नगर -केंद्र सरकारने पारीत केलेल्या शेतकरी व कामगार विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी भारत बंदच्या हाकेला प्रतिसाद देत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अ. भा. किसान सभा व डावे पक्षांच्या वतीने शहरातील मार्केटयार्ड चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करुन नगर-पुणे महामार्गावर रास्ता रोको करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना अटक केली.
प्रारंभी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन आंदोलनाची सुरुवात करण्यात आली. या आंदोलनात ऍड. कॉ. सुभाष लांडे, बन्सी सातपुते, कॉ. भारती न्यालपेल्ली, कॉ. बहिरनाथ वाकळे, ऍड. सुधीर टोकेकर, अंबादास दौंड, तुषार सोनवणे, चंद्रकांत माळी, संतोष गायकवाड, दिपक शिरसाठ, सतीश निमसे, कार्तिक पासलकर, सतीश पवार, विजय केदारे, सुनिल ठाकरे, आकाश साठे, राजू निमसे, सुभाष शिंदे, दत्ता वडवणीकर आदी सहभागी झाले होते.
आंदोलकांनी मोदी प्रणित भाजप सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. तर करोनाचा गैरफायदा घेऊन शेतकरी, कामगार व जनविरोधी घेतलेली धोरणे रद्द करण्याची मागणी केली. यावेळी बंदोबस्तासाठी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात होता. रास्ता रोकोचा प्रयत्न करणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी अटक केली.
यावेळी कॉ. सुभाष लांडे म्हणाले, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या विधेयकाला विरोध दर्शविण्यासाठी भाकपने पुकारलेल्या देशव्यापी बंदमध्ये 250 पेक्षा जास्त शेतकरी संघटना व 200 पेक्षा जास्त कामगार संघटना उतरल्या आहेत. मोठ्या संघर्षानंतर सर्वसामान्य शेतकरी व कामगारांनी आपले हक्क मिळवले असून, केंद्र सरकारने पारित केलेल्या विधेयकामुळे अडचणी वाढणार आहेत.
करोनाचा गैरफायदा घेऊन हुकूमशाही पध्दतीने हे कायदे पारित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. बन्सी सातपुते यांनी केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होणार असून, शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला हमीभाव राहिले नसल्याचे सांगितले. बहिरनाथ वाकळे यांनी भाजप सरकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नांव घेऊन सत्तेवर आले. मात्र, महाराजांच्या विचाराने त्यांचे कार्य नसून, भांडवलदारांना पोसण्याचे काम ते करीत आहे.
रात्रीच्या अंधारात कायदे पारित करुन लोकशीला काळीमा फासण्याचे कार्य भाजपने केल्याचे त्यांनी सांगितले. लोकसभा व राज्यसभेत बहुमताच्या जोरावर भारतीय नागरिकांचा विरोध असताना शेतकरी व कामगार विरोधी विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. हा भारतीय लोकशाहीचा अपमान असल्याचे निवेदनात म्हंटले आहे. शेतकरी विरोधी तिन्ही विधेयक रद्द करावे, विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द व्हावे, कामगारविरोधी कंपनी विधेयक रद्द करा, गॅस, पेट्रोल, डिझेल यांची दरवाढ रद्द करण्याची मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अ.भा. किसान सभा व डावे पक्षांच्या वतीने करण्यात आली आहे.