चाकण (वार्ताहर) – चाकण, राजगुरूनगर नगर परिषद हद्दवाढबाबत आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनास आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे लवकरच हद्दवाढ निश्चित होईल, असा कयास लवण्यात येत आहे.
चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी 2016 रोजी राज्य शासनास सादर केला होता. मात्र, या प्रस्तावास काहींनी विरोध करून तत्कालीन पालकमंत्री गिरिष बापट यांना भेटल्याने त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र देऊन हद्दवाढ प्रस्तावावर निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली तद्नंतर मुख्यमंत्री यांनी प्रस्ताव या ना त्या कारणाने प्रलंबित ठेवला.
दरम्यान, 2019 रोजी श्री गजानन महाराज प्रतिष्ठान मार्फत उच्च न्यायलय मुंबई येथे याचिका जिल्हा कॉंग्रेस प्रवक्ता निलेश कड पाटील यांनी दाखल केली होती त्यात पीएमआरडीए प्राधिकरनाने हद्दवाढ प्रस्तावास हरकत नसल्याबाबबत आणि राज्य शासन घेईल, तो निर्णय मान्य असलेचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले यावर उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते यांना राज्य शासनास नगरपरिषद हद्दवाढबाबत सादरीकरण करण्यास सांगितले होते.
चाकण आणि राजगुरूनगर नगर परिषद हद्दवाढ नंतर एकात्मिक रस्ते, कचरा, पाणी यासह अन्य बाबींचे नियोजन करणे सुलभ होईल विरोध करणाऱ्या व्यक्तींनी यापूर्वीच सर्व वस्तूस्थिती अवगत केली आहे.
– निलेश कड पाटील प्रवक्ता जिल्हा कॉंग्रेस
तथापी जनगणना, कोव्हीड-19 सह अन्य तांत्रिक कारणे शासन निर्णय घेत नव्हते परंतु दरम्यानचे कालावधीत सातारा नगर परिषद हद्दवाढ प्रस्ताव मान्यता होऊन देखील चाकण व राजगुरूनगर नगरपरिषद हद्दवाढ प्रस्ताव प्रलंबित राहिल्याने पुन्हा ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
न्यायालयाने राज्य शासनास दि. 11 नोव्हेंबर 2019 रोजी याचिकाकर्ते यांनी हद्दवाढ अनुषंगाने केलेल्या सादरीकरणावर 8 आठवड्यात निर्णय घेऊन सदर निर्णय निलेश कड पाटिल यांना देखील कळविण्याबाबत आदेश शासनास दिले आहेत.