारखी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात आणली होतीच. परिणामी आपली घटना बरीचशी अमेरिकेसारखी आहे, पण अमेरिकेची हुबेहुब नक्कल नाही. उलटपक्षी असे दाखवून देता येते की आपल्या राज्यघटनेत अमेरिकेच्या घटनेतील व इंग्लंडच्या घटनेतील चांगला भाग घेतला आहे. हे सर्व विस्ताराने डोळ्यांसमोर ठेवण्याची गरज निर्माण होते कारण जेव्हा एखादा देश अमेरिकेसारखी फेडरल शासन यंत्रणा स्वीकारतो तेव्हा त्या देशात दोन सरकार निर्माण होतातः एक म्हणजे लोकनियुक्त केंद्र सरकार व दुसरे म्हणजे लोकनियुक्त राज्य सरकार. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांचे संबंध हे भारत, अमेरिका, कॅनडा वगैरे फेडरल शासनयंत्रणा असलेल्या देशांत अतिशय महत्त्वाचा व प्रसंगी वादग्रस्त विषय ठरतो.
म्हणूनच केसीआर यांच्यासारख्यांनी “फेडरल फ्रंट स्थापन करावी’ अशी सूचना केली. यामागे हे राजकीय वास्तव आहे. आपल्या देशाच्या राजकारणात “तिसऱ्या आघाडी’चा प्रयत्न तसा नवा नाही. केंद्रात 1996 ते 1998 दरम्यान सत्तेत असलेली “संयुक्त आघाडी’ ही आजपर्यंत शेवटची बिगर-कॉंग्रेस आघाडी. त्यानंतर 1998 साली भाजपाप्रणीत “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ सत्तेत आली व 2004 पर्यंत सत्तेत होती. यामुळेच आता “बिगर-कॉंग्रेस’ तसेच “बिगर-भाजपा’ आघाडीच्या स्थापनेची चर्चा सुरू आहे. या संदर्भात एक मुद्दा लक्षात घेतला पाहिजे. 1977 पासून ज्या अनेक बिगरकॉंग्रेस आघाड्या केंद्रात सत्तेत आल्या होत्या, त्यांची राजकीय संस्कृती कॉंग्रेसपेक्षा वेगळी नव्हती. यापैकी अनेकवेळा तर माजी कॉंग्रेस नेतेच या आघाड्यांचे नेते होते.
जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई काय किंवा जगजीवनराम काय किंवा अगदी चौधरी चरणसिंग काय, यांची अर्धी राजकीय कारकीर्द कॉंग्रेसमध्ये गेली होती. 1989 मध्ये पंतप्रधान झालेले व्ही. पी. सिंग यांचे सर्व आयुष्य कॉंग्रेसमध्ये गेले होते. व्ही. पी. सिंग यांच्यानंतर अवघे चार महिने पंतप्रधानपदी आलेले चंद्रशेखरसुद्धा पूर्वाश्रमीचे कॉंग्रेस नेते होते. त्यानंतर 1996 ते 1997 दरम्यान पंतप्रधानपदी आलेले एच. डी. देवेगौडासुद्धा अनेक वर्षे कॉंग्रेसमध्येच होते. आता पुन्हा एकदा “बिगरकॉंग्रेस, बिगरभाजपा’ अशा आघाडीची चर्चा सुरू आहे.
कागदोपत्री तिसरी आघाडी होणे जरी शक्य दिसत असले तरी ती अस्तित्वात येणे व सत्तारूढ होणे अवघड दिसते. यामागे अनेक कारणं आहेत. एक म्हणजे समजा आघाडीतील घटकपक्षांना मतदारांनी पुरेसे खासदार जिंकून दिले तरी पंतप्रधानपदी कोणी बसावे, हा सर्वात मोठा अडथळा ठरणार आहे. आजच असे दिसत आहे की ममता बॅनर्जी आणि स्टॅलिन यांनासुद्धा पंतप्रधानपदाची आकांक्षा आहे. अशा स्थितीत तिसरी आघाडी जरी सत्तेत आली तरी ती स्थिर सरकार देऊ शकेल का, हा खरा प्रश्न आहे. आघाडीतील डझनभर पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचा अनुभव यापैकी एकाही नेत्याला नाही. ही सर्कस वाजपेयी किंवा मनमोहनसिंगच करू जाणे. हे येऱ्या गबाळ्याचे काम नोहे.