“पारनेर’च्या संचालकांना न्यायालयाची नोटीस

साखर कारखान्यातील गैरकारभार व विक्रीतील घोटाळा प्रकरण
पारनेर
– पारनेर सहकारी साखर कारखान्याच्या सर्व माजी संचालकांना व पदाधिकाऱ्यांना कारखान्यातील गैरकारभार व विक्रीतील गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या आहेत. संचालकांसह केंद्र सरकार सचिव, राज्य सरकार सचिव, संचालक सी.बी.आय. सहकार विभाग, साखर आयुक्‍त, विभागीय साखर सहसंचालक, अवसायक, राज्य सहकारी बॅंक, क्रांती शुगर यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. येत्या 26 ऑगस्टपर्यंत या सर्वांना आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.

पारनेर तालुक्‍याची कामधेनु समजला जाणारा सहकारी साखर कारखाना संचालकांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे डबघाईस आल्याने त्यावर शासनाने सन 2005 साली अवसायक नेमला होता. पुढे आठ वर्षासाठी भाडेतत्वावर देण्यात आला होता. भाडेतत्वातुन निम्याहुन अधिकचे कर्ज फिडल्यानंतर अतिरीक्‍त थकीत कर्ज दाखवत राज्य सहकारी बॅंकेने विक्री केला होता.

पारनेरच्या स्थापनेपासुनच संचालकांचा मनमानी व भ्रष्ट कारभार प्रत्येक लेखापरीक्षण अहवालातुन दिसुन येतो. त्यात अतिरीक्त नोकर भरती, बेसुमार प्रशासकीय खर्च, कामगार, ऊसतोड कामगार वाहतुकदारांना विनाकारण उचल देणे, सततचा अल्प साखर उतारा, ऊस विकास फंडातुन बोगस विकास कामे तसेच प्रत्येक कामात भ्रष्टाचार त्यामुळे कारखाना सन 1992 मध्येच आजारी म्हणुन घोषित झाला होता.

आजारी साखर कारखान्याचे आजारपण दुर करण्यासाठी केंद्राने विविध समित्याही स्थापन केल्या. त्यासाठी मोठ्या उपाययोजनाही केल्या होत्या. परंतु राज्यातील एकाही आजारी कारखान्याला त्याचा लाभ मिळू शकला नाही. पुढे कारखान्याच्या कर्ज खात्यावर शॉर्ट मार्जिन झाल्यावर 1995 ला राज्य सहकारी बॅकेला साडे चौदा कोटीचे कर्जासाठी गहानखत करून देत कर्ज घेतल्याचे म्हटले आहे. परंतु त्या कर्जाबाबत पुढील एकाही लेखापरिक्षण अहवालात त्या एवढ्या मोठ्या कर्ज रकमेचे ऑडीट दिसुन येत नाही. त्याचीही तक्रार याचिकेत करण्यात आली आहे.

कारखाना विक्रीला संचालक मंडळ, अवसायक, राज्य सहकारी बॅंक यांचा भ्रष्ट कारभार कसा जबाबदार आहे, याबाबतचे सर्व पुरावे याचिकेत जोडण्यात आलेले आहेत. कारखान्याच्या विक्रीवेळी राज्य सहकारी बॅंकेने जोडलेली बनावट कागदपत्रे (सात/बारा) त्यात शासनाचा लपविलेला बोजा, कारखाना घेण्यासाठी खरेदीदार क्रांती शुगरला तातडीचे कर्ज देवून दाखवलेली मेहरबानी, व्यवहारात शासनाचा बुडवलेला महसुल, वापरलेला काळा पैसा याबाबतही कागदपत्रे याचिकेत सादर केली.

याबाबत कारखाना बचाव समितीच्या वतीने कारखान्याचे सभासद साहेबराव मोरे, बबनराव कवाद, रामदास घावटे यांनी तीन स्वतंत्र याचिका दाखल केलेल्या आहेत. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने संबंधीतांना नोटीसा बजावल्या आहेत.ही सुनावनी न्यायमुर्ती एस. व्ही.गंगापुरवाला, न्यायमुर्ती मंगेश पाटील यांच्यासमोर झाली. याचिकाकर्ते यांच्या बाजुने ऍड.प्रज्ञा तळेकर, ऍड.अजिंक्‍य काळे काम पाहत आहेत.

क्रांती शुगर व्यवस्थापनाला न्यायालयाची अद्याप नोटीस आलेली नाही. भ्रष्टाचाराबाबत आमचा काहीही संबंध नाही. कारखाना राज्य बॅंकेकडून आम्ही विकत घेतलेला आहे. त्यामुळे राज्य बॅंकेलाच या प्रकरणासंदर्भात माहिती असू शकती.
– जी. एम. भगत, जनरल मॅनेजर, क्रांती शुगर. 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.