-विनिता शाह
कोणत्याही सरकारी क्षेत्रातील नुकसान झाले तरी सामान्यांच्या खिशावर भार देऊन नुकसानभरपाई केली जाते, असा आपल्या सरकारचा साधासोपा नुकसानभरपाईचा उपाय आहे. रेल्वेला तर प्रचंड नुकसान सोसावे लागत आहे. यावर उपाय काय, तर पुन्हा लोकांकडून विविध प्रकारचे अधिक शुल्क आकारून ही नुकसानभरपाई भरून काढली जाणार…
करोना महामारीने भारतीय रेल्वेला मोठे नुकसान सोसावे लागले आहे. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी रेल्वे काही उपायही करणार आहे आणि काही सेवांमध्ये काटछाटही करणार आहे. पण यासाठी रेल्वे प्रवाशांच्या खिशाला फटका बसणार आहे. प्रवाशांना करोना पूर्व काळाच्या तुलनेत खर्चही जास्त करावा लागणार आहेच शिवाय काही सेवाही त्यांना मिळणार नाहीत. कारण भारतीय रेल्वेकडून येणाऱ्या काळात काही सेवांमध्ये कपात केली जाऊ शकते.
रेल्वेला झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी अनेक प्रकारच्या शिफारशींचा विचार केला जात आहे. त्यापैकी काही शिफारशींना मान्यताही मिळाली आहे आणि काही शिफारशी अजूनही विचारप्रक्रियेत आहेत. सेवा शुल्कावर सहमती झाली आहेच त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा शिक्कामोर्तब बाकी आहे. रेल्वे स्टेशनवर जे लोक येतील त्यांच्याकडून “युझर्स चार्ज’ म्हणजेच सेवा शुल्क आकारले जाणार आहे. रेल्वे तिकिटामध्येही सेवा शुल्काचा समावेश असेल आणि प्लॅटफॉर्म तिकिटातही.
वेगवेगळ्या क्लासच्या प्रवाशांना वेगवेगळे शुल्क मोजावे लागणार आहे. 10 रुपयांपासून 50 रुपयांपर्यंतच्या अतिरिक्त शुल्काचा भार प्रवाशांना सोसावा लागणार आहे. सध्या तरी 15 ते 17 टक्के स्टेशनांवर सेवा शुल्क आकारले जाईल, अशी चर्चा आहे. मात्र, जसजसा स्टेशनांचा विकास केला जाईल, तसे सेवा शुल्काच्या दरांमध्ये वाढ होते आहे. ज्या स्टेशनवर सर्वाधिक गर्दी होते तिथे रेल्वेला खूप जास्त कमाई होणार आहे. नवी दिल्लीसारख्या रेल्वे स्टेशनवर रोज सरासरी पाच लाख लोक येतात, अशा गर्दीच्या स्टेशनवर सेवा शुल्काच्या या दरामुळे सुमारे प्रतिदिन दोन कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई होऊ शकते. ज्या रेल्वे स्टेशन्सचा विकास हा पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप म्हणजेच “पीपीपी’ अंतर्गत केला जात आहे त्यासाठी मिळालेल्या सेवा शुल्काची रक्कम खर्च करण्यात येईल. या सर्वांविषयी एक प्रश्न साहजिकच निर्माण होतो की, स्टेशनचा विकास जर खासगी मदतीने केला असेल तर प्रवाशांवर सेवा शुल्काचा अतिरिक्त भार लादण्यात काय अर्थ आहे? ही शुल्क वसुली करण्यामागे रेल्वेकडे ठोस कारणे देखील आहेत.
नुकतेच केंद्रीय रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत सांगितले की, कोविड 19 महामारीमुळे प्रवासी वाहतुकीवर परिणाम झाल्याने गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मार्च ते ऑगस्ट दरम्यान भारतीय रेल्वेच्या प्रवासी महसुलात 42.3 टक्के घट झाली आहे. रेल्वेला पेन्शन आणि इतर खर्चांमध्ये निधीचा तुटवडा भासू लागला आहे. पण त्यावर लोकांच्या म्हणजेच प्रवाशांच्या खिशावर भार टाकण्याव्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नाही का, असाही प्रश्न उभा राहातो आहे.
“ऑल इंडिया रेल्वे मॅन्स फेडरेशन’ने एक सूचना केली आहे, ती म्हणजे रेल्वेच्या खर्चात कपात करण्यासाठी रेल्वेतील पॅंट्रीकार हटवल्या जाव्यात. वास्तविक काही रेल्वे गाड्यांमध्ये पॅंट्रीकारची व्यवस्था उपलब्ध आहे. या सुविधा कोणत्या परिस्थितीत सुरू करण्यात आल्या होत्या, त्या शिफारशी आणि चर्चा यांचा पुन्हा आढावा घेतला पाहिजे. पॅंट्री सुविधेचे खासगीकरणही करण्यात आले आहे. परंतु त्यानंतरही ही सेवा सुरू ठेवणे रेल्वे मंत्रालयाला कठीण जाते आहे. पॅंट्रीकारऐवजी त्या जागी प्रवासी डबा जोडून त्यातून फायदा करून घेण्याच्या सूचनेला अधिक पसंती मिळते आहे. फेडरेशनने दिलेल्या या शिफारशीवर रेल्वे गांभीर्याने विचार करते आहे.
दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, फेडरेशनच्या इतर अनेक शिफारशींवर रेल्वे मंत्रालय लक्ष देत नाही. जसे दीर्घ काळापासून फेडरेशनची अशी सूचना आहे की, जास्तीत जास्त काम रेल्वेशी निगडीत विविध संस्था किंवा विभागांकडून करून घ्यावे. कामांचे आउटसोर्सिंग करू नये. परंतु तरीही रेल्वेमध्ये खासगीकरण वाढत असल्याचे दिसून येते आहे. रेल्वेचे उत्तम व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने हा सर्वात शेवटचा उपाय आहे का, सामान्य प्रवाशांच्या डोक्यावरील खासगीकरणाचा भार वाढतच जाणार आहे का, हे प्रश्न अनुत्तरितच राहतात.