मुंबई – शिवसेना नेते संजय राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने ईडीवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. राऊत यांना झालेली अटक अवैध आहे. ती कारवाई म्हणजे छळवणुकीचा प्रकार आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
ईडीने संबंधित प्रकरणातील इतर आरोपी असणाऱ्या प्रविण राऊत यांना केवळ दिवाणी स्वरूपाच्या वादावरून अटक केली. तर, संजय राऊत यांना काहीही कारण नसताना अटक करण्यात आली. म्हाडा किंवा 672 कुटूंबांची फसवणूक करण्याचा संजय आणि प्रविण राऊत यांचा हेतू असल्याचे कशावरूनच आढळून येत नाही.
त्याउलट, मुख्य आरोपी असणाऱ्या एचडीआयएलच्या राकेश आणि सारंग वाधवान यांना ईडीने कधीच अटक केली नाही. त्यांनी 1 हजार कोटी रूपये मिळवल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. वाधवान यांनी गैरकृत्यांची कबुलीही दिली. पण, ईडीने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असे न्यायालयाने म्हटले.
अटकेविषयी ईडी तत्परता दाखवते. पण, सुनावणी पुढे नेताना ईडीचा वेग गोगलगायीपेक्षाही मंदावतो. या विशेष न्यायालयाची स्थापना झाल्यापासून ईडीने एकही सुनावणी पूर्णत्वास नेली नाही. त्यामुळे मागील दशकापासून न्यायालय एकही निकाल देऊ शकलेले नाही, अशी नाराजीही न्यायालयाने व्यक्त केली.
ती एकप्रकारे ईडीच्या कार्यपद्धतीवरच आक्षेप घेणारी आहे. मनी लॉण्डरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) अंतर्गत येणाऱ्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.