औरंगाबाद – राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांना आज न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. राज्यमंत्री असतानाचे अब्दुल सत्तार यांनी दिलेले चौकशीचे आदेश न्यायालयाने रद्दबादल ठरविले आहेत. महसूल राज्यमंत्री असतानाना अब्दुल सत्तार यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेबाबत चौकशीचे आदेश दिले होते. अधिकार क्षेत्रात नसताना देखील बाजार समितीच्या व्यवहारासंबंधात चौकशीचे आदेश दिले होते. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आपल्या अंतिम आदेशात सत्तारांचा आदेश रद्द केला.
या प्रकरणी न्या. मंगेश एस पाटील व न्या. एस जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या सर्वे नं. 9233 येथील जागेच्या व्यवहारा संदर्भात डॉ. दिलावर मिर्जा बेग यांनी सत्त्तार यांच्याकडे तक्रार अर्ज केला होता.
त्याअनुषंगाने कक्ष अधिकारी, महसूल विभाग यांनी चौकशीचे व प्रशासक मंडळ व संबंधीत अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश 17 डिसेंबर 2022 रोजी काढले होते. त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती देखील गठीत करण्यात आली होती. सदरील आदेशाविरूध्द तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे व इतर यांनी ऍड. प्रसाद जरारे यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने आदेशामध्ये स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 166 नुसार, त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने पारित केलेले नियम आणि स्थायी आदेश असताना तत्कालिन सहकार मंत्र्यांनी जिन्सी येथील बाजार समितीच्या भूखंडासंदर्भात आणि व्यवहाराच्या प्रक्रियेसंदर्भात आपला अंतिम आदेश दिलेला असताना त्यासंदर्भात मंत्री सत्तार यांनी आदेश पारित करणे बेकायदेशीर होते.
तसेच, कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स नुसार बाजारसमितीच्या व्यवहारासंदर्भातील विषय तत्कालीन सत्तार यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसताना देखील बाजारसमितीच्या व्यवहारासंबंधात चौकशीचे आदेश पारित करणे हे त्यांच्या शक्ती व अधिकार क्षेत्रात नसल्यामुळे रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले.