मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीचा निर्णय (Demonetisation) वैध ठरवला असला तरी हा निर्णय म्हणजे आर्थिक हत्याकांड होते, आर्थिक दहशतवादाचाच हा प्रकार होता असे शिवसेनेने म्हटले आहे. पक्षाच्या मुखपत्रातील अग्रलेखात ही टीका करण्यात आली आहे.
यात पुढे म्हटले आहे की, या आर्थिक दहशतवादाच्या फटक्याने अनेक उद्योग व्यवसाय बंद पडले आणि लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला. देशाची अर्थव्यवस्थाच डळमळीत झाली. हा प्रकार पाहिल्यानंतर नोटबंदीचे समर्थन करता येत नाही. ज्या कारणासाठी ही नोटबंदी केली गेली होती त्यातील एकही उद्दीष्ठ साध्य झालेले नाही.
नोटबंदीनंतरही देशात बनावट नोटांचा सुळसुळाट सुरू आहे. काळापैसा, दहशताद, अंमली पदार्थांचा व्यापार सारे काही बिनबोभाट सुरू आहे. हजारो कोटी रूपयांचे ड्रग्ज गुजरातच्या बंदरात पकडले गेले आहेत. हे सर्व प्रकार नोटबंदी नंतरच्या काळातही सुरू राहात असतील नोटबंदी वैध कशी ठरू शकते याचे उत्तर द्या असे आव्हानही या अग्रलेखात देण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमुर्तींनी सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण केल्याने देशाच्या सर्वात भयंकर आर्थिक हत्याकांडाला प्रतिष्ठा मिळाली आहे. सरकारचे अवैध आणि बेकायदेशीर निर्णय वैध ठरवण्यासाठी आपली न्यायालये निर्माण झालेली नाहीत, राफेल प्रकरणात सर्व गैरप्रकार पुराव्यासह समोर येऊनही हा व्यवहार वैध ठरला.
पेगॅसस प्रकरणात न्यायालयाला काहीही चुकीचे आढळले नाही आणि आता नोटबंदी वैध ठरवली गेली आहे तथापि नोटबंदीचा उद्रेक आणि देशातील आक्रोशाचे प्रतिनिधीत्व सर्वोच्च न्यायालयात न्या नागरत्ना यांनी केले आहे त्याबद्दल या अग्रलेखात त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले आहे.