-राहुल गोखले
भाजपला सत्तेतून बाहेर ठेवण्यासाठी शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस एकत्र आले आहेत आणि गेले सात महिने सत्तेत आहेतही. पण समन्वयाचा अभाव आणि त्यापुढे जाऊन मतभेदांचे तडे दिसू लागले आहेत. म्हणूनच हे सरकार किती काळ टिकणार असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. भाजप त्याच संधीच्या शोधात आहे. ती संधी भाजपला किती लवकर द्यायची हे सर्वस्वी आघाडीच्या नेत्यांच्या हातात आहे.
गेल्या वर्षीच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्रात रंगलेल्या सत्तानाट्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले खरे; मात्र पहिल्या दिवसापासून त्या सरकारसमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. मुळात शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन केलेली ही निवडणुकोत्तर आघाडी असल्याने त्यांच्यात समान कार्यक्रम असणे शक्य नव्हते. त्यातच शिवसेना आणि अन्य दोन पक्ष यांच्यात वैचारिक विरोधाभास देखील मोठा. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला सत्तेबाहेर ठेवायचे हा समान कार्यक्रम असल्याने या तिन्ही पक्षांनी बऱ्याच सुंदोपसुंदीनंतर सरकार बनविले.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली त्यास आता सात महिन्यांचा काळ उलटून गेला. या सात महिन्यांत भाजपने सरकारवर अनेकदा टीकेचे बाण सोडले हे खरे; मात्र, सरकारमध्ये देखील काहीसा समन्वयाचा अभाव दिसला. किंबहुना गेल्या काही दिवसांत तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यात काहीसा तणाव दिसून आला. वास्तविक सध्या देशाला आणि महाराष्ट्राला देखील करोनाच्या प्रादुर्भावाने ग्रासले आहे. अशा वेळी समन्वयाचा अभाव न दिसता अधिकाधिक समन्वय सरकार आणि प्रशासन यांच्यादरम्यान दिसायला हवा. मात्र, गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटना या अपेक्षेला छेद देणाऱ्या आहेत. याची सुरुवात जरी गेल्या वर्षी मंत्रिपदे, खातेवाटप आणि बंगल्याचे वाटप याविषयीच्या मतभेदांनी झाली असली तरी सरकार लगेचच त्या कारणांवरून पडेल, असे मानणे दूधखुळेपणाचे होते कारण तसे झाले असते तर एक तर भाजपला सत्ता पुन्हा मिळाली असती आणि मुख्य म्हणजे तिन्ही पक्षांनी जनतेची सहानुभूती गमावली असती. तेव्हा वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीच्या तीन पक्षांनी एकत्र आल्यावर ज्या कुरबुरी होतात त्याच स्वरूपाच्या त्या होत्या.
तथापि, एप्रिल-मे महिन्यात विधान परिषदेच्या निवडणुकांवेळी कॉंग्रेसने जेव्हा एक अतिरिक्त उमेदवार उभा करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्या कुरबुरींना काहीसा दबावतंत्राचा दर्प येऊ लागला. उद्धव ठाकरे हेदेखील त्या निवडणुकीत एक उमेदवार होते. तेव्हा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि एकूणच निवडणूक बिनविरोध व्हावी अन्यथा आपल्याला निवडणूक लढवायचीच नाही, असा इशारा उद्धव ठाकरे यांनी दिला आणि कॉंग्रेसने आपली तलवार म्यान केली. मात्र, नंतर एका प्रसंगी राहुल गांधी यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कॉंग्रेसला निर्णय प्रक्रियेत स्थान नाही, असा काहीसा धक्कादायक खुलासा केला होताच.
राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या मुदतवाढीवरून असेच राजकारण रंगले. वस्तुतः मेहता यांचा कार्यकाळ संपून ते मुदतवाढीवरच आहेत. असे असताना त्यांना मुदतवाढ पुन्हा देणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांना मुक्त तर करण्यात आले; परंतु त्यांना उद्धव ठाकरे यांचे मुख्य सल्लागार नेमण्यात आले. हे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसला रुचले नाही, तद्वतच राज्यातील अन्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देखील पसंत पडले नाही. तेव्हा हा मुद्दादेखील आघाडीत मतभेदांचा झाला. त्यातच पारनेरमध्ये शिवसेनेच्या पाच नगरसेवकांनी चक्क राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. (या नगरसेवकांची आता घरवापसी झाली असली तरी मुळात नुकसान झाले ते झालेच). वस्तुतः आघाडी किंवा युतीत एकत्र असणारे पक्ष एकमेकांना फोडत नाहीत हा नियम नसला तरी संकेत आहे. मात्र, पारनेरमध्ये त्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आणि त्याचे पडसाद काही पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द करण्यात पडले. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जरी मुख्यमंत्री कार्यालय आणि गृहमंत्रालयाने एकत्रितपणे हा बदली रद्दचा निर्णय घेतल्याचा दावा केला असला तरीही हे सगळे दिसते इतके साधे आणि सरळ नाही, हे लपलेले नाही. लॉकडाऊनचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला मात्र याविषयी अन्य मंत्र्यांना विश्वासात घेतलेले नव्हते, असाही एक नाराजीचा सूर उमटला.
भाजप रोज सरकारवर शाब्दिक हल्ले चढवत आहे. महाराष्ट्रात करोनाचे थैमान पाहता सरकारवर मोठा ताण असणार यातही शंका नाही. सरकार हा प्रादुर्भाव आटोक्यात आणण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करीत आहे हेही खरे; परंतु म्हणून शासकीय आणि प्रशासकीय स्तरावरील ढिसाळपणा जनता क्षम्य ठरवेल असे नाही. सरकार आणि प्रशासन यांनी समन्वयाने निर्णय घेतले पाहिजेत आणि त्यांची अंमलबजावणी करावयास हवी. मात्र, प्रशासन आणि नोकरशाही निर्णय घेत आहे आणि मंत्र्यांना त्याची कल्पनाही नाही, असे जे चित्र निर्माण झाले आहे ते हितावह नाही. निर्णय हे राजकीय नेतृत्वानेच घ्यायचे असतात आणि त्यांची अंमलबजावणी नोकरशाही आणि प्रशासनाने करावयाची असते. हा समतोल बिघडला तर राजकीय नेतृत्व हे नोकरशाहीच्या तालावर नाचायला लागते आणि निर्णय हे जनतेची नाडी न ओळखता केवळ नोकरशाहीला अनुकूल असे घेतले जाऊ लागतात. उद्धव ठाकरे यांना सरकार चालविण्याचा आणि प्रशासकीय अनुभव नाही, असा आरोप त्यांच्यावर पहिल्या दिवसापासून विरोधक करत आहेत. सरकार चालवायचे तर राजकीय नेतृत्वाची पकड यंत्रणांवर लागते. तेव्हा महाराष्ट्रात जे मतभेद दिसत आहेत त्याचे बीज यात असावे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना सत्तेचा दीर्घ अनुभव आहे. पण मुख्यमंत्री जर नोकरशाहीच्या माध्यमातून सरकार आणि राज्य चालवू पाहत असतील तर इतर मंत्र्यांची नाराजी उद्भवणे स्वाभाविक म्हटले पाहिजे. त्यातून मग परस्परांना शह देण्याचे डावपेच सुरू होतात. तडे जाण्याची सुरुवात नेहमी हलकी असते. मात्र, त्या तड्यांकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविले नाही तर त्यांचे रूपांतर भेगा पडण्यात होऊ लागते.
भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्याचा उद्देश या आघाडीने सफल केला. मात्र, नकारात्मक उद्दिष्टे प्राप्त केल्यानंतर जर भव्य सकारात्मक उद्दिष्टे नसतील तर त्या एकत्र येण्यामागील प्रयोजनच संपते आणि मग परस्परांवर कुरघोड्या करणे सुरू होते. मोठे समान उद्दिष्ट ठेवले नाही तर घटक पक्षांना विरोधकांऐवजी परस्परांशी चढाओढ करण्यातच धन्यता वाटू लागेल. अंतर्विरोध हा असाच वाढत असतो. देशात आणि महाराष्ट्रात देखील अशी परस्परविरोधी वैचारिक भूमिका असणाऱ्या पक्षांची सरकारे बनली. मात्र, अपवाद वगळता ती फारशी यशस्वी झाल्याची उदाहरणे नाहीत. अगदी व्ही. पी. सिंग सरकारला भाजप आणि डाव्यांनी बाहेरून पाठिंबा दिला होता; पण ते सरकार अकरा महिन्यांत कोसळले. राज्यातील पुलोद प्रयोग असाच फसला होता आणि आणीबाणीनंतरचा जनता पक्ष प्रयोग तर सपशेल अयशस्वी ठरला होता.