पुणे: रिझर्व बॅंकेने जाहीर केलेल्या उपाययोजनांचे क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी स्वागत केले आहे. मात्र एवढे पुरेसे नाही. अर्थव्यवस्थेला खऱ्या अर्थाने पुनरुज्जीवित करण्यासाठी कर्जाची एक वेळ फेररचना करण्याची गरज आहे. व्यावसाईक बॅंकांनी व्याजदरात लवकर कपात करावी असे रिझर्व्ह बॅंकेने त्याना सांगावे असे क्रेडाईचे अध्यक्ष सतीश मगर यांनी म्हटले आहे.
रिझर्व बॅंकेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अनपेक्षित निर्णयानुसार कर्जावरील व्याजदर आता वीस वर्षाच्या नीचांकावर गेले आहेत. अशा प्रकारच्या उपाययोजना अपेक्षित होत्या. रिअल इस्टेट क्षेत्राला रिझर्व्ह बॅंक आणि अर्थमंत्रालयाने खऱ्या अर्थाने मदत केली तर रिअल इस्टेट क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या एकूण पुनरुज्जीवनासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकते. रिझर्व बॅंकेने कर्जाचे हप्ते देण्यास पुन्हा तीन महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. मात्र याचा दीर्घ पडल्यात फारसा परिणाम होणार नाही. व्याजदर ज्या प्रमाणात कमी झाले आहेत त्या प्रमाणात भांडवलही उपलब्ध झाले पाहिजे.
कंपन्यांना त्यांच्या एकूण भांडवल क्षमतेच्या अगोदर 25 टक्के कर्ज दिले जात होते. त्यात आता वाढ करून ते30 टक्के करण्यात आले आहे. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी मूळात भांडवल उपलब्ध करणे गरजेचे आहे. रेपो दरात कपात केली तरी अनेक कारणामुळे व्यावसायिक बॅंका व्याजदर कपात टाळतात. त्यांनीही रेपोच्या प्रमाणात व्याजदर कपात करावी, यासाठी रिझर्व बॅंकेने परिणामकारक उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
लॉक डाऊनमुळे रिअल इस्टेटच्या उलाढालीवर परिणाम झाला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्र शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार निर्माण करते. त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्र पुनरुज्जीवित झाल्यास त्यावर अवलंबून असलेले इतर 269 उद्योग पुनरुज्जीवित होऊ शकतात. त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मगर म्हणाले.