मुंबई – भारतीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँ हिने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पश्चिम बंगालच्या सत्र न्यायाधीशांना एका महिन्यात सुनावणी करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश त्यात बदल करण्यासाठी कोणताही स्थगितीचा आदेश देऊ शकतात.
भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की, हसीन जहाँच्या खटल्याची गेल्या चार वर्षांपासून सुनावणी झालेली नाही. न्यायालयाने नमूद केले की अटक वॉरंट अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अलीपूर यांनी 29 ऑगस्ट 2019 रोजी जारी केले होते. या आदेशाला शमीने सत्र न्यायालयासमोर आव्हान दिले होते, ज्याने 9 सप्टेंबर 2019 रोजी अटक वॉरंट आणि सुनावणीला स्थगिती दिली होती.
सुनावणी झाली नाही आणि गेल्या चार वर्षांपासून खटल्यावरील स्थगिती कायम असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने संबंधित सत्र न्यायाधीशांना एक महिन्याच्या आत फौजदारी पुनरावृत्ती करून निकाल देण्याचे निर्देश दिले. हे शक्य नसल्यास सत्र न्यायाधीश स्थगिती आदेशात बदल करण्याचा आदेश देऊ शकतात, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पत्नी हसीन जहाँने केले आहेत हे आरोप
शमी तिच्याकडून हुंडा मागायचा तसेच क्रिकेट दौऱ्यांवर दिलेल्या हॉटेल रूम्समध्ये इतर महिलांसोबत संबंध ठेवायचा असे अनेक धक्कादायक आरोप यापूर्वी केलेल्या याचिकेत शमीच्या पत्नीने केले होते.
यासोबत हसीन जहाँने याचिकेत म्हटले होते की, कोणत्याही सेलिब्रिटीला कायद्यानुसार विशेष दर्जा मिळू नये. न्यायालयाचा हा आदेश कायद्यात स्पष्टपणे चुकीचा आहे, जे जलद खटल्याच्या अधिकाराला महत्त्व देते. क्रिकेटपटूच्या बाबतीत चार वर्षांपासून हे प्रकरण पुढे न सरकल्याचे देखील नमूद केले होते.