ग्राहकांचे हितरक्षण गरजेचे (भाग-२)

देशातील बाजारपेठ वाढत असताना कोणत्याही फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करणे आणि त्यांच्या हिताची जोपासना करण्याचे आव्हानही समोर उभे आहे. भेसळ, किमान निकष न पाळता होत असलेली वस्तूंची विक्री, अधिक किमतीची वसुली, कमी वजनाच्या वस्तूंची विक्री अशा अनेक प्रकारांनी ग्राहकांचे शोषण होताना दिसते आहे. ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी तयार केलेले सध्याचे कायदे तोकडे पडताना दिसत आहेत. वस्तूंच्या गुणवत्तेसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी नियामक यंत्रणा निश्‍चित केली जाणे गरजेचे आहे.

ग्राहकांचे हितरक्षण गरजेचे (भाग-१)

देशाच्या ग्राहक बाजारपेठेतील हालचाल मोठ्या प्रमाणावर वाढविण्यात इंटरनेटचा मोठा वाटा आहे, हेही तितकेच खरे आहे. देशातील 62 कोटींपेक्षा अधिक लोक इंटरनेटचा वापर करतात. जगातील डेटा आधारित व्यवस्थांमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या बाबतीत भारतात डेटाचा वापर सर्वाधिक होत आहे. भारतात व्हॉइस कॉल आणि डेटा जगात सर्वाधिक स्वस्त आहे. देशातील 40 टक्‍क्‍यांहून अधिक व्यक्तींकडे स्मार्टफोन आहे. ऑनलाइन व्यासपीठांवरून देवाणघेवाण सुलभ झाली आहे. मोबाइलद्वारे व्यवसायांचे संचालन केले जात आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर, देशातील उपभोग आणि बाजारपेठेत वाढ होणे स्वाभाविक आहे. परंतु अशा स्थितीत ग्राहकांचा कोणत्याही प्रकारच्या फसवणुकीपासून बचाव करणे आणि त्यांच्या हिताचे रक्षण करणे ही मोठी आव्हाने आपल्यासमोर उभी आहेत. ज्या ग्राहकाला बाजारपेठेचा आत्मा मानले जाते, तोच अनेकदा भेसळ, कमी वजनाच्या वस्तू मिळणे, अधिक दराने किमतीची वसुली करणे, किमान निकष न पाळता केली जाणारी वस्तूंची विक्री अशा अनेक मार्गांनी होणाऱ्या शोषणाचा बळी ठरत आहे. ग्राहक संरक्षणासाठी तयार केलेले सध्याचे कायदे त्याच्या संरक्षणासाठी तोकडे पडताना दिसत आहेत.

गुणवत्तेसंबंधीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी विशेष यंत्रणेची निश्‍चिती होणे गरजेचे आहे. नव्या जागतिक आर्थिक व्यवस्थेअंतर्गत भविष्यात डेटाची भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरणार आहे. आज तेलाला जितके महत्त्व आहे, तितके भविष्यात डेटाला असणार आहे. भविष्यातील ग्राहकसेवेची यंत्रणा डेटावर आधारित असेल आणि त्यामुळेच ग्राहकांचे संरक्षण तसेच डेटाआधारित व्यापाराच्या बाबतीत विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या देशातील अधिक डेटा संरक्षण असेल, तोच देश आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असेल. आर्थिक संदर्भांत डेटा हे असे क्षेत्र आहे, जिथे कोणतेच कायदेकानून सध्या अस्तित्वात नाहीत. म्हणूनच त्यासंदर्भातील नियम आणि कायदे तयार करण्याची गरज आहे. डेटा व्यवस्थेवर देशाचेच नियंत्रण असणे अत्यावश्‍यक असून, त्या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे. डेटा सुरक्षित राखण्याचे काम देशांतर्गतच व्हायला हवे, या दृष्टीने प्रयत्न गरजेचे आहेत. माहितीवर ग्राहकाचे नियंत्रण असायला हवे. डेटाची सुरक्षितता आणि त्याचा व्यावसायिक वापर यासंदर्भातील सर्व नियंत्रणे उठविली गेली पाहिजेत. वेगाने विकसित होत असलेल्या बाजारातील ग्राहकांचे हितरक्षण आणि संतोष वाढविणे हे यंत्रणेचे काम आहे. असे केल्यास ग्राहकांना कमी किमतीत वस्तू उपलब्ध होतील. त्यामुळेच दुसरीकडे देशाचा आर्थिक विकासदर वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेची चमकही वाढेल.

– अॅड. प्रदीप उमाप, कायदे अभ्यासक

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)