आर्थिक विकास आणि उर्जेची मागणी – साथ साथ! (भाग-१)

आज भारताच्या १३५ कोटी लोकसंख्येत साधारणपणे २४ कोटी घरटी आहेत, त्यातील १० कोटी घरांत रोज अजूनही शब्दशः चुली पेटतात ज्यासाठी आजही आजच्या युगातील महिलांना, लाकूड, कोळसा, शेण आदि गोष्टींवर अवलंबून रहावं लागतं. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) अहवालानुसार अशा अशुद्ध इंधनाद्वारे होणारा धूर हा ४०० सिगारेट एका तासात जाळण्यासारखा आहे. बरोबर ३ वर्षांपूर्वी म्हणजे १ मे, २०१६ साली चालू केलेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेद्वारा अशा गृहिणींना व घरातील लेकरांना अशाप्रकारच्या पारंपारिक इंधनांपासून व त्याच्यापासून होणाऱ्या आजारांपासून दूर ठेवलं जाईल याची दक्षता सरकार घेताना दिसतंय. या PMUY द्वारे सुरुवातीस दारिद्रय रेषेखालील ५ कोटी कुटुंबांना एलपीजी इंधन देऊ करण्याची योजना आहे, त्यासाठी ८००० कोटी रुपये वाटपाची योजना आहे. एकूणच तेल वायू व उर्जाइंधन क्षेत्राकडं पाहिल्यास ही तर सुरुवात आहे.

आर्थिक विकास आणि उर्जेची मागणी – साथ साथ! (भाग-२)

आर्थिक विकास आणि उर्जेची मागणी – साथ साथ! (भाग-३)

अर्थव्यवस्थेच्या इतर सर्व महत्त्वाच्या घटकांसाठी निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत तेल व वायू हे क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतं. भारताच्या आर्थिक विकासाचा ऊर्जेच्या मागणीशी जवळचा संबंध आहे म्हणूनच तेल आणि वायूची गरज अधिक वाढण्याची शक्यता आहे, अशावाढत्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारनं अनेक धोरणं आखलेली आहेत. सरकारनं नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम उत्पादनं आणि रिफायनरीजसह या क्षेत्रातील बऱ्याच भागात १०० टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीची (एफडीआय) परवानगी दिली आहे. प्राप्त परिस्थितीत हे क्षेत्र परकीय व देशांतर्गत अशा दोन्ही बाजूकडून गुंतवणूक आकर्षित करताना दिसून येतंय. भारत हा, आर्थिक सहकार आणि विकास संस्थेच्या सभासद नसलेल्या देशांपैकी पेट्रोलियम उपभोग्य वृद्धीसाठी सर्वात मोठा अंशदाता ठरू शकेल अशी परिस्थिती आहे. आपण सर्व जण जाणतोच की भारताची तेल आयात ही वर्षानुवर्षं वाढतच आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.